केजरीवालांचा नव्हे, हा ‘एका स्वप्ना’चा पराभव !

यापुढे किमान काही काळ राजकारणात आदर्शवाद, प्रामाणिकपणा आणू पाहणाऱ्यांकडे संशयाने पाहिले जाईल आणि त्याला कारण आम आदमी पक्ष!

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया

आता आम आदमी पार्टीचे काय होणार किंवा केजरीवाल कुठे जाणार हा प्रश्न  मुळीच महत्त्वाचा  नाही. ‘पर्यायी राजकारणाच्या धडपडीचे अंतिम भवितव्य काय’, हा खरा प्रश्न आहे. 

‘आप’च्या राजकीय भविष्याबद्दल काही काळ  सगळी  अनिश्चितता असेल. सलग तीन निवडणुकीत देदीप्यमान विजय मिळवल्यानंतर केवळ एका निवडणुकीत  चार टक्क्यांनी  पिछेहाट होणे, हा काही  पक्षाच्या अस्तित्वावरच प्रश्नचिन्ह उमटवावे इतका दारुण  पराभव  नव्हे.  परंतु, हा  सरळ तर्क ‘आप’ला मात्र लागू पडत नाही. एका आंदोलनातून निर्माण झालेला हा पक्ष लवकरच  पूर्णत: निवडणूक केंद्रित बनला आणि  संघटना कोपऱ्यात ढकलून  ‘सरकार’  पुरताच मर्यादित  झाला, म्हणूनच निवडणुकीतील पराभव त्याच्या वर्मी लागू शकतो. आरंभापासूनच  हा पक्ष फार मोठ्या प्रमाणात दिल्लीवर अवलंबून असल्याने तिथे झालेल्या पराभवाचा देशव्यापी परिणाम होणे स्वाभाविक  ठरते. अरविंद केजरीवाल हा   पक्षाचा चेहराच नव्हे, तर पक्षाचा पर्याय म्हणून समोर आणला  गेला. परिणामत: एखाद्या युद्धात सेनापती पडताच सैन्याची दाणादाण व्हावी  तशीच अवस्था  केजरीवाल यांच्या व्यक्तिगत पराभवामुळे या पक्षाची झाली आहे.

दिल्ली सोडली, तर ‘आप’ला हात-पाय पसरायला फारशी जागा  कुठेच उरलेली नाही. गेल्या निवडणुकीत गोवा, उत्तराखंड आणि गुजरातमध्ये त्यांना बरी मते मिळाली होती. पण, आता  त्याची पुनरावृत्ती होणे कठिण आहे. पंजाबमधली सत्ता अबाधित राखणेही यापुढे दुरापास्त बनू शकते. २०२७ मध्ये होणाऱ्या निवडणुकीत ‘आप’ला बऱ्याच आव्हानांचा सामना करावा लागेल.  खजिन्यात पैसे नाहीत. सरकारचे काही खरे नाही. मुख्यमंत्र्यांना  समज नाही आणि पक्षाला दिशेची  उमज  नाही. पंजाबच्या मतदारांची सहनशीलताही  संपत आली आहे. ज्या नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या नि:स्वार्थी मेहनतीच्या बळावर पक्ष उभा राहिला होता त्यांना पक्षाने पूर्वीच  बाजूला सारले असल्यामुळे हे संकट अधिकच गंभीर बनू शकते. 

हा प्रश्न केवळ ‘आप’ या पक्षाच्या भविष्याचा  नाही. एका  स्वप्नाच्या पूर्ततेसाठी हा पक्ष निर्माण झाला होता.  प्रश्न त्या स्वप्नाच्या भवितव्याचा आहे.  राजकारणाची  प्रस्थापित चौकट आरपार बदलणे हा भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून निर्माण झालेल्या या पक्षाचा मूळ उद्देश होता. त्याऐवजी या पक्षाने स्वत:चीच घडण राजकारणाच्या प्रस्थापित चौकटीनुरूप बदलून घेतली.  खरे म्हणजे २०१५ साली  पक्षाने दिल्लीत मिळवलेले अभूतपूर्व यश हे आपल्या  मूलभूत तत्त्वांशी फारकत घेतच मिळवले होते. निवडणुकीत झटपट विजय मिळवण्यासाठी पक्षाने आपली मूलभूत मूल्ये आणि तत्त्वे खुंटीला टांगून ठेवली होती. त्यामुळे सरकार जरूर बनले, पण पक्ष मात्र दुभंगला. पक्षाच्या सर्वोच्च समितीतील सदस्यांपासून ते कार्यकर्त्यांपर्यंत जे-जे लोक काहीएक आदर्श हृदयाशी बाळगत पक्षात सामील झाले होते, त्या सर्वांना पक्षाने बाहेरचा रस्ता दाखवला. पक्षाच्या प्रत्येक स्तरावर संधीसाधू नेत्यांचा भरणा करण्यात आला.  दिल्लीतील हा वस्तुपाठ इतर राज्यांतही तंतोतंत  गिरवण्यात आला.

पर्यायी राजकारणाच्या स्वप्नाचा त्याच वेळी पार चक्काचूर झाला होता, परंतु एक राजकीय विकल्प म्हणून आप टिकून राहिला, मजबूतही बनला. भ्रष्टाचार विरोधी आदर्शवादाला सोडचिठ्ठी देत पक्षाने ‘उत्तम प्रशासन’ या घोषणेची कास धरली. दिल्ली सरकारच्या भरल्या खजिन्याच्या आधारे मोफत विजेसारख्या योजनाही समोर आणल्या. सरकारी शाळांत सुधारणा आणि मोहल्ला क्लिनिक यांच्या आधारे ‘दिल्ली मॉडेल’ सादर केले. शिक्षण क्रांती वगैरे दावे अतिशयोक्त होते, पण प्रदीर्घ काळानंतर सरकारी शाळांची अवस्था खरोखरच सुधारली. 

२०२० च्या निवडणुकीत दिल्लीच्या जनतेने  ‘आप’ला पुन्हा एकदा भरघोस पाठिंबा दिला. २०२२ साली ‘दिल्ली मॉडेल’ याच घोषणेच्या जिवावर   पंजाबातही ‘आप’ची लाट आली.  परंतु एव्हांना पक्षाचे आंतरिक दौर्बल्य पुरेसे उघडे पडले होते. ‘स्त्रियांना मोफत बस प्रवास’ वगळता सरकारपाशी द्यायला नवे काही उरलेले नव्हते. दुसरीकडे  सामान्य लोकांच्या मनातील  पक्षाची प्रतिमा उद्ध्वस्त होत गेली.  भाजप, त्यांनीच नेमलेले नायब राज्यपाल आणि त्यांच्याच इशाऱ्यावर नाचणारी दरबारी माध्यमे याच संधीची वाट पाहत होती. केजरीवालांसह मोठमोठ्या नेत्यांना  तुरुंगात टाकण्यात आले, तेव्हा जनतेची सहानुभूती त्यांना मुळीच मिळाली नाही.  

आपच्या या  पराभवामुळे केवळ त्या पक्षाचे आणि त्याच्या नेत्यांचे नुकसान झालेले नाही.  यापुढे काही काळ, राजकारणात आदर्शवाद आणि प्रामाणिकपणा आणू पाहणाऱ्यांकडे संशयाने पाहिले जाईल, हे  खरे नुकसान आहे. भविष्याची वाट  ‘आप’ने अधिकच कठीण करून ठेवलीय.