संपादकीय - कुठे नेले हे राजकारण?

कोणत्याही सुज्ञ व्यक्तीस राजकारण हे क्षेत्र आणि राजकारण्यांविषयी मळमळ वाटू लागेल, अशी आज या क्षेत्राची अवस्था आहे. सर्वच क्षेत्रांमध्ये अधोगती सुरू आहे; मात्र राजकारणात तर अधोगतीनेही तळ गाठला आहे.

समाजमाध्यमांच्या दुरुपयोगाबाबत बरीच चर्चा होत असते; पण कधी कधी त्यावरील एखादा छोटासा विनोदही असे काही मार्मिक भाष्य करतो, की भल्याभल्या विचारवंतांनाही विचार करण्यास भाग पाडू शकतो. महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत असाच एक विनोद समाजमाध्यमांवर फिरत आहे. निवडणूक आयोगाने मतदानाची तारीख पुढे ढकलावी; कारण कोण कुठल्या पक्षात आहे, हे समजून घेण्यासाठी मतदारांना एक महिन्याचा वेळ हवा, असा तो विनोद! अवघ्या एकोणीस शब्दांच्या या विनोदाने महाराष्ट्रातील सध्याच्या राजकारणाच्या वर्मावर अगदी अचूक बोट ठेवले आहे. विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागल्यापासूनच राज्याच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथ सुरू झाली. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवसापर्यंतही ती सुरूच होती. मेगाभरती हा नवीनच शब्दप्रयोग या निवडणुकीच्या निमित्ताने राजकारणात रूढ झाला.

महाराष्ट्र सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बेरोजगारांना तब्बल ७२ हजार सरकारी नोकऱ्या उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली होती. त्या प्रक्रियेचे महाराष्ट्र मेगाभरती २०१९ असे नामाभिधान सरकारने केले होते. निवडणूक जाहीर होईपर्यंत त्यापैकी किती पदे भरली गेली, याची आकडेवारी तर उपलब्ध नाही; पण निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वी आणि जाहीर झाल्यानंतरही सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात मात्र विरोधी पक्षांमधून घाऊक पक्षांतरे झाली आणि स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच त्यासाठी मेगाभरती हा शब्दप्रयोग केला. अंमलबजावणी महासंचालनालय म्हणजेच ईडीचा धाक दाखवून सत्ताधारी पक्षाने विरोधी पक्षातील अनेक नेत्यांना पक्षांतर करण्यास भाग पाडले, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. त्यात कितपत तथ्य आहे, हे तर सत्ताधारी नेते आणि पक्षांतर करणाऱ्यांनाच ठाऊक; पण या मेगाभरतीमध्ये सिंहाचा वाटा सत्तेच्या आकर्षणाचाच होता, हे उघड गुपित आहे. मजेची बाब म्हणजे ज्या पक्षातील सर्वाधिक नेत्यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी पक्षाची कास धरली, त्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही उमेदवार याद्या जाहीर झाल्यावर, सत्ताधारी पक्षांनी उमेदवारी नाकारलेल्या अनेकांना पावन करून घेतले आहे. त्यांना धाक दाखविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे तर ईडीसारखी कोणतीही तपास संस्था नाही. असे असतानाही सत्ताधारी पक्षाचे आजी-माजी आमदार राष्ट्रवादी काँग्रेसची वाट धरत असतील, तर आमदारकीचा लोभ यापलीकडे दुसरे कारण असू शकत नाही.

एकाच घरात एकापेक्षा जास्त पदे असूनही उमेदवारीसाठी रुसून बसणाºयांची संख्याही लक्षणीय आहे. काही बहाद्दरांनी तर लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पक्षांतर करून खासदारकी पदरात पाडून घेतली होती आणि त्यानंतर कुलदीपकासही आमदार बनविण्याची आशा बाळगली होती; मात्र नेमका तोच मतदारसंघ मित्रपक्षाच्या वाट्याला गेल्याने त्यांचा प्रचंड जळफळाट झाला! अखेरच्या क्षणापर्यंत पक्षातर्फे उमेदवारी मिळण्याची आस बाळगून असलेल्यांची उरलीसुरली आशा संपुष्टात आल्यावर, आता त्यांना स्वपक्षाचे सर्व खासदार केवळ मोदी लाटेमुळे निवडून आल्याचे साक्षात्कार होऊ लागले आहेत. कालपर्यंत नरेंद्र मोदींवर धर्मांध, हुकूमशहा, हिटलर, अर्थव्यवस्थेचा सत्यानाश करणारा पंतप्रधान, अशा शेलक्या शब्दांत टीकास्त्र डागणाºया नेत्यांना आता अचानक मोदी अत्यंत कार्यक्षम भासू लागले आहेत. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली देश विकास करू शकतो, असा ठाम विश्वास वाटू लागला आहे.

अनेक वर्षे काँग्रेस पक्षात काढलेल्यांना, त्या पक्षाने दिलेली सत्ता पदे भोगलेल्यांना, काँग्रेसमध्ये असताना त्यांना असमाधानकारक वाटत होते, असा अचानक साक्षात्कार होऊ लागला आहे. गळेकापू स्पर्धेच्या या युगात सर्वच क्षेत्रांमध्ये नीतिमत्ता, मूल्ये, साधनशुचिता यांची अधोगती सुरू आहे; मात्र राजकारणात तर अधोगतीनेही तळ गाठला आहे. सत्तेसाठी कमरेचे सोडून डोक्याला गुंडाळणाºयांचाच आता राजकारणात वरचश्मा आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वपक्षीय राजकारण्यांनी सत्ता आणि पदासाठी घातलेला हा गोंधळ बघून, कोणत्याही सुज्ञ व्यक्तीच्या ओठांवर, ‘अरे कुठे नेऊन ठेवले राजकारण?’, हा प्रश्न आपसूकच येईल!