प्रस्थापित व्यवस्थेनं आणखी एका उमद्या, होतकरू, स्वप्नाळू तरुणाचा बळी घेतला. पुण्याच्या स्वप्निल लोणकर या अवघ्या २४ वर्षांच्या युवकानं शासन आणि प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे हतबल होऊन, गत आठवड्यात जीवनच संपवलं. त्यानं आत्महत्या करण्यापूर्वी लिहून ठेवलेली चिठ्ठी प्रकाशात आली आणि एकच हलकल्लोळ उडाला. स्वप्निलनं मोठी स्वप्नं बघितली होती. त्याला राजपत्रित अधिकारी व्हायचं होतं, शिक्षणासाठी घेतलेलं कर्ज फेडायचं होतं, घरच्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या होत्या, शंभर जीव वाचवायचे होते ! महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षेत तो दोन वर्षांपूर्वीच उत्तीर्ण झाला होता. तेव्हापासून त्याला प्रतीक्षा होती ती मुलाखतीची ! स्वप्निलसारखेच आणखी किती तरी युवक मुलाखतीच्या पत्राची वाट बघत असतील. त्यांचीही स्वप्निलप्रमाणेच काही स्वप्नं असतील. कोडग्या व्यवस्थेला मात्र त्याचं काहीही घेणंदेणं नव्हतं ! शेवटी त्याची परिणिती स्वप्निल नकारात्मकतेच्या फेऱ्यात अडकण्यात झाली. आपण कुटुंबाच्या अपेक्षा पूर्ण करू शकत नाही, कुठे तरी कमी पडतोय, ही भावना एका क्षणी त्याच्या उमेदीपेक्षा वरचढ ठरली आणि त्या उद्विग्नतेतून त्यानं स्वतःलाच संपवलं.
दोन वर्षांपासून झोपेत असलेल्या व्यवस्थेला अखेर स्वप्निलच्या आत्महत्येनंतर जाग आली. आता राज्य लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी समिती गठित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतलाय. कोणत्याही मुद्द्यावर हलकल्लोळ झाला, की अभ्यासासाठी समिती गठित करायची, ही सरकारची रणनीती एव्हाना चिरपरिचित झाली आहे. अशा समित्यांचं कामकाज कसं चालतं, त्यांचे अहवाल येण्यास किती वेळ लागतो आणि पुढे त्या अहवालांचं काय होतं, हे वेगळं सांगण्याची गरज नाही. प्रश्न हा आहे, की दोन वर्षांपूर्वी परीक्षा घेऊनही मुलाखतींसाठी एवढा प्रचंड विलंब का करण्यात आला? ती पदं भरण्याची गरज नव्हती का? ...आणि नसेल तर मग मुळात त्या पदांसाठी जाहिरात काढून पूर्व व मुख्य परीक्षा का घेण्यात आली? संबंधितांनी या प्रश्नांची उत्तरं द्यायलाच हवीत! केवळ उत्तरं देऊन भागणार नाही, तर स्वप्निलचा बळी जाण्यासाठी जबाबदार असलेल्या प्रत्येकाला शिक्षा व्हायला हवी! लाखो युवकांच्या स्वप्नांशी खेळ करण्याचा त्यांना काहीएक अधिकार नाही. मुळात दरवर्षी अवघ्या दोन-तीन हजार पदांसाठी परीक्षा होतात.
त्या मूठभर पदांसाठी लाखो युवक जीवघेण्या स्पर्धेत सहभागी होतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने भरणा असतो तो ग्रामीण भागातील युवकांचा! नापिकीमुळे कर्जाच्या ओझ्याखाली पिचलेला बाप, पोरगा/पोरगी स्वतःच्या जिवाचं काही बरेवाईट करून घेईल का, या शंकेने खंगलेली माय, भावाला किंवा बहिणीला सरकारी नोकरी मिळाल्यावर आपल्यालाही शिकता येईल ही अपेक्षा ठेवून असलेली भावंडं अशीच बहुतेकांची पार्श्वभूमी असते. आपण यशस्वी झालो की संपूर्ण कुटुंब दारिद्र्याच्या खाईतून वर येईल, या आशेवर भोळेभाबडे युवक-युवती मोठ्या शहरांमध्ये प्रसंगी एकवेळ जेऊन ढोरमेहनत करीत असतात. पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण झाले, की मुख्य परीक्षेकडे आणि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण झाले की मुलाखतीकडे डोळे लावून बसलेले असतात. ते कुटुंबाला बरे दिवस दाखवतील, या आशेवर कुटुंबीय स्वतःच्या पोटाला चिमटा काढून त्यांना पैसे पाठवत असतात आणि त्या पैशावर मोठ्या शहरांमध्ये उभी राहते एक वेगळीच अर्थव्यवस्था! शिकवणी वर्ग, खाणावळी, पुस्तक विक्रेते, खोल्या भाड्याने देणारे, असे एका ना अनेक घटक या वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत असतात. मरमर मेहनत करणाऱ्या लाखो युवकांपैकी दरवर्षी काही हजार युवकांना सरकारी नोकरी मिळते. बाकीचे वय उलटेपर्यंत प्रयत्न करीत राहतात आणि शेवटी गपगुमान गावाची वाट धरतात!
काही युवक गावाकडे फिरकतच नाहीत. ज्या शहरात मोठमोठी स्वप्नं बघितली, त्याच शहरात मिळेल ते छोटंमोठं काम करून कसं तरी स्वतःचं पोट भरतात; कारण लोकसेवा आयोगाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकलो नाही तर काय, याचा त्यांनी विचारच केलेला नसतो. दोन वर्षांपासून मुलाखतीचं पत्र मिळालं नाही म्हणून स्वप्निलच्या स्वप्नांचा चुराडा झाला; पण दरवर्षी लाखो युवकांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या स्वप्नाचा चुराडा तर पूर्व वा मुख्य परीक्षेच्या पायरीवरच झालेला असतो! स्वप्नं बघणं वाईट नसतं; पण ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकलं नाही तर काय, याचा ‘प्लॅन बी’सुद्धा तयार असावा लागतो! अन्यथा नैराश्याशिवाय दुसरं काहीही हाती लागत नाही. स्वप्निलच्या आत्महत्येतून व्यवस्था काही शिकेल की नाही, हे सांगता येत नाही; परंतु किमान स्वप्निलच्या मार्गावरून चालत असलेल्या युवकांनी तरी पुढचा धोका ओळखून वेळीच सावध व्हावं!