जानेवारी ते मार्च २०१९ या तीन महिन्यांत ६१० शेतकऱ्यांनी महाराष्ट्रात आत्महत्या केल्या तर २०१५ ते २०१८ या ‘अच्छे दिना’च्या काळात १२,६६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्येच्या मार्गाने मृत्यू पत्करला. प्रत्यक्ष राज्य सरकारने ही माहिती विधिमंडळातील एका तारांकित प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. मात्र एवढ्या आत्महत्या होऊनही त्यातील फक्त १९६ आत्महत्याग्रस्त कुटुंबेच सरकारी मदतीला पात्र होणारी आहेत, असे संतापजनक विधानही याचवेळी सरकारकडून करण्यात आले. शेतकरी कर्जबाजारीपणापायी आत्महत्या करतात, दुष्काळासाठी करतात आणि घरातल्या टंचाईपायीही करतात. प्रश्न या आत्महत्या कोणत्याही कारणाखातर झाल्या असल्या तरी त्याची झळ त्या शेतकºयाच्या कुटुंबीयांना सारखीच बसत असते. सबब आत्महत्याग्रस्तांची सारीच कुटुंबे सरकारी मदतीला पात्र ठरविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. केवळ कर्जमाफी केल्याने वा जुजबी मदत पुरविल्याने शेतक-यांच्या आत्महत्या थांबतात असे नाही. आत्महत्या हा सर्व बाजूंनी निराश झालेल्या माणसाचा अखेरचा पर्याय असतो. ही निराशा केवळ दारिद्र्यातून येत नाही. ती जीवनातील एकूणच पराभवातून येत असते.
सबब सरकारची जबाबदारी केवळ आर्थिक मदत देऊन संपत नाही. जीवनाला विटलेल्या शेतक-यांना आधार देण्यानेच ती पूर्ण करता येते. महाराष्ट्र सरकारच्या या अपयशावर आता केंद्र सरकारनेही शिक्कामोर्तब केले आहे. महाराष्ट्रात जन्माला आलेली ३६ टक्के मुले कुपोषित असल्यामुळे ती वजनाने कमी आहेत आणि त्यांची उंचीही नियमितपणे वाढत नाही, असे केंद्र सरकारनेच आता म्हटले आहे. शेतकºयांच्या आत्महत्या आणि बालकांचे कुपोषण ही अंत्योदयाच्या कार्यक्रमाची आरंभ रेषा आहे. हा देश शेतकºयांचा आहे, असे गांधीजी म्हणत. पण शेतकरीच आत्महत्या करीत असतील आणि नव्याने जन्माला येणारी मुले मुळातच दुबळी व कुपोषित राहत असतील तर हे राष्ट्र समर्थपणे कधी उभे होणारच नाही. कुपोषणाच्या घटनांची माहिती सर्वप्रथम १९९० च्या सुमाराला जनतेसमोर आली.
आत्महत्यांचे प्रकारही त्याच काळात मोठ्या प्रमाणावर घडल्याचे देशाला दिसले. या गोष्टीला आता ३० वर्षे होत आली. एवढ्या काळात देशाच्या पोषणकर्त्याला वाचविण्यात सरकार अपयशी झाले असेल आणि येणाºया नव्या पिढ्यांना सशक्ततेचे आश्वासन देण्यात ते हरले असेल तर मग असली सरकारे असून नसून त्यांचा काही फायदा नसतो. देशाचा विकास म्हणजे केवळ आर्थिक व औद्योगिक विकास नव्हे. विकासाचा खरा अर्थ नागरिकांची उन्नती हा होय. ती होत नसेल तर बाकीचा विकास हा नुसता वरवरचा देखावा ठरतो आणि त्या देखाव्याचा उपयोगही काही मूठभर माणसेच करीत असतात. देश साºयांचा असेल तर त्याच्या विकासाचा लाभ साºयांना व त्यातही जे साºयांत मागे आहेत त्यांना होणे गरजेचे आहे. तो होत नसेल तर त्याची कारणे सरकारच्या धोरणविषयक अपयशात पाहावी लागतील.
चुकीचे धोरण व चुकीची अंमलबजावणी यामुळे देशाची श्रीमंती वाढली तरी त्यातील गरिबांची दुरवस्था वाढत असते. त्यामुळे यासंदर्भातील धोरणाची आखणी ग्रामीण भागापासून सुरू होऊन ती दिल्लीपर्यंत गेली पाहिजे. दिल्लीत आणि मुंबईत धोरण ठरणार, त्याच्या अंमलबजावणीची कारवाईही तेथेच ठरणार. मात्र त्याचा लाभ ज्यांना द्यायचा ते यापासून दूर राहणार हा प्रकार मुळातच चुकीचा व गंभीर आहे. आर्थिक विकासाचा लाभ ज्यांना द्यायचा तो सामान्य माणूस सा-या धोरणाच्या आखणीत अग्रक्रमाचा विषय बनला पाहिजे व त्याला मध्यवर्ती मानून सारी धोरणे निश्चित केली पाहिजेत. शेतकरी आत्महत्या करतात, लहान मुले कुपोषित राहतात आणि राज्याचे मंत्री आणि केंद्रातले नेते ‘अच्छे दिन’ची बात करतात यातील वदतो व्याघात समजला पाहिजे व तो तत्काळ मिटविला पाहिजे. शेतक-यांची आत्महत्या वर्तमानाचे अपयश सांगतात तर मुलांचे कुपोषण हे भविष्याचेही अपयश सांगतात. हे अपयश तत्काळ मिटविले जाणे आवश्यक आहे.