अंमलबजावणी वाऱ्यावर; गुटखाबंदीचा कायदा फक्त कागदावर

सध्या महाराष्ट्रात गुटखाबंदी असतानाही तो सर्रास उपलब्ध होतो. छापे मारून गुटखा जप्त केल्याच्या बातम्याही रोजच वाचत असतो, तरीही हा गुटखा कोठून येतो याचा शोध लागत नाही. त्याचे उगमस्थान शोधण्याचा प्रयत्नही होताना दिसत नाही.

एखाद्या गोष्टीवर कायद्याने बंदी घातली की, लगेचच त्याचा समाजावर परिणाम होतो असे कायदा बनविणाऱ्याचे मत असावे, म्हणजे कायदा केला की सारे सुरळीत झाले. ते इतके सोपे नाही. अनेक कायदे, नियम का बनवले, असा प्रश्नही पडतो, कारण त्याचा भंग सर्रास होताना दिसतो; पण अंमलबजावणी होत नाही. सरकार तंबाखूच्या सेवनाचा कायदा अधिक परिणामकारक करण्याच्या विचारात आहे. तरुणांना तंबाखूच्या विळख्यापासून दूर ठेवण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न चांगला आहे; पण त्याच्या अंमलबजावणीचे काय? तंबाखू सेवनासाठी सध्या १७.९ वर्षे वय आवश्यक आहे. त्यात आणखी एक वर्षाची वाढ सरकार करू इच्छिते. धूम्रपान, तंबाखू सेवनाचे तरुणांमध्ये आकर्षण असते. हे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची जाहिरातबाजीच इतकी आकर्षक असते की, तरुण अशा वस्तूकडे खेचला जातो. धूम्रपान हे पौरुषत्वाचे लक्षण असल्याचे जाहिरातीतून बिंबवण्याचा प्रयत्न होतो, तर धूम्रपानासाठी कायदा अस्तित्वात असला तरी जाहिरातीसाठी कायदा नाही.. आणि असला तरी त्यावर आक्षेप घेतल्याचे उदाहरण नाही.

तंबाखूच्या सेवनामुळे एकट्या भारतात १५ टक्के मृत्यू होतात ही जागतिक आकडेवारी भयावह आहे. याचा अर्थ या तंबाखू सेवनाचा विळखा फार मोठा दिसतो. यामुळे रोज साडेतीन हजार मृत्यू होतात, तर जगभरात ८० लाख लोक मृत्यू पावतात. भारतात वर्षभरात साडेतेरा लाख मृत्यू तंबाखू सेवनाचे आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेता सरकारला काळजी वाटणे साहजिक आहे. दुसरीकडे तंबाखू सेवनाचे प्रमाण जगात दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे दिसते, त्यावेळी त्याला आळा घालण्यासाठी काहीतरी उपाययोजना करणे आवश्यक ठरते.

तंबाखूच्या सेवनाने तुमच्या शरीरात सात हजार रसायने प्रवेश करतात. त्या वेळी अशा व्यसनांना आळा घालणे हा सरकारचा प्राधान्य क्रम ठरतो. सरकारने कायदा करताना त्याची अंमलबजावणी कशी परिणामकारक होईल, याचाही तितक्याच गांभीर्याने विचार करावा. या कायद्याची अंमलबजावणी करायची असेल तर गुटखा खाणारे किंवा बाळगणारे यांना लक्ष्य करणे आवश्यक आहे. खाणाऱ्यांवर कारवाई केली तर ती परिणामकारक ठरू शकते. आपण गुटखाविक्रेत्यावर कारवाई करतो. तो जप्त केल्यानंतर त्याचा पुन्हा पुरवठा केला जातो. म्हणजे त्याची उपलब्धता कायम आहे; पण गुटखा खाणाऱ्यावर कारवाई नाही. आज अफू, गांजा बाळगणाऱ्यावर कारवाई होते तशी कारवाई गुटखा, तंबाखूबाबत केली तर त्या कायद्याला काही अर्थ राहील. अन्यथा तो कायदावरच दिसेल.

गुटख्याच्या विक्रीला प्रतिबंध करण्यासाठी अन्न आणि औषधी विभागाला अधिकार देण्यात आलेले असले तरी त्यांच्याजवळची यंत्रणा अतिशय तोकडी आहे. त्या तुलनेत तंबाखू तर सर्रास उपलब्ध असतो. अगदी दहा वर्षांच्या मुलालासुद्धा घरातील लोक दुकानातून तंबाखू आणण्यास सांगतात. येथे वयाचा विचार करता मुलांना दुकानातून तंबाखू मिळायला नको; पण तशी कोणतीच आडकाठी नाही. विद्यार्थ्यांना तंबाखू आणायला सांगणारे शिक्षकही आहेत. म्हणजे केवळ कायदा करून हा प्रश्न सुटणारा नाही, तर त्याला सामाजिक अभियानाची जोड द्यावी लागेल.

संस्कारक्षम वयातच मुलांवर तसे संस्कार झाले आणि भोवतालचे वातावरण त्याला पोषक असले तर अशा व्यसनांकडे तरुण वळणारच नाहीत; परंतु ग्राहककेंद्री बाजारपेठेच्या जमान्यात संस्काराच्या गोष्टी अडगळीत पडण्यास वेळ लागत नाही. जे काही शेवटी विद्यार्थ्यांना आपण उपलब्ध करून देतो त्यावर देश एक पिढी घडवत असतो. आपल्याकडे प्रत्येक गोष्टीसाठी फक्त कायदा असला तरी त्याच्या अंमलबजावणीची यंत्रणा अतिशय ढिसाळ आहे. शिवाय प्रत्येक कायद्यामध्ये अनेक पळवाटा असतात. त्यातून कायद्यांना मुरड घालण्याचे मार्ग शोधले जातात. कायद्याची कडक अंमलबजावणी हाच जालीम उपाय असे सूत्र ठरवले तर बदल होऊ शकतो, नुसता कायदा कागदावरच राहतो.