...कारण, सन्मानाने मरण्याचा हक्क प्रत्येकालाच आहे!

आपल्या देशात लोक मृत्यूचा विचार करण्यास धजावत नाहीत. कशाला हवा अशुभ विचार, हा नकारात्मक दृष्टिकोन बदलून आपण ‘लिव्हिंग विल’कडे वळले पाहिजे.

डॉ. गौरी करंदीकर, स्त्रीरोगतज्ज्ञ

मी केईएममध्ये शिकत असताना हाॅस्पिटलमधील एका वाॅर्डमध्ये अरुणा शानबाग होत्या. १९८३ मध्ये त्यांच्यावर झालेल्या अमानुष अत्याचारानंतर त्या कोमामध्ये गेल्या. तेव्हापासून त्यांच्या मृत्यूपर्यंत कित्येक वर्षं त्यांना ‘थिजलेल्या’ स्थितीत राहावं लागलं. अलीकडे ‘लिव्हिंग विल’ची (आपल्यावर वैद्यकीय उपचार कसे, कधीपर्यंत केले जावेत, ते कधी थांबवावेत याबाबतचं इच्छापत्र) चर्चा सुरू झाल्यावर मला त्या ‘थिजलेल्या आयुष्या’ची सतत आठवण येते आहे. 
२०१८ मध्ये आपल्या देशात या इच्छापत्राला मान्यता मिळाली असून, २०२३ मध्ये त्यात महत्त्वाचे बदल घडवून ती प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला गंभीर आजार होतो, जगण्याची शक्यता खूपच कमी किंबहुना नसते, अशा परिस्थितीत  पुढचे उपचार सीमित करून अगदी माफक प्रमाणात वापरण्याची संमती देणं, त्याबाबतच्या सूचना आपल्या जिवंतपणीच देऊन ठेवणं, म्हणजे ‘लिव्हिंग विल’. 

१८ वर्षांच्या वरील व्यक्तीला लिव्हिंग विल करता येतं. हे करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तीला आपण कशाला संमती देतोय,  पुढे याचं काय होणार आहे हे समजण्याची क्षमता असणं अपेक्षित आणि आवश्यक आहे. आजारी, शुद्ध हरपलेली व्यक्ती ‘लिव्हिंग विल’ करू शकत नाही. सुदृढ, शुद्धीत असलेल्या, भावनेच्या भरात न येता निर्णय घेण्याची क्षमता असलेल्या व्यक्तीने केलेलं ‘लिव्हिंग विल’ अधिकृत मानलं जातं. एकप्रकारे ही आपल्या विश्वासातल्या व्यक्तीला दिलेली ‘पॉवर ऑफ अटर्नी’च असते.  

माणसांना मृत्यूची भीती नसते. खरी धास्ती असते ती आपला शेवट कसा होईल, आपल्याला काय त्रास होईल, यातल्या अनिश्चिततेची. गंभीर आजारातून जाताना, जगण्याची शक्यता नसताना, उपचार कुठवर करत राहावे, याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी येऊन पडलेले आप्तेष्टही हतबल, असहाय्य होतात. अशा अवस्थेत जगणं त्या व्यक्तीला चाललं असतं की, आवडलं नसतं हे ठरवण्याबाबत त्यांच्यात संभ्रम असतो. ‘लिव्हिंग विल’मुळे नातेवाईकांवरचाही भावनिक ताण दूर होतो. शिवाय डाॅक्टरांनाही त्याची मदत होते. 
 
व्यक्तीला  शारीरिकरित्या असाध्य आजार आहे, यात मृत्यू ओढवणं निश्चितच आहे, जगण्याची शक्यता शून्य आहे, अशा परिस्थितीत ‘लिव्हिंग विल’ अमलात येतं. पूर्ण उपचार लगेच थांबवले जात नाहीत. सक्रिय उपचार कमी केले जातात. ‘लिव्हिंग विल’ करणाऱ्या व्यक्तीला उपचार निवडीचं स्वातंत्र्य असतं. खूप त्रास होत असल्यास वेदनाशमन करणारी औषधं द्या,  ऑक्सिजन हवा असल्यास द्या, अशी निवड व्यक्ती करू शकते. 

‘युथनेशिया’ म्हणजे दयामरण. आपल्या देशात ‘ॲक्टिव्ह युथनेशिया’ला म्हणजे औषधं देऊन मृत्यू देण्याला मान्यता नाही. पण ‘पॅसिव्ह युथनेशिया’द्वारे रुग्णाचे सक्रिय उपचार बंद करून जगणं सुसह्य होईल एवढेच औषधोपचार दिले जातात. दयामरण आणि आत्महत्या या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. ‘राइट टू डाय’ म्हणजे आत्महत्या नाही. आत्महत्या जगण्याला कंटाळून केली जाते. त्यामागे मानसिक, भावनिक समस्या असतात. ‘लिव्हिंग विल’ म्हणजे आत्महत्या नसून तो सन्मानाने मरण्याचा हक्क आहे. अर्थात, आपल्याला हवं तसं मरण याला मात्र ‘लिव्हिंग विल’मध्ये मान्यता नाही. डाॅक्टरांनाही कायद्याच्या चौकटीच्या बाहेर जाऊन यात काही करता येत नाही. व्यक्तीच्या जगण्याची शक्यता स्पष्ट दिसत असताना डाॅक्टरांना त्या व्यक्तीचे सक्रिय उपचार बंद करता येत नाहीत. सक्रिय उपचार थांबवण्याची स्थिती प्रमाणित होणंही गरजेचं असतं. यात व्यक्तीला उपचार नाकारले जात नाहीत. आजार अंतिम टप्प्यात आहे आणि जगण्याची कोणतीच आशा शिल्लक नाही, तेव्हाच ‘लिव्हिंग विल’ अमलात आणलं जातं. ‘लिव्हिंग विल’ प्रत्येकानेच करावं, कारण  सन्मानाने  मरण्याचा हक्क प्रत्येकाला आहे. 

आपल्यासाठी निर्णय घेऊ शकतील अशा एक किंवा दोन व्यक्तींची नावं ‘लिव्हिंग विल’ करणाऱ्या व्यक्तीला द्यायची असतात. ही प्रक्रिया करताना दोन साक्षीदार लागतात. व्यक्ती वैद्यकीयदृष्ट्या तंदुरुस्त आहे, हे सिद्ध करणारं डाॅक्टरांचं प्रमाणपत्र लागतं.  २०२३ नंतर या प्रक्रियेतील  सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ‘लिव्हिंग विल’ नोटरी करावं लागतं. प्रत्येक शहरात, जिल्ह्यात नेमलेले ‘कस्टोडियन’ आपली नोंद करून घेतात. नव्याने एक पोर्टल सुरू होणार आहे. ‘लिव्हिंग विल’ केलेल्या व्यक्तीने त्यावर ते अपलोड करायचं आहे. 

आपल्या देशात लोक मृत्यूचा विचार करण्यास धजावत नाहीत. कशाला करायचा असा अशुभ विचार, काय गरज आहे? - हा नकारात्मक दृष्टिकोन बदलण्यासाठी जनजागृतीचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.  यासंदर्भात समुपदेशनासाठीचं पहिलं केंद्र मुंबईतील हिंदुजा हाॅस्पिटलमध्ये नुकतंच सुरू झालं आहे. आजारपणात रुग्णालयात दाखल होताना रुग्णाचा मेडिक्लेम आहे का? हे विचारलं जातं, तसं रुग्णाने ‘लिव्हिंग विल’ केलं आहे का? त्याचा नोंदणी क्रमांक काय? हेही विचारलं जाईल - अर्थात आपल्या देशात ही स्थिती यायला अजून बराचवेळ लागेल. त्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.
    khrc@hotmail.com