निवडणूक आयोगाचा धादांत खोटेपणा उघडकीस!

इतकी वर्षे निवडणूक आयोगाने दडवून ठेवलेली २००३ची कागदपत्रे अखेरीस खुली. आयोगाचा खोटेपणा आता पुराव्यानेच शाबित झाला आहे.

- योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान, सदस्य, स्वराज इंडिया

मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणातला (SIR) धादांत खोटेपणा उघडकीस आलाय. बिहारमध्ये २००३ साली  झालेल्या मतदार यादीच्या सखोल पुनरीक्षणाच्या अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वांची नोंद असलेली कागदपत्रे  निवडणूक आयोगाने गेले तीन महिने दडवून ठेवली होती. आता ती समोर आल्याने आयोगाची लबाडी उघड झाली आहे. २००३ ही फाइल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या ७८९ पानी प्रतिज्ञापत्रासोबतसुद्धा आयोगाने जोडलेली नव्हती. पारदर्शकता आंदोलनातील कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज यांनी माहिती अधिकार कायद्यान्वये या आदेशाच्या प्रतीची मागणी केली तरीही आयोगाचे तोंड काही उघडले नाही. 

यावर पत्रकारांनी प्रश्न विचारताच निवडणूक आयोगाच्या सूत्रांनी सांगितले की, संबंधित फाइल हरवली आहे. आयोग काहीतरी लपवत आहे हे स्पष्ट दिसत होते. पण नेमकी माहिती कुणाकडेच नव्हती. शेवटी एकदाचा हा दडवादडवीचा खेळ परवा संपला. सर्वोच्च न्यायालयातील वकील प्रशांत भूषण यांनी हा दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला.  आता तो सार्वजनिक झालाय. त्यातील मजकूर, ‘एसआयआर’बाबत आयोग  करत असलेल्या तिन्ही प्रमुख  दाव्यांचे  सपशेल खंडन करतो.

२००३ मध्ये सर्व मतदारांनी गणनापत्रे भरली होती हे निवडणूक आयोगाचे पहिले असत्य.  आयोगाने असेही सांगितले होते की, गेल्यावेळी ही सारी प्रक्रिया २१ दिवसांत पूर्ण करून घेतली होती. त्याच धर्तीवर याहीवेळी फॉर्म भरून घेतले गेले; पण त्यासाठी मुदत मात्र तब्बल एक महिन्याची दिली.  तथापि,  २००३ची मार्गदर्शक तत्त्वे वेगळीच कहाणी  सांगतात. त्यावेळी मतदारांकडून गणनापत्र मुळीच भरून घेतलेले नव्हते ही गोष्ट त्या कागदपत्रातून स्पष्ट होते.  
निवडणूक आयोगाचे स्थानिक प्रतिनिधी म्हणून आज बूथ पातळीवरील अधिकारी (बीएलओ) असतो तसा त्याकाळी ‘गणक’ असायचा. घरोघरी जाऊन जुन्या मतदार यादीत आवश्यक त्या सुधारणा कराव्यात अशा सूचना त्यांना  दिल्या गेल्या होत्या. सुधारित यादी नव्याने लिहिली जाई आणि त्यावर कुटुंबप्रमुखाची सही घेतली जाई. सर्वसामान्य मतदारांसाठी कोणताही फॉर्म नव्हता, साहजिकच  कोणतीही  कालमर्यादा नव्हती किंवा आपले नाव यादीतून कापले जाईल की काय, अशी कुणाला  भीतीही नव्हती.  सारांश, यावेळी ‘एसआयआर’मध्ये जे होत आहे त्याला कोणतेही पूर्वप्रमाण नाही.

निवडणूक आयोगाच्या  म्हणण्याप्रमाणे २००३मध्ये मतदारांना केवळ चारच प्रकारच्या दस्तावेजातून एक सादर करावा लागे. उलट आता ११ पैकी कोणताही दस्तावेज चालू शकतो. हे आयोगाचे दुसरे असत्य होय. प्रत्यक्षात २००३ मध्ये कोणतीही कागदपत्रे मागितली जात नव्हती. नव्याने नाव नोंदवायचे असेल तर, वय-पत्ता याबाबत काही संशय असेल, तरच फक्त  कागदपत्रे मागितली जात होती. याचा अर्थ गेल्यावेळी, काही अपवादवगळता कोणाकडूनही कागदपत्रांची मागणी केलेली नव्हती. कागदपत्रांची सार्वत्रिक पडताळणी वगैरे झालेली नव्हती. याउलट आताच्या ‘एसआयआर’मध्ये प्रत्येक व्यक्तीकडून या ना त्या प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येत होती. एक तर २००३च्या मतदार यादीत आपले नाव असल्याचा पुरावा किंवा ठरावीक ११ पैकी एक दाखला मागितला जात होता. नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने  ११ दाखल्यांच्या या यादीत सुदैवाने आधार कार्डाची भर घातली.

निवडणूक आयोगाचे तिसरे आणि सर्वात घोर असत्य हे की, २००३मध्ये नागरिकत्वाची पडताळणी झाली होती. २००३च्या यादीत ज्यांची नावे समाविष्ट आहेत त्यांच्या नागरिकत्वाची त्यावेळीच शहानिशा झालेली आहे आणि म्हणून आता फक्त इतरांची कागदपत्रे आम्ही मागत आहोत, असे आयोगाचे म्हणणे होते. तत्कालीन  कागदपत्रांनी याही असत्याचे भांडे फोडले आहे. त्या मार्गदर्शक तत्त्वात कुठेच नागरिकत्वाच्या पडताळणीची कोणतीही व्यवस्था नव्हती. उलट नागरिकत्वाची चौकशी करणे हे गणक व्यक्तीचे काम नाही, असे त्या जुन्या आदेशाच्या ३२व्या परिच्छेदात स्पष्ट नमूद केले आहे. राज्य सरकारने ‘परदेशी बाहुल्य क्षेत्र’ म्हणून घोषित केलेल्या प्रदेशात, परिवारातील कोणाचेच नाव मतदार यादीत नसताना, एखादी व्यक्ती नव्याने नोंदणी करू इच्छित असेल तर त्याच्या नागरिकत्वाची चौकशी आणि पडताळणी करता येत होती. हे अपवादवगळता कोणाचीही चौकशी होत नव्हती किंवा कोणाचेही नाव या कारणाने वगळले जाऊ शकत नव्हते. यावेळी मात्र विदेशी नागरिक शोधून काढण्याची जबाबदारी आयोगाने आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. गेल्या पुनरीक्षणाच्या वेळी ही जबाबदारी आयोगाची नव्हे, तर सरकारची होती. 

  याचा सरळ सरळ अर्थ असा की, ‘एसआयआर’ करताना आपण २००३ च्या सखोल पुनरीक्षणाचीच पुनरावृत्ती करत आहोत हा निवडणूक आयोगाचा दावा सपशेल खोटा असल्याचे निर्विवादपणे सिद्ध झाले आहे. इतकेच नव्हे तर २००३च्या मतदार यादीत नोंद असलेल्या मतदारांना कागदपत्रे सादर करण्यातून सूट देण्याची आयोगाची तरतूदही निराधार असल्याचे सिद्ध झाले आहे. बिहारच्या पाठोपाठ  इतर राज्यांत होणाऱ्या ‘एसआयआर’च्या समर्थनात निवडणूक आयोग आणखी कोणकोणते युक्तिवाद पुढे करतो हे पहायला हवे.  
yyopinion@gmail.com