अभियंत्यांची गर्दी

देशभरात मशरूमप्रमाणे उगवलेली अभियांत्रिकी महाविद्यालये, तेथील शिक्षणाचा निकृष्ट दर्जा आणि या कारखान्यांमधून मागणीपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात होणारा अभियंत्यांचा पुरवठा यामुळे अभियांत्रिकीच्या क्षेत्राला कधी नव्हे एवढी उतरती कळा लागली आहे. एक काळ असा होता जेव्हा अभियंता असणे हे जसे प्रतिष्ठेचे मानले जायचे तसे ते बुद्धिवंतांचे लक्षणही होते. परंतु गेल्या एक- दीड दशकापासून अभियांत्रिकी शाखेवरील विद्यार्थी व पालकांच्या उड्या वाढतच गेल्या. आणि मग केवळ पैसा हेच भविष्याचे ध्येय बाळगणाऱ्या शिक्षणसम्राटांनी या संधीचा फायदा घेत अभियांत्रिकी महाविद्यालये उघडण्याचा सपाटाच लावला. शासनानेही त्यांना कधी रोखले नाही. तिजोऱ्या भरणे हाच एकमेव उद्देश असल्याने देशाला खरोखरच एवढ्या अभियंत्यांची गरज आहे काय? या अभियंत्यांना सामावून घेणारे उद्योग आहेत का? याचा साधा विचारही करण्याची गरज कुणाला वाटली नाही. तंत्रशिक्षण संस्थांमधून दरवर्षी पदवी घेणाऱ्या आठ लाख अभियंत्यांपैकी ६० टक्के पदवीधर बेरोजगार राहतात हे धक्कादायक वास्तव अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) मांडले आहे. त्यातील आणखी चिंतेची बाब म्हणजे बहुतांश तंत्रशिक्षण संस्था म्हणजे नोकरी मिळण्यास अपात्र असे पदवीधर निर्माण करणारे कारखानेच झाले असल्याचे निरीक्षणही परिषदेने नोंदविले आहे. आणि ते सत्य आहे. मध्यंतरी केंद्रीय कौशल्य विकासमंत्री राजीव प्रताप रुडी यांनीसुद्धा अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना अवकळा आल्याची कबुली देताना व्यावसायिक कौशल्यावर भर दिला होता. यासंदर्भात नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर स्कील डेव्हलपमेंटचा नवा अहवाल अत्यंत बोलका आहे. आपल्या देशातील शिक्षित बेरोजगारांपैकी ३४ टक्के बेरोजगार हे रोजगारास पात्रच नसतात, असे या अहवालात नमूद आहे. याचा अर्थ असा की एकीकडे आम्ही अभियंते आणि डॉक्टरांच्या फौजा तर निर्माण करीत आहोत, पण त्यांना रोजगारास सक्षम करण्याकडे मात्र पूर्णत: दुर्लक्ष केले आहे. केंद्र शासनातर्फे कौशल्य विकास कार्यक्रमाच्या अनेक घोषणा करण्यात येत असल्या तरी ठोस कार्यवाही झालेली दिसत नाही. पालकांनीही आता आपली मानसिकता बदलली पाहिजे.