बंगालची दंगल; विधानसभा निवडणुकीसाठी तृणमूल-भाजपमध्ये रणकंदन

हिंसा, दडपशाहीच्या मार्गाने काँग्रेसला जेरीस आणून मार्क्सवादी सत्तेवर आले व त्याच मार्गाने २००७ मध्ये ममता बँनर्जींनी मार्क्सवाद्यांचा पराभव केला. आता त्याच मार्गाने भाजपा तृणमूलला आव्हान देत आहे. सांस्कृतिक व बौद्धिक संपदेचे वरदान लाभलेल्या बंगालची राजकीय संस्कृती हिंसक असावी, हे त्या राज्याचे व देशाचे दुर्दैव.

पश्चिम बंगालमध्ये पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याच्या प्रचाराची सुरुवात बंगाली प्रथेप्रमाणे हिंसाचाराने झाली. तृणमूल काँग्रेस आणि भाजपा यांच्या संघर्षांत दोन महिन्यांत ११ जणांचा बळी पडला. लहानसहान दंगे वा मारामाऱ्या सर्रास सुरू आहेत. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा यांच्या ताफ्यावर गेल्याच आठवड्यात जोरदार हल्ला झाला. एखाद्या पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षावर थेट हल्ला होण्याची ही पहिलीच घटना असेल. हा हल्ला तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांनी केला नसून भाजपाचा हा ड्रामा आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केली. राज्यपाल धनकर यांना ही टीका मान्य नाही. राज्यपाल असूनही त्यांनी स्वतः ममतांवर माध्यमांतून तिखट टीका केली आणि आगीशी खेळू नका, असा इशारा दिला. ही राज्यपालांची नव्हे, तर राजकीय नेत्याची भाषा झाली.

नड्डा यांच्यावर हल्ला झाल्यानंतर अमित शहा यांचे केंद्रीय गृहमंत्रालय सक्रिय झाले व त्यांनी राज्यातील पोलीस व सनदी अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू केली. अशा चौकशीला ममता बॅनर्जी यांचे सरकार विरोध करील, याची खात्री भाजपाला होती आणि तसेच झाले. शहा व ममता बॅनर्जी यांचे स्वभाव एकच आहेत. दोघांना संघर्ष प्रिय असतो. त्यात ममता बॅनर्जी या आततायी वर्तनासाठी प्रसिद्ध आहेत. मोदी-शहा व ममता, अशा दोन्ही बाजूंचे नेते संघर्षप्रिय आणि बंगालची भूमीही अशा संघर्षाची परंपरा जोपासणारी असल्याने निवडणूकपूर्व झटापटी वाढल्यास नवल नाही.

बंगालमधील भाजपाच्या आक्रमतेमागचा उद्देश स्पष्ट आहे. भाजपा हा भारतात सर्वत्र विस्तारला पाहिजे याकडे मोदी-शहा यांचे लक्ष असते. ईशान्य भारतात भाजपाने विस्तार केला व काँग्रेसमधील हेमंत बिश्वशर्मा यांना हाताशी धरून आसाममध्ये सत्ताही काबीज केली. अलीकडे हैदराबाद महापालिकेच्या निवडणुकीत ताकद लावली आणि तेलंगणामध्ये प्रमुख विरोधी पक्ष होण्याची क्षमता दाखवून दिली. तामिळनाडूतही एकतर अण्णा द्रमुक किंवा पुढे रजनीकांत यांच्या साहाय्याने त्या राज्यात शिरकाव करण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. केरळमधील पालिका निवडणुकीत पक्ष जोमाने उतरला आहे. गोव्यातील जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपाने काँग्रेसचा सफाया केला. राजस्थानमधील पंचायत निवडणुका जिंकल्या आहेत आणि देशात झालेल्या अनेक पोटनिवडणुकीत भाजपाने घवघवीत यश मिळविले.

आता पक्षाचे लक्ष पश्चिम बंगाल आणि मुंबई याकडे आहे. नड्डा यांनी पक्षाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर देशात अन्यत्र बदल केले असले तरी बंगालचे प्रभारी म्हणून कैलाश विजयवर्गीय यांना कायम ठेवले. विजयवर्गीय यांचा स्वभाव ज्यांना माहीत आहे त्यांना बंगालसाठी ते का योग्य आहेत, हे पटू शकेल. लोकसभा निवडणुकीत पक्षाने ४२ पैकी १८ जागा मिळविल्या. त्यामुळे पक्षात आवेश असला तरी विधानसभा सोपी नाही. ममता बॅनर्जी यांची पक्षयंत्रणा बळकट आहे आणि दंडेलशाहीला त्यांची ना नाही. आपल्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांचा वरदहस्त राहील, याची दक्षता त्यांचे सरकार घेते. संसदेत चमकदार भाषणे करून देशावरील सांस्कृतिक संकटावर बोलणारे डेरेक ओबेरायनसारखे तृणमूलचे नेते आपल्या राज्यातील हिंसाचाराबाबत मुखपट्टी लावून बसतात. तृणमूलच्या ठोकशाहीचे समर्थन या ना त्या प्रकारे सुरू असते. सरकारचे हे धोरण लक्षात घेऊन आपल्या कार्यकर्त्यांवरील खटले चालविण्यासाठी भाजपाने प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये वकिलांची फौज उभी केली आहे.

सत्तेपासून भाजपा अजून बराच लांब असली तरी बंगालमध्ये ममतांना जाब विचारणारी प्रमुख राजकीय शक्ती म्हणून भाजपाचा बोलबाला सुरू झाला व पक्षासाठी ही पायरीही महत्त्वाची आहे. कित्येक वर्षे सत्ताधारी राहिलेले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट आणि काँग्रेस यांना भाजपाने मागे टाकले. या दोन पक्षांची युती होणार असली तरी त्याला जनमानसात स्थान नाही. ममतांवर राग असणारे मार्क्सवादी आडून भाजपाला मदत करीत असल्याचीही चर्चा चालते. जे मार्क्सवादी, देशाला बोधामृत पाजण्यात आणि राजकारणातील नैतिकतेची दिल्लीत चर्चा करण्यात आघाडीवर असतात त्यांना दोन दशकांच्या स्वतःच्या राजवटीत बंगालमधील हिंसक राजकीय संस्कृती बदलता आली नाही. हिंसा, दडपशाहीच्या मार्गाने काँग्रेसला जेरीस आणून मार्क्सवादी सत्तेवर आले व त्याच मार्गाने २००७ मध्ये ममता बँनर्जींनी मार्क्सवाद्यांचा पराभव केला. आता त्याच मार्गाने भाजपा तृणमूलला आव्हान देत आहे. सांस्कृतिक व बौद्धिक संपदेचे वरदान लाभलेल्या बंगालची राजकीय संस्कृती हिंसक असावी, हे त्या राज्याचे व देशाचे दुर्दैव.