- विश्वनाथ कहाळेकर(नांडेड)शासनाने शिक्षणाच्याबाबतीत सातत्याने वेगवेगळी धोरणे आखली, अभ्यासक्रमात अनेक बदल केले. गरीब कुटुंबातील मूल शिकले पाहिजे, त्यांना पोषक आहार मिळाला पाहिजे, त्यांच्या सर्व शैक्षणिक गरजा पूर्ण झाल्या पाहिजेत, तसेच मुलांना शिक्षण म्हणजे ओझे वाटले नाही पाहिजे, असा शासनाचा मानस आहे. त्यामुळे गरिबातील गरीब मुलांपर्यंत शिक्षणाची गंगा पोहोचवण्याचे वादे तर सगळ्याच सत्ताधारी लोकांनी सदैव केले.
नव्या शालेय शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात झाली आहे. शासनाच्या सर्व शाळांमध्ये प्रवेशित असलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवशी गणवेश व पुस्तके देण्यात आली, वेगवेगळ्या उपक्रमांतून विद्यार्थ्यांचे स्वागतही झाले. यावेळी सर्व जिल्हा परिषद शाळांमध्येविद्यार्थीसंख्या वाढविण्याचा प्रयत्न त्या त्या शाळांनी केला आहे. मात्र, अनेक शाळांमध्ये अजूनही शिक्षकांच्या प्रमाणात विद्यार्थी संख्या कमी दिसते, तर अनेक शाळा अशाही आहेत, जिथे विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शिक्षक नाहीत!
मागील १२-१३ वर्षांपासून शिक्षक भरतीकडे शासनाने म्हणावे तेवढे लक्ष पुरविले नाही. परिणामी, वर्षानुवर्षे निवृत्त होत गेलेल्या शिक्षकांमुळे रिक्त पदांची संख्या वाढतच आहे, मात्र नव्याने भरती मात्र अतिशय धिम्या गतीने होत आहे. २०१० मध्ये सीईटीद्वारे शिक्षकांची भरती करण्यात आली. त्यानंतर शिक्षक अभियोग्यता (टीईटी) व नंतर शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता (टीएआयटी) चा नियम काढण्यात आला. त्यानुसार टीएआयटी परीक्षा २०१७ मध्ये राबविण्यात आली व पवित्र पोर्टलमार्फत १२ हजार जागा भरण्याचे घोषित करण्यात आले. मात्र, त्यापैकी केवळ ६ हजार जागा भरल्या असून, त्यातही अनेक घोळ, तक्रारी आहेतच. त्यामुळे त्या भरती प्रक्रियेवर अनेकांनी ताशेरे ओढले व संबंधित आयुक्त व पवित्र पोर्टल चालकावर गुन्हे दाखल करण्यात आले. पुन्हा ही भरती प्रक्रिया राबविण्याचे कॉन्ट्रॅक्ट दुसऱ्या कंपनीला दिले व आयबीपीएसमार्फत जानेवारी २०१३ मध्ये टीएआयटी परीक्षा घेण्यात आली.
आता याद्वारे जास्तीत जास्त जागा लवकरात लवकर भरण्यात येतील, असे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. त्यामुळे भरती प्रक्रियेची वाट पाहणाऱ्या डी. एड्... बी.एड्.धारकांनी मोठ्या आशेने परीक्षा दिली. त्याचा निकालही अपेक्षेप्रमाणे वेळेच्या आत लावण्यात आला. त्यामुळे आता पोर्टलही लवकर सुरू होणार व जूनपूर्वी आपल्याला शिक्षक म्हणून शाळेवर जाता येणार, असे अनेक परीक्षार्थीना वाटू लागले. मात्र, मागील चार-पाच महिन्यांपासून विद्यार्थ्यांचे आधार लिंकिंग, संचमान्यता, बिंदू नामावली अशा एक ना अनेक कारणांनी अद्यापही पवित्र पोर्टल सुरू झाले नाही. त्यामुळे पुन्हा शिक्षक भरती होण्यासाठी २०२४ उजाडणार की काय, असा प्रश्न पडला आहे. त्यातच २०१७ तील १९६ संस्थांच्या रिक्त जागांवरील भरती प्रक्रिया अगोदर पूर्ण करण्याचा निर्णय व त्यावर सर्वसामान्य जनतेची शिक्षक भरती प्रक्रियेवर नाराजी आहे. जि. प. शाळेत प्रामुख्याने गरिबांची मुले शिकतात. लाखो रुपये पगार असणाऱ्या शासकीय शिक्षकांपेक्षा खासगी शाळेतील मोजक्या मानधनावर काम करणाऱ्या भिजत घोंगडे पडले असेल का?.. शिक्षकांना शिक्षित, कर्मचारी, व्यापारी पसंती दर्शवित असून, खासगी शाळेत त्यांच्या मुलांना शिकवत आहेत. त्यामुळे खासगी शाळेत जास्त विद्यार्थी होऊ लागले आहेत, तर जि. प. शाळेत एका शिक्षकामागे ३० विद्यार्थी मिळणेसुद्धा कठीण झाले आहे.
ग्रामीण भागात थोडी फार सुशिक्षितांची मुले आहेत. मात्र, शहरी भागातील जि. प., मनपा शाळेत केवळ आणि केवळ गरीब, मजुरदारांची मुलेच दिसतात. त्यामुळे गरीब, सामान्यांच्या मुलांना ज्ञान देणाऱ्या शाळांतील शिक्षकांकडे कोणी लक्ष पुरवित नाही, नवीन भरतीबाबत प्रक्रिया सुरू झाली. मात्र, त्यातही निश्चितता नाही.. कोणी प्रयत्न करीत नाही. शिक्षक होण्याचे स्वप्नही गरीब, मजुरदारांच्या मुलांनीच बाळगले असून, आज जास्तीत जास्त डी. एड्., बी.एड्. धारक बेरोजगार ही गरिबांचीच मुले आहेत. म्हणूनच मागील १२-१३ वर्षांपासून शिक्षक भरतीचे भिजत घोंगडे पडले असेल का?