- गीता महाशब्देमहात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंनी समानतेसाठीच्या शिक्षणाची सुरुवात केली. शिक्षण हक्क कायदा हा त्या दिशेने झालेला एक आमूलाग्र बदल आहे. ६ ते १४ वयोगटातील प्रत्येक बालकाला आठवीपर्यंतचं गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पूर्ण करण्याचा हक्क या कायद्याने दिला. हा हक्क मुलांना मोफत मिळेल याची सक्ती शासनावर आहे. 'गुणवत्तापूर्ण शिक्षण' याची व्याख्याही राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ने दिली. जन्माने वाट्याला आलेल्या वंचनेवर मात करून समान नागरिक म्हणून जगण्याची ताकद देणारं शिक्षण केवळ संधीची समानता नाही तर निष्पत्तीची समानता म्हणजे गुणवत्तापूर्ण कोणत्याही जाती-धर्माचे, कोणत्याही आर्थिक गटातलं, कोणत्याही लिंगाचं असेल तरीही त्याचा हा हक्क पूर्ण करणं ही सरकारची जबाबदारी आहे. 'वंचित गटातील मुलांविरुद्ध कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही, शिक्षण पूर्ण करण्यात कोणत्याही कारणाने अडथळा आणला जाणार नाही' ही जबाबदारीही शासनाची आहे.
सातत्यपूर्ण सर्वकष मूल्यमापन (CCE) सर्व मुलांना उत्तम शिकायला उपयोगी पडतं म्हणून कायद्याने ते लागू करून मुलांना नापास करायचं नाही अशी तरतूद केली. आता मूल नापास होत असेल तर त्याला गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळालेलं नाही, म्हणून गुणवत्तापूर्ण निष्पत्ती नाही. इथे शासन नापास झालेलं आहे. शासनाने केलेलं हे कायद्याचं उल्लंघन आहे. बालक शिकलं पाहिजे ही जबाबदारी व्यवस्थेची आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण घेता येईल अशा शाळा, सुविधा, शिक्षक आणि वातावरण दिलं तर प्रत्येक मूल शिकू शकतं.
सध्या महाराष्ट्रातल्या अनेक शाळांमध्ये पुरेसे शिक्षकच नाहीत. आज मुलं नापास झाली मुलांच्या अडचणी नेमक्या कशा शोधायच्या, कोणत्या प्रकारे मदत केल्यास त्या वेळच्या वेळी दूर होतात याबाबतचं शिक्षणशास्त्रविषयक ज्ञान, शिक्षकांना उपलब्ध नाहीत. शिक्षकांना शिक्षणा मूल कोठेही जन्मलेले असेल, शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत कशी मदत करावी याचं ज्ञान अनेक अधिकाऱ्यांना नाही. गुणवत्तापूर्ण निष्पत्तीमधला हा मोठा अडथळा आहे. ही उत्तरं कोणा एड टेक कंपनीकडून येणार नाहीत. जमिनीवर सकस काम करणाऱ्या शिक्षक अधिकाऱ्यांकडूनच ती येणार आहेत.नापास करण्याचं धोरण आज राबवलं तर त्यात बरीचशी गरीब, वंचित, बहुजन पालकांचीच मुलं असतील हे काम करणाऱ्या प्रत्येकाला माहीत आहे. यांचा शिक्षणहक्क हिरावून वंचित मुलांबाबतची जबाबदारी शासन झटकत आहे. हुशार-ढ असं लेबल चिकटवलं की, शिक्षक-पालकच काय, स्वतः बालकसुद्धा ते स्वीकारून टाकतं. बालकांचा आत्मसन्मान दुखावतो, प्रेरणा आणि कष्टांची तयारी कमी होते. नापास हा शब्द जगण्याला लागू केला जातो. मूल शिक्षणातून बाहेर पडतं. बालकामगार होतं, मुलींची लवकर लग्नं होतात. त्या बालमाता होतात, या सगळ्यामुळे सामाजिक विषमता वाढते. न्याय आणि समानता प्रस्थापित करणं हे शिक्षणाचं उद्दिष्ट असेल तर विषमता वाढवणारं कोणतंही धोरण आपल्यालास्वीकारून चालणार नाही.
कोणत्याही वैज्ञानिक अभ्यासाचा आधार न देता पाचवी व आठवीत नापास करता येण्याची दुरुस्ती कायद्यात झाली. तेव्हा कोविड नव्हता आणि नवे शैक्षणिक धोरणही नव्हतं. केंद्र शासनाचा अजेंडा काय आहे नेमका? तिसरीपर्यंत मुलांना पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान (FLN) येईल याची मोहीम करायची. तिसरी, पाचवी आठवीमध्ये ओपन स्कूलचा पर्याय समोर ठेवायचा. पाचवी आणि आठवीमध्ये नापासाची तरतूद ठेवायची, सहावीपासून कौशल्य शिक्षणाचे कोर्सेस द्यायचे. म्हणजे वंचित, गरीब, बहुजनांच्या मुलांना शाळेबाहेर ढकलून त्यामधून साक्षर कुशल कामगार निर्माण करायचे आहेत का? अशी शंका यायला जागा आहे. नाहीतर नव्या धोरणात पाचवी, आठवीमध्ये एक्झिट का ठेवली असती? तिसरी, पाचवी, आठवीमध्ये एन्ट्रीची सोय ठेवली आहे याचा अर्थ शालाबाह्य मुलं मान्य केली आहेत. इथे धोरण शिक्षण हक्काचं उल्लंघन करीत आहे.
नापास करण्याचा धाक नसेल तर मुलं अभ्यास करत नाहीत असं वाटणाऱ्यांसाठी काही प्रश्न :१) मुलं चालायला, बोलायला शिकतात, आजूबाजूच्या लोकांकडून शिकतात, ते नापास होण्याचा धाक म्हणून की त्यांच्या अंत:प्रेरणेनं?२) तुमच्या कुटुंबातील मूल चाचणीत नापास झालं तर तुम्ही काय करता? 'याला नापास करा' असं त्याच्या शिक्षकांना सांगता, की स्वतः लक्ष घालून शिकवता? हेच इतरांच्या मुलांना लागू होत नाही का?(३) नापासाबद्दलचं धोरण ठरवताना तेथे माझं मूल आहे, असा विचार तुम्ही करता आहात की ती इतरांची मुलं असणार आहेत असं गृहीत धरता आहात?४) असा भेदभाव करण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने आपणांस दिला आहे काय?सरकारं येतील आणि जातील; पण वर्षानुवर्षे महाराष्ट्रात काम केलेले शासकीय अधिकारी, शिक्षक, संस्था, संघटना यांनी भारतीय नागरिक म्हणून मुलांच्या हक्काच्या बाजूने ठाम भूमिका घेण्याची गरज आहे. शिक्षण समवर्ती सूचित आहे, तरीही नव्या धोरणातील घटनाबाह्य गोष्टींना अकॅडमिक ऑथॉरिटी प्रश्नही विचारताना दिसत नाहीये. मुलांना नापास करण्याचा निर्णय हा विषमतेच्या बाजूने जाणारा प्रतिगामी निर्णय आहे. समानतेसाठी शिक्षणाचा इतका मजबूत इतिहास त्यामधून साक्षर कुशल कामगार तयार करायचे आहेत का, असलेल्या महाराष्ट्रात हे खपवून घेतलं जाणार नाही.