- राजेश शेगोकार(वृत्तसंपादक, लोकमत, नागपूर)२०२४ च्या निवडणुकीचा डंका देशभर वाजत आहे; पण शेती आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत कोणाही पक्षाने अद्याप अवाक्षर काढलेले नाही. दाेन महिने प्रचाराचा धुरळा उडेल अन् मतांच्या आशेने आश्वासनांची पेरणी हाेईल; पण निवडणूक झाली की, या घाेषणा धूळ खात पडतात. त्यामुळे हंगाम संपल्यावर जशी शिवारात उलंगवाडी हाेते तसेच निवडणूक संपल्यावर शेतीच्या प्रश्नांचे हाेते. वर्षानुवर्षांपासून शेतकरी हे पाहत आला आहे; पण शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल, अशी ठाेस गॅरंटी आतापर्यंतच्या काेणत्याच सरकारने पूर्ण केली नाही. त्यामुळे या निवडणुकीत तरी शेती व शेतकऱ्यांच्या विकासाची ब्लू प्रिंट प्रमुख राजकीय पक्षांनी दिली पाहिजे.
पुरेशी आणि भरवशाची वीज, पाणी, शेतरस्ते, गुदामे अशा साध्या संरचनांचाही अभाव असल्याने शेती करणे दिवसेंदिवस अधिकाधिक कठीण होत चालले आहे. एकीकडे शेतीमालाला उत्पादन खर्च भरून निघतील असे भाव नाहीत, दुसरीकडे मूलभूत संरचनांचा हवा तसा विकास नाही, शिवाय उपलब्ध तंत्रज्ञान वापरण्याच्या मार्गातही सरकारी अडसर अशा तिहेरी संकटात भारतीय शेतकरी सापडले आहेत.
उत्पादनावरील खर्च कमी होणे दूरच; पण शेतीतला भांडवली खर्च वाढत चालला आहे. त्यामानाने उत्पन्न नाही. अखंड वीजपुरवठा नाही. सिंचन सुविधा माेठ्या प्रमाणात नाहीत. त्यामुळे कोरडवाहू क्षेत्रातली पिकं घेण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. प्रत्येक वर्षी कृषी निविष्ठेच्या दरात किमान १७ ते २२ टक्क्यांनी, तर मजुरीच्या दरात ३० ते ४० टक्क्यांनी वाढ हाेते; मात्र उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत उत्पन्न वाढत नाही. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची चिंता कोणीच करत नाही. कांदा, कापूस, तेल, डाळी, गहू, तांदूळ यांसारख्या सर्व महत्त्वाच्या पिकांच्या भावांना कमी पातळीवर नियंत्रित ठेवण्याची जणू गॅरंटीच सरकारने घेऊन ठेवली आहे, अशी आजची स्थिती आहे.
शेतमालाचे भाव कमी पातळीवर ठेवण्यासाठी कधी निर्यातबंदी, कधी साठ्यांवर बंदी, कधी वायदे बाजारावर बंदी, कधी परदेशातून मोठमोठ्या आयाती असे अनेक हातखंडे सरकार वापरत आहे. हमीभावाबरोबरच शेतमालासाठी सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवायचे बाजारमुक्त धोरण असण्याची आवश्यकता आहे. बाजारपेठेत ग्राहकांबरोबरच उत्पादकालाही महत्त्व असतं; परंतु भारतीय शेतकऱ्यांच्या नशिबी ते नाही.
अल्पभूधारक, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असल्याने गट शेती, शेतकरी उत्पादक समूह, शेतकरी उत्पादक कंपन्या असे विविध मार्ग सरकार सुचवीत असले तरी अपवाद वगळता हे प्रयोगही यशस्वी होताना दिसत नाहीत. आपल्याकडील बहुतेक शेतकरी उत्पादक गट, कंपन्या सरकारी खरेदीच्या पुढे जाऊ शकल्या नाहीत. कृषी पंपाचा वीजपुरवठा, वीजबिले यासाठी शेतकऱ्यांचे सरकारसोबतचे भांडण कायम आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली सौर कृषी वाहिनी योजना दीड, दोन वर्षांत पूर्ण व्हायला हवी होती. आता दाेन महिन्यांपूर्वी तिचा प्रचार धडाक्यात सुरू आहे. कृषी क्षेत्रातील संरचनाच्या बाबतीत कुठलेही सरकार गंभीर नाही. शेती क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक, भांडवल, तंत्रज्ञान, संरचना यांची सुलभता व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शेतमालाच्या भावांवरील सरकारचे नियंत्रण हटविल्याशिवाय शेती क्षेत्रात ठोस सकारात्मक परिवर्तन दिसणे कठीण आहे. शेतकरी शेतीत भविष्य दिसत नसल्यामुळेच राेजगारासाठी मोठ्या संख्येने शेतकरी समूहातून येणारे मराठा, ओबीसी असे समाजवर्ग आरक्षणासाठी लढताना दिसत आहेत. आरक्षणासाठीच्या या लढ्याचे मूळ शेतीच्या दुरवस्थेतच दडलेले आहे, हे काेण समजून घेईल?
संयुक्त राष्ट्रसंघाने शाश्वत विकासाची १७ ध्येये निश्चित केली असून, भारत यात अग्रक्रमाने सहभागी आहे. सन २०३० पर्यंत ही ध्येये साध्य करण्याचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी मोफत रेशन, घरकुल योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान भारत यांसारख्या योजना सरकार राबवीत आहे. या शाश्वत विकासात शेती येत नाही का? या निवडणुकीत प्रमुख राजकीय पक्षांनी शेतकरी व त्यांच्या प्रश्नांची चर्चा घडवून आणली पाहिजे! त्यांच्याकडे तरुण शेतकरी मतदारांचे लक्ष असेल, हे नक्की! rajesh.shegokar@lokmat.com