कर्नाटक विधानसभेसाठी निवडणूक कार्यक्रम दोन दिवसांपूर्वी जाहीर करण्यात आला. याची चाहूल तीन-चार महिन्यांपासूनच लागून राहिली होती. सत्ताधारी भाजपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कर्नाटकात निमंत्रित करीत अनेक प्रकल्पांचे भूमिपूजन, उद्घाटन, देशाला अर्पण करून घेतले. त्यासाठी पंतप्रधानांचे सात दौरे दोन महिन्यांत झाले. आचारसंहिता लागल्यानंतर उद्घाटने करता येत नाहीत आणि नव्या प्रकल्पांच्या घोषणाही करता येत नाहीत.
कर्नाटकात भाजपने भरून काढलेली राजकीय पोकळी म्हणजे दक्षिणाद्वार आहे, असे वर्णन २००८ मध्ये भाजप प्रथम सत्तेवर आला तेव्हापासून करण्यात येत आहे. यातून दक्षिणेची स्वारी काही फत्ते झाली नाही. कर्नाटकशेजारच्या केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश किंवा तेलंगणामध्ये भाजपला पाय पसरता आलेले नाहीत. शिवाय कर्नाटकातदेखील स्थिर सरकार देण्यात अनेक वेळा अपयशच आले आहे. कर्नाटकात सातत्याने काँग्रेस पक्ष सत्तेवर येत राहिला आणि गटबाजीने कमकुवतही होत राहिला. तरीदेखील कर्नाटकात आजही सर्व समाजघटकांना सामावून घेऊन पुढे जाणारा काँग्रेस पक्षच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा आणि हिंदुत्वाचे कार्ड खेळू पाहणारा भाजप काँग्रेसपासून सावध आहे. भाजप निवडणुकांची तयारी करीत असताना कर्नाटकातील काँग्रेसच्या नेत्यांनी रान उठविले आहे. मागील निवडणुकीत भाजप सर्वांत मोठा पक्ष असला तरी बहुमत मिळाले नव्हते. परिणामी, काँग्रेसने जनता दलाशी तातडीने आघाडी करून सत्ता स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.
जनता दलाचे एच. डी. कुमारस्वामी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले; पण या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा दडून राहिली नव्हती. अंतर्गत धुसपूस होती. त्याचा लाभ उठवीत भाजपने काँग्रेस आणि जनता दलाचे पंधरा आमदार फोडले. त्यांनी राजीनामा दिल्याने काठावर बहुमत असणारे आघाडी सरकार कोसळले. भाजपच्या गळाला लागलेले आमदार भाजपच्या उमेदवारीवर निवडून आले आणि पक्षाला बहुमत मिळाले. ही सर्व करामत करणारे भाजपचे ज्येष्ठ नेते बी. एस. येडियुरप्पा मुख्यमंत्री बनले; पण भाजपमध्येही सर्व काही आलबेल पूर्वीही नव्हते, आताही नाही. परिणामी, त्यांना सत्ता सोडावी लागली. येडियुरप्पा यांनी आपले विश्वासू म्हणून जलसंपदामंत्री बसवराज बोम्मई यांच्याकडे राज्याची सूत्रे दिली खरी. मात्र, त्यांना गटबाजीत फसलेल्या भाजपला सावरता आले नाही.
सरकारी कामात चाळीस टक्के कमिशन दिल्याशिवाय काम मिळत नाही आणि मिळाले तरी तेवढी रक्कम दिल्याशिवाय बिले मिळत नाहीत, असा जाहीर आरोप कंत्राटदारांच्या संघटनेनेच केला. बिले वेळेवर न मिळाल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या काही कंत्राटदारांनी आत्महत्याही केल्या. बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची प्रतिमा मलिन झाली. ज्येष्ठ मंत्री ईश्वराप्पा यांना गैरव्यवहाराच्या आरोपावरून राजीनामा द्यावा लागला. दावणगिरे जिल्ह्यातील भाजपचे आमदार मादळ विरुपक्षप्पा यांच्या घरावरील छाप्यात कोट्यवधी रुपये सापडले. काँग्रेसच्या भ्रष्टाचारी कारभाराविरुद्ध लढणारा पक्ष म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी निर्माण केलेल्या भाजपच्या प्रतिमेला कर्नाटकात तरी तडे गेले आहेत. याच आरोपावरून काँग्रेसने गेली काही महिने ‘प्रजेचा आवाज’ यात्रा काढून जनजागृती केली आहे.
काँग्रेसचे नेतृत्व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्याकडे असल्याने त्यांनी अनुभवाच्या जोरावर काँग्रेसचे संघटन मजबूत केले आहे. त्याचा लाभ या निवडणुकीत मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याशिवाय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांचे संघटनकौशल्य पणाला लागणार आहे. येडियुरप्पा यांना सत्तेवरून जाऊ देणे किंबहुना बाजूला करणे या मोठ्या चुकीची भाजपला किंमत मोजावी लागणार, असे दिसते. नाराज येडियुरप्पा यांनी ही निवडणूक लढविणार नाही, असे जाहीर केले आहे.
परिणामी, बोम्मई हाच मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा असणार का, यावर उत्तर देताना भाजपला कठीण जात आहे. पुन्हा एकदा हिंदुत्वाचा मुद्दा, हिजाबसारखे विषय घेऊन सत्ता मिळण्याची भाजपची धडपड असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रतिमेवरच भाजप तरली तर पुन्हा सत्तेवर येईल. अन्यथा कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर जनता दलाचे कुमारस्वामी पुन्हा एकदा कर्नाटकाच्या राजकारणाचा विचका करायला टपूनच बसले आहेत. ही निवडणूक कोणत्याही पक्षाच्या बाजूने गेली, तरी २०२४ मध्ये होणाऱ्या लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे, हे मात्र निश्चित !