हापूसची युरोपस्वारी

आंबा, वांगी आणि कारली ही फळंच आहेत. त्यामुळं त्यांना फळमाशीचा उपसर्ग होण्याची शक्यता असते, हे खरं आहे.

डॉ. बाळ फोंडके
पत्रकार व विज्ञानलेखक

हापूसचा आंबा परत युरोपला जाणार असल्याच्या बातमीचं आपण स्वागतच करायला हवं. उशिरा का होईना; पण युरोपीय समुदायाला शहाणपण सुचलं आहे हे योग्यच आहे. वास्तविक गेल्या वर्षी आंब्याच्या आयातीला त्या समुदायानं जो लाल कंदील दाखवला होता, तोच मुळी तर्कसंगत नव्हता. आंबा, वांगी, कारली, अळू यावर त्या वेळी बंदी घातली गेली होती. या भाज्या आणि फळांवर फळमाशीचा प्रादुर्भाव होतो आणि त्यामुळं ती खाण्यायोग्य राहत नाहीत, असा युक्तिवाद त्या वेळी केला गेला होता. खरं तर आळू ही पालेभाजी आहे. त्यामुळं त्यावर फळमाशीचं आक्रमण होण्याची शक्यताच नाही. तरीही त्याचा समावेश इतरांबरोबर केला गेला होता. त्यातूनच तो युक्तिवाद किती फोल आहे हे दिसून आलं होतं.
आंबा, वांगी आणि कारली ही फळंच आहेत. त्यामुळं त्यांना फळमाशीचा उपसर्ग होण्याची शक्यता असते, हे खरं आहे. त्या कारणासाठीच हापूस आंब्याच्या गुणवत्तेविषयी शंका नसतानाही त्याची निर्यात युरोप किंवा अमेरिका इथं होत नव्हती. ती केवळ आखाती देशांपुरतीच मर्यादित होती. पण आंब्यावर विकिरण प्रक्रिया करून त्याला निर्जंतुक करण्यात आपण यश मिळवलं होतं. अशा विकिरण प्रक्रियेतून निर्जंतुकीकरण केल्यामुळं आंब्यामध्ये कोणतेही घातक घटक निर्माण होत नाहीत, याचा परिपूर्ण संशोधन करून पडताळा आपण दिला होता. तसंच अशा आंब्याचा स्वाद, रुची, पोत, गोडी यावर कोणतेही अनिष्ट परिणाम होत नाहीत, याचाही खात्रीलायक पुरावा आपण मिळवला होता. त्यासाठी असे आंबे खायला देऊन त्याविषयीची प्रतिक्रिया नोंदवण्यात आली होती. त्यासाठीचं सर्वेक्षण विज्ञानमान्य डबल ब्लाइन्ड पद्धत वापरून केलं गेलं होतं. या प्रकारच्या चाचणीत ती आंब्याची फोड प्रक्रिया केलेल्या आंब्याची आहे की तशी प्रक्रिया न केलेल्या आंब्याची आहे, हे ना चाचणी घेणाऱ्याला माहिती असतं ना ती चाखणाऱ्याला. त्यामुळं कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया देता येते. त्या सर्वेक्षणाची निरीक्षणंही उपलब्ध होती. अशा आंब्याला पेटीबंद केल्यानंतर कोणत्याही कीटकांचा किंवा जीवाणूंचा संसर्ग होणार नाही, याचीही खबरदारी घेऊन ते अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाला, एफडीएला सादर केले गेले होते. ते निर्धोक आणि खाण्यायोग्य असल्याचं प्रमाणपत्र त्या संस्थेकडून मिळवल्यानंतरच त्याच्या निर्यातीचा मार्ग खुला झाला होता. कोकणचा आंबा कॅलिफोर्नियात जायला सज्ज झाला होता.
ही निर्यात गेली चार-पाच वर्षं चालू होती. अमेरिकेची एवढी खात्री पटल्यानंतर आणि ती सर्व माहिती उपलब्ध असतानाही युरोपीय समुदायानं आंब्याकडे का पाठ फिरवावी, हे एक कोडंच होतं. खरं तर ती बंदी घालण्यापाठची कारणं वैज्ञानिक नसून राजकीय होती. जागतिक व्यापार संघटनेत आपला पाठिंबा युरोपीय समुदायाच्या धोरणांना मिळत नव्हता. खास करून शेतमालाला अनुदान देण्याबाबतीत वाद होता. आपण देशांतर्गत अन्नसुरक्षा धोरणासाठी शेतकऱ्यांना जो हमीभाव देतो, इतर अनुदानं देतो आणि अन्नाचा साठाही करतो, त्याला युरोपीय समुदायाचा आक्षेप होता. त्यापायी त्यांचा माल इथं हव्या त्या प्रमाणात येऊ शकत नाही, हे खुल्या व्यापाराच्या जागतिक धोरणाच्या विरोधात आहे असं त्यांचं म्हणणं होतं. त्यामुळंच वैज्ञानिक कारण दाखवून अडवणूक करण्याचं धोरण त्यांनी अवलंबलं होतं.
काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेच्या बैठकीत याच प्रश्नावरून वादंग माजले होते. आपल्याला वाळीत टाकण्याची गर्भित धमकीही त्या वेळी देण्यात आली होती. पण आपलं सरकार त्यापुढं नमलं नाही. उलट देशानं गरिबांना स्वस्त दरात धान्यपुरवठा करण्याचा जो उपक्रम चालवला आहे तो सोडून देण्यात येणार नाही आणि त्या उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी अनुदान देण्यातही कपात केली जाणार नाही, अशी ठाम भूमिका आपण घेतली. ती कशी तर्कसंगत आहे आणि जागतिक व्यापार धोरण ठरवण्यात, ह्यसब घोडे बारा टक्केह्ण हे तत्त्व लागू करणं कसं तर्कदुष्ट आहे, हे इतरांना पटवून देण्यात आपण यशस्वी झालो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ओबामा यांनीही आपला युक्तिवाद मान्य केला. त्यानंतर इतरांचा विरोधही मावळला. त्याचीच परिणती आता आंब्याच्या धोरणाबाबत युरोपीय समुदायानं चालवलेल्या पुनर्विचारात झाली आहे. आपली भूमिका तर्कसंगत आणि वस्तुनिष्ठ असेल तर कोणत्याही दबावाला आपण तोंड देऊ शकतो, हेच यावरून स्पष्ट झालं आहे. त्याचबरोबर ती भूमिका इतरांना पटवून देण्यासाठीही आपल्याला विश्वासार्ह पुराव्यानिशी आणि विज्ञानमान्य परीक्षेच्या निष्कर्षांसहित युक्तिवाद करण्याची कशी गरज आहे, हेही अधोरेखित झालं आहे.