परीक्षा न देता दहावीपाठोपाठ बारावीचाही निकाल लागला. गेले दीड वर्ष ऑनलाइन वर्ग सुरू होते. कोरोनाकाळात तोच व्यवहार्य पर्याय राहिला. परंतु, आता विद्यार्थी, पालकांतील मोठा वर्ग “ऑनलाइन शिक्षण नको, शाळा, महाविद्यालयांतून प्रत्यक्ष वर्ग सुरू करा,” म्हणत आहे. महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेने केलेल्या सर्वेक्षणात ही बाब स्पष्ट झाली आहे. जवळपास ८२ टक्के पालक शाळा सुरू करण्याच्या बाजूने राहिले. त्यामुळे ग्रामीण भागात शाळा सुरू झाल्या. शहरी व निमशहरी भागात अजूनही ऑनलाइन धडे गिरविले जात आहेत. परंतु, आजपर्यंत ग्रामीण भागातच नव्हे, तर शहरांमध्येही हजारो विद्यार्थी मोबाइलविना शिक्षण घेऊ शकले नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. कठीण काळात ऑनलाइनशिवाय दुसरा मार्ग नव्हता, त्यामुळे शासनाने ‘शाळा बंद - शिक्षण सुरू’ ही मोहीम राबविली. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. स्वयंप्रेरणेने शिकणारी मुले अभ्यासात पुढे राहिली. मात्र ज्यांना प्रत्यक्ष शिक्षकांच्या मदतीची गरज आहे, मार्गदर्शन हवे आहे अशांचा अभ्यास कच्चा राहिला, किंबहुना झालाच नाही. सीबीएसई, सधन कुटुंबातील विद्यार्थी शिकत असलेल्या मराठी शाळांनी ऑनलाइन वर्ग, परीक्षा घेतल्या. तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग केला. जिल्हा परिषद शाळांतील प्रयाेगशील शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचे गट करून नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले. हा सर्व खटाटोप किती यशस्वी झाला याचा शाळानिहाय अभ्यास करण्याची गरज आहे.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुले वंचित राहिली. पुन्हा एकदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि तंत्रज्ञान समृद्ध वर्गातील मुलांना अधिकचे मिळाले. ज्यांना मदतीची गरज होती ते प्रवाहाबाहेरच राहिले. कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना गेल्या वर्षभरात हजारो मुलांचे स्थलांतर झाले तर २५ हजार बालकांची ‘शाळाबाह्य मुले’ अशी नोंद झाली. शाळेत कधीही दाखल न झालेल्या किंवा शाळेत प्रवेश घेऊन प्राथमिक शिक्षण पूर्ण न केलेल्या मुलांना शाळाबाह्य म्हटले जात होते. कोरोना काळात सातत्याने अनुपस्थित राहणाऱ्या मुलांची संख्याही कैकपटीने वाढली. विशेषत: मुलींचे शिक्षण थांबल्याची उदाहरणे मोठी आहेत. शासनाने केलेले सर्वेक्षण आणि हाती आलेला अहवाल जितका धक्कादायक आहे त्याहून अधिक विदारक परिस्थिती प्रत्यक्षात आहे. एकीकडे शैक्षणिक नुकसान झालेले विद्यार्थी आहेत तर दुसरीकडे शिक्षणच सुटलेले विद्यार्थी आहेत. ज्यांचे अभ्यासक्रमापुरते नुकसान झाले त्यांना अधिकचे वर्ग घेऊन, विविध उपक्रम राबवून पूर्वपदावर आणता येईल. परंतु, ज्यांची शाळाच सुटली त्यांना पुन्हा वर्गात आणणे हे मोठे आव्हान आहे. ज्यांची शाळा सुटली त्यामध्ये दुर्बल घटक, अनुसूचित जाती जमाती, मागास प्रवर्ग आणि मुस्लीम समाजातील मुला-मुलींचे प्रमाण लक्षणीय आहे.
मराठी अनुदानित, विनाअनुदानित शाळा, जिल्हा परिषद शाळा, सीबीएसई, आयसीएसई शाळा आणि त्यांचे भिन्न अभ्यासक्रम, काठिण्यपातळीतील फरक दूर करणे दूरच, जे वाट्याला येते ते शिक्षणही नीट मिळू शकत नाही, अशी अवस्था कोरोना काळात प्रकर्षाने समोर आली आहे. सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे, ही भूमिका पाठ्यपुस्तकातून व्यवहारात आणणारी सक्षम शिक्षण व्यवस्था अजूनही उभी राहिली नाही, ही शोकांतिका आहे. अर्थात, काही जण गुणवत्तेसाठी संघर्ष करीत आहेत, तर काहींना संधीच सापडत नाही. एकाच कुटुंबात दोन-तीन मुलांसाठी जेव्हा एकच मोबाइल असतो, तेव्हा कोणी तरी ऑनलाइन शाळा बुडवते आणि कोणी तरी शिकत असतो. तर एखाद्या सधन कुटुंबातील मुलगा ऑनलाइन शाळेचा कॅमेरा बंद करून घरभर हिंडत असतो. त्यांना ऑनलाइन परीक्षेची, गुणवत्तेची चिंता असते. समाज म्हणून या दोन्हीही मुलांचा विचार करण्याची गरज आहे. ज्यांना संधीच नाही, त्यांच्यासाठी तातडीने शाळा पूर्ण क्षमतेने सुरू होणे हाच पर्याय आहे. दहावी-बारावीचा निकाल जो लागायचा होता, तो लागला आहे. पुढचे शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेशपूर्व परीक्षा आहेत. तिथे जो गुणवान तो टिकेल. ज्याला प्रत्येक वर्षी धोरणाचा लाभ झाला आणि जो उत्तीर्ण झाला, त्याला थांबावे लागेल. स्वत:ला सिद्ध करून पुढे जावे लागेल. तिसरी, चौथी, पाचवी लाट येत राहील. महिना-दोन महिने खंड पडेल, परंतु आता थांबायचे नाही, असे ठरवून केवळ शिक्षणच नव्हे शाळाही सुरू ठेवल्या पाहिजेत. ज्यांच्याकडे ऑनलाइन साधने आहेत, त्यांना खुशाल ऑनलाइन शिक्षण घेऊ द्या. ज्यांची इच्छा आहे, त्यांच्यासाठी वर्ग उघडले पाहिजेत. कोरोना नियमांचे पालन करून प्रत्यक्ष शिक्षण सुरू करा, आता ऑनलाइन नको रे बाबा... असा सूर ठळकपणे उमटला पाहिजे.