‘भाडोत्री’ मातृत्व

स्त्रीचे गर्भाशय भाड्याने दिले जाऊ शकते असा विचार कुणी स्वप्नातही केला होता का? नाही. पण आजच्या या वैज्ञानिक युगात अशक्य ते शक्य होऊ लागलेय आणि ‘भाडोत्री’ आई हा याच वैज्ञानिक प्रगतीचा अविष्कार आहे. जिला इंग्रजीत ‘सरोगेट मदर’ असे म्हणतात. आपण आई व्हावे अशी प्रत्येक स्त्रीची इच्छा असते, तो तिचा अधिकारही असतो. पण दुर्दैवाने वंध्यत्व अथवा इतर काही वैद्यकीय कारणांनी अनेक माता अपत्यप्राप्तीच्या सुखापासून वंचित राहतात. अशांना त्यांचे हक्काचे मूल मिळावे हा उदात्त हेतू बाळगून वैज्ञानिकांनी भाडोत्री माता ही संकल्पना अस्तित्वात आणली तेव्हा त्याला एक भावनिक आधार होता. पण आज आपण काय बघतोय? आईचे गर्भाशय म्हणजे एक पिशवी बनून गेली आहे. हवे तर मशीनही म्हणतात येईल. आणि ही भाडोत्री आई म्हणजे याच समाजातील एक गरीब, अगतिक स्त्री आहे. या महिलांना पैशाची लालूच दाखवून गर्भाशय भाड्याने देण्यासाठी प्रवृत्त केले जाते. तिच्या अगतिकतेचा पुरेपूर फायदा उचलला जातो. आणि तिची पिशवी रिकामी झाली की वाळीत टाकले जाते. नागपुरात अशाच पिळवणूक झालेल्या काही महिलांनी आवाज उचलल्याने ‘सरोगेट मदर’ पुन्हा एकदा वादात अडकली आहे. केवळ नागपुरातच नव्हे तर गुजरातेतील आणंद, मुंबईतील धारावी, नवी मुंबई, पनवेलसह देशभरातील अनेक शहरांमध्ये हा धंदा फोफावला आहे. आज भारत हा भाडोत्री मातांचा हब समजला जातो. आश्चर्य असे की अब्जावधींचा हा धंदा कुठल्याही जाहिरातीशिवाय केवळ दलालांमार्फत चालतो. तीन हजारावर क्लिनिक्स या अनैतिक व्यापारात गुंतले आहेत. गरजू दाम्पत्याकडून लाखो रुपये लाटायचे आणि त्यातील जास्तीतजास्त १० टक्के सरोगेट मदरला द्यायचे. बरेचदा ते सुद्धा द्यायचे नाहीत. अशाप्रकारे मातृत्वाचे सरेआम शोषण या धंद्यात होत आहे. शेवटी सरोगेट माता ही उपरीच असते. एकदा वापर झाला की तिला अक्षरश: काही पैसे देऊन फेकून दिले जाते. हा निव्वळ एक व्यवसाय असल्याने एक माणूस या नात्याने त्या महिलेच्या आर्थिक, भावनिक, शारीरिक गरज, कुटुंब यांचा विचार कुणी करत नाही. वैज्ञानिक शोधाचा गैरवापर किती विध्वंसकारी होऊ शकतो त्याचे हे आणखी एक उदाहरण आहे. सरोगसीला आलेले धंदेवाईक स्वरुप, देशात निर्माण झालेली प्रजननाची बाजारपेठ, गरीब महिलांचे शोषण हे सर्व थांबविण्याकरिता अखेर सरकारला ठोस पावले उचलणे भाग पडले आहे. अलीकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरोगसी नियमन विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यात व्यावसायिक सरोगसीवर बंदी घालण्यात आली आहे. प्रस्तावित कायद्यात सरोगेट मदर ही गरजू दाम्पत्याची नातेवाईक असावी अशी अट आहे. सरोगसी कायद्यानुसार नोंदणीकृत दवाखान्यांनाच सरोगसीशी संबंधित प्रक्रिया राबविण्याचा अधिकार असेल. डॉक्टर आपली जबाबदारी ढकलू शकणार नाही. याशिवायही आणखी काही बंधने त्यांच्यावर लादण्यात आली असून कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दहा वर्षे सक्तमजुरी आणि १० लाख रुपये दंडाची तरतूद त्यात आहे. सरोगसीच्या या गोरखधंद्यावर नियंत्रणासाठी लवकरात लवकर हा कायदा अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे.