...आभाळ कोसळलेले नाही!

गुणांचा फुगवटा, सूज अन्‌ कोरोनाकाळात परीक्षा न देताच पुढच्या वर्गात गेलेली मुले, अशी दूषणे देत बसण्यापेक्षा आता पुढे काय यावर पालक, शिक्षक अन्‌ समाजाने चिंतन केले तर बरे होईल.

अखेर निकाल लागला, दहावी संपली..! गुणांचा फुगवटा, सूज अन्‌ कोरोनाकाळात परीक्षा न देताच पुढच्या वर्गात गेलेली मुले, अशी दूषणे देत बसण्यापेक्षा आता पुढे काय यावर पालक, शिक्षक अन्‌ समाजाने चिंतन केले तर बरे होईल. पहिली ते आठवीपर्यंतचा उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण भेद यापूर्वीच पुसला गेला होता, कोरोनाच्या निमित्ताने तेच दहावीचेही झाले. नव्या शैक्षणिक धोरणात दहावीला उरले-सुरले महत्त्वही राहणार नाही. कोरोनाच्या असाधारण परिस्थितीत शाळा बंद राहिल्या. वर्ग भरले नाहीत. ऑनलाइन शिक्षण कुठे पोहोचले, कुठे नाही. वर्गात न जाता, परीक्षा न देता मुले उत्तीर्ण होऊन पुढच्या वर्गात जात असतील तर त्यांच्या शैक्षणिक भविष्याची चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. अंतर्गत मूल्यमापन किती परिपूर्ण झाले, यावर चर्चा होऊ शकते. सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापनाचा आधार घेऊन निकाल हाती आले आहेत, असे गृहीत धरले तरी आजवरचे निकाल आणि यंदाचा निकाल यात मोठी तफावत आहे. राज्यभरातून केवळ ९१६ विद्यार्थी पुनर्परीक्षेसाठी पात्र असून, ३६८ विद्यार्थ्यांना एटीकेटी मिळाली आहे. 

एकूणच यावर्षीच्या निकालात परीक्षा नसल्याने उपस्थित, अनुपस्थित विद्यार्थी हा मुद्या नाही. परिणामी, अंतर्गत मूल्यमापनाद्वारे उत्तीर्णतेचे प्रमाण वाढले. शंभर टक्के गुण मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्याही लक्षणीय आहे. त्यामुळे इतक्या प्रचंड गुणवत्तेचे (!) करायचे काय, असा प्रश्न उपस्थित करण्यापेक्षा आजच्या विपरीत परिस्थितीत चांगले काय घडू शकेल, याबद्दल उपाय सुचविणाऱ्यांची शिक्षण व्यवस्थेला गरज आहे. राज्याच्या ९९.९५ टक्के उत्तीर्णतेच्या गुणवत्तेने काय साधले याचा सकारात्मकपणे विचार करता येऊ शकेल. कदाचित ग्रामीण भागात या निकालाचे काही चांगले परिणामही दिसतील. खेड्यात दहावी अनुत्तीर्ण झाल्यानंतर  बहुतांश मुलींचे शिक्षण तिथेच थांबते. वयाची अठरा वर्षे पूर्ण होण्याच्या आतच त्यांचे विवाह उरकले जातात. आता किमान काही मुलींच्या वाट्याला पुढची दोन वर्षे शिक्षण येऊ शकेल.  

मुलांनाही दहावी अनुत्तीर्णतेचा शिक्का बसल्यावर पुढचे शिक्षण घेण्याऐवजी शेताची वाट धरावी लागते. महानगरांसह शहरांमध्ये शैक्षणिक गुणवत्तेचा, तर ग्रामीण भागात अजूनही शिक्षणाच्या विस्ताराचा मुद्दा आहे. गळतीचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यांना किमान गुणवत्तेचे कमाल शिक्षण मिळाले तरी जीवनमान सुधारणार आहे. त्यामुळेच अंतर्गत मूल्यमापनावर आधारित दहावीच्या निकालाने आभाळ कोसळल्याची भावना नको. किंबहुना आजवर झालेले शैक्षणिक नुकसान निकालाने नव्हे, तर वर्षभर वर्ग न भरल्याने झाले आहे. यावर्षीच्या निकालाने गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय केला असेही वाटत नाही. जे गुणवान आहेत, त्यांना गुण मिळालेच आहेत. फरक इतकाच जे अनुत्तीर्ण होणार होते, ज्यांना काही कमी गुण मिळाले असते ते चांगले गुण घेऊन पुढच्या वर्गात जाणार आहेत. त्यांना पुढे जाण्याची संधी मिळाली, मात्र स्पर्धेत टिकण्यासाठी अभ्यास करावा लागेल. 

स्वत:ला सिद्ध करावे लागेल. याउपरही निकालावर ज्यांचे समाधान नाही, त्यांना पुन्हा परीक्षा देण्याची संधी आहे. गुणवत्ताधारक, स्वयंप्रेरणेने, स्वयंअध्ययन करणारे विद्यार्थी मागे पडणार नाहीत. त्यामुळे निकालावर उथळपणे भाष्य न करता समाजाने परिपक्व भूमिका घेऊन मुलांच्या मानसिकतेचा विचार करावा. अकरावीच्या प्रवेशासाठी सीईटी असणार आहे. याशिवाय, दहावीनंतरच्या सर्व अभ्यासक्रमांना प्रवेश मिळाल्यानंतर  गुणवत्तेशिवाय पुढे जाता येणार नाही. पालकांना आपल्या पाल्याची गती अन्‌ प्रगती ज्ञात असते. त्यामुळे पुढच्या वर्गात प्रवेश देताना मुलांचा कल लक्षात घेतला पाहिजे. त्यांची क्षमता, आवड याचे अवलोकन करून शिक्षकांच्या मदतीने पुढचा शिक्षणक्रम ठरविला पाहिजे. अनुत्तीर्ण होणारे विद्यार्थी अंतर्गत मूल्यमापनात उत्तीर्ण झाले असतील तर त्यांना मिळालेली संधी लक्षात आणून दिली पाहिजे. 

त्यांच्यासाठी कोरोना आपत्ती काळातील दहावीचा निकाल इष्टापत्ती ठरली आहे. जिथे ऑनलाइन शिक्षणही पुरेसे पोहोचले नाही, ज्यांना प्रत्यक्ष शिक्षकांशी संवाद साधता आला नाही, कुटुंब अल्पशिक्षित असल्याने योग्य मार्गदर्शन मिळाले नाही, अशा शैक्षणिक सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्यांना अधिक कष्ट घ्यावे लागतील. त्यांना खंबीर साथ देणारे पालक अन्‌ दिशा देणारे शिक्षक हवे आहेत. जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व जपणाऱ्या शिक्षणसंस्था हव्या आहेत. त्यासाठी शासनकर्ते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि जाणकारांचा पाठपुरावा, ही आजची खरी गरज आहे.