देशातील लॉकडाऊनचा कालावधी दोन महिन्यांचा टप्पा ओलांडत असताना एकंदर अर्थव्यवस्थेची आबाळ आणि उपासमार जाणकारांना अस्वस्थ करू लागली आहे. जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जीवनसत्त्वांचा अभाव म्हणजे आबाळ आणि उपासमार असा व्यापक अर्थ धरला तर आज ही आबाळ अर्थव्यवस्थेला घेरून राहिलेली दिसेल.
परिवारांपासून उद्योगविश्व आणि सरकारांपर्यंत सगळ्यांनाच तिची दाहक जाणीव होते आहे. तसे हे सर्वच घटक परस्परावलंबी. उद्यमाला झटका बसला तर रोजगाराला चाप बसून परिवारांची आय घटते आणि परिवारांची क्रयशक्ती रोडावली की सरकारच्या महसुलास गळती लागते. महसूल कमी झाला की उद्योगांना चेतना देण्याच्या आणि रोजगार निर्माण करण्याच्या सरकारच्या ऊर्जेला लगाम बसतो.
महामारीचे संकट दिवसागणिक गडद होत असताना आणि नजीकच्या भविष्यकाळात तिच्यावर शास्त्रसंमत उपाय सापडण्याची चिन्हे दिसत नसताना अवरुद्ध झालेली अर्थव्यवस्था कशी तग धरेल, हा प्रश्न पडणे स्वाभाविक. पारिवारिक पातळीवर बसणाऱ्या तीव्र धक्क्यांची जाणीव देशाला सर्वप्रथम करून दिली ती विवशतेपोटी घर गाठण्यासाठी जिवावर उदार झालेल्या स्थलांतरित कामगारांनी.
लॉकडाऊनच्या उपाययोजनेचे हे पहिले बळी ठरले. आता त्यांची वेदना अनेक मध्यमवर्गीय परिवारांनाही लाटेसारखी धडकू लागली आहे. आपल्याकडील असंघटित क्षेत्राचे प्राबल्य पाहता रोजगार कपातीचे खरे आकडे समोर येणेही शक्य नाही. मात्र, असंख्यांचे रोजगार लुप्त झाले आहेत आणि ज्यांचे शिल्लक आहेत त्यांचे उत्पन्न लक्षणीय प्रमाणात घटलेले आहे. अनेक परिवारांना पुढील पंधरवड्यात आपल्या ताटात पुरेसे अन्न असेल याची शाश्वती नाही. अनेकांनी सावधगिरीची उपाययोजना म्हणून आपल्या खर्चात कमालीची कपात केलीय.
मोफत रेशन देण्यापासून भविष्य निर्वाह निधीच्या योगदानात कपात करण्यापर्यंतचे केंद्र सरकारचे उपाय अशा परिस्थितीत निष्प्रभच ठरतील. आकस्मिक लॉकडाऊनने उद्योग जगतही कोलमडले. दीड महिन्याच्या विकलांगतेतून उठून नव्याने जोर लावण्यासाठी लागणारे आर्थिक बळ छोट्या उद्योजकांकडे नसते. त्यांना पतपुरवठा करणाºया बिगर बँकिंग संस्थाही हतबल झालेल्या आहेत. अटळ नोकरकपातीतून उद्योगक्षेत्राची हतबलताच दिसते. बांधकाम क्षेत्राप्रमाणे कंत्राटदारांची चळत रचून आणि त्यांच्याकरवी अकुशल- असंघटित कामगारांना राबवून आपली जबाबदारी कमी करण्याची शक्कल काही सर्वच उद्योगांना लढवता येत नाही. लुप्त रोजगार आणि थंडावलेला उद्योग यांचा परिणाम सरकारी उत्पन्नावर होतो आहे.
जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्रीपासून मालाची दैनंदिन आयात-निर्यात लक्षणीयरीत्या घटल्याने महसुलाच्या स्रोतांना ओहोटी लागलेली आहे. एकंदर आर्थिक व्यवहार ठप्प झाल्याचा परिणाम सरकारला मिळणाºया करबाह्य उत्पन्नावरही झालेला आहे. ज्या संसाधनांची विक्री करून पैसा मिळवण्याचा सरकारचा इरादा होता त्यांच्या मूल्यातही आता कमालीची घट झालेली आहे. अनिश्चितता जशी लांबत जाईल तशी ही घटही वाढतच जाईल. परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यास बराच कालावधी जाईल.
दरम्यानच्या काळात ग्राहकवर्गाची क्रयशक्ती दुबळीच राहील. त्यामुळे महसुलात काही लगेच वृद्धी होणार नाही. उलट अर्थसाहाय्यासाठीचा, कल्याणकारी योजनांसाठीचा रेटा वाढत जाऊन सरकारवर दबाव येण्याची चिन्हे दिसताहेत. आर्थिक पॅकेजच्या नावाखालची दिखाऊ सहृदयता तरी कितीवेळा दाखवणार? त्यामुळे जीवनावश्यक वस्तू किंवा इंधनावर करवाढ करून पुन्हा सामान्यांच्या खिशात हात घालणे हाच पर्याय राहातो. इतके सगळे करून अर्थव्यवस्थेची आबाळ आणि उपासमार थांबेल, असेही म्हणता येणार नाही. एक खरे की ही समस्या केवळ आपलीच नाही.
दणकट समजली जाणारी जपानची अर्थव्यवस्थाही आता मंदीच्या गर्तेत खेचली गेलीय. युरोपमधले देश लढवय्याचा आव आणत असले तरी पैशांचे सोंग आणता येत नाही, याची जाणीव त्यांनाही झालेली आहे. काही जात्यात आहेत, तर काही सुपात. मंदीचा ओघ थोपवणे शक्य नसलेल्या परिस्थितीत नवा कल्पक पर्याय देण्याचे आव्हान नेतृत्वासमोर आहे, एवढे नक्की.
महामारी आणि तिच्यावरल्या घाईघाईच्या उपाययोजनांनी व्यक्तींपासून कुटुंबांपर्यंत आणि उद्योगांपासून सरकारांपर्यंत सर्वच घटकांची आबाळ आणि उपासमार झालेली असून अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्यालाच धोका उद्भवला आहे.