‘परिणिता’मध्ये दिसलेली विद्या बालन आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे. शरदचंद्र चटोपाध्याय हे रवींद्रनाथ टागोरांचे समकालीन साहित्यिक. त्यांच्या ‘परिणिता’ या कादंबरीवर बेतलेला हा चित्रपट. आजही तो तेवढाच महत्त्वाचा आहे. मूल्यात्मक भान देणारा आणि व्यवस्थेला प्रश्न विचारणारा हा चित्रपट. ‘लगे रहो मुन्नाभाई’मधील जान्हवीला विसरणे तर निव्वळ अशक्य. बाहेरच्या कोलाहलात आतला आवाज ऐकायला भाग पाडणारा हा सिनेमा. हे दोन्ही चित्रपट केवळ मनोरंजक नव्हते. काही सांगणारे होते. काही विचारणारे होते. एका अर्थाने ‘राजकीय विधान’ म्हणून या सिनेमांकडे पाहिले जाते. चित्रपटांमधून राजकीय-सामाजिक विधान केले जाणे नवीन नव्हे! मग तो सत्यजित रेंचा ‘पथेर पांचाली’ असो की अनुभव सिन्हांचा ‘आर्टिकल फिफ्टीन’. चित्रपट हे ‘पॉलिटिकल स्टेटमेंट’ असतेच. हे आवर्जून सांगण्याचे कारण म्हणजे विद्या बालन यांचे ताजे विधान. विद्या बालन परवा ‘विद्येच्या माहेरघरी’ म्हणजे पुण्यात होत्या.
पुणे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल अर्थात ‘पिफ’मधल्या वार्तालापात बोलताना एका प्रश्नाला उत्तर देताना त्या म्हणाल्या, ‘कलावंतांनी राजकीय विषयावर भाष्य कशाला करायला हवे? आमचे काम मनोरंजन करणे आहे. राजकीय भूमिका राजकारण्यांनी घ्याव्यात. चित्रपटांचे अथवा कलावंतांचे ते काम नाही.’ विद्या हुशार आहेत. त्यांचे हे विधान ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ आहे. मात्र, ते खरे नाही! मुळात पुण्यातला ‘पिफ’ हा खरे तर खूप मोठा आणि महत्त्वाचा चित्रपट महोत्सव. गेली दोन दशके या महोत्सवाने आपले एक स्थान निर्माण केले आहे. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अनेक कलावंत या निमित्ताने येतात. आपली मांडणी करतात. ‘पिफ’चे उद्घाटन तशाच तोलामोलाच्या कलावंतांकडून व्हायला हवे होते. तसे ते होतही असते. यंदा पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्याचे घोषित झाले होते. प्रत्यक्षात तेही आले नाहीत. एकूण या महोत्सवातील चर्चांचा स्तरही घसरलेला जाणवला. कलावंतांचे असे का झाले आहे? कलावंतांनी भूमिका घेणे हे खरे तर जगभर दिसते. इराणमध्ये हिजाबच्या विरोधात आंदोलन सुरू झाले, तेव्हा कलावंतांसह खेळाडू आणि पत्रकार आघाडीवर होते.
‘द सेल्समन’ या ऑस्करविजेत्या चित्रपटातील अभिनेत्रीला, तराने अलीदोस्तीला गजाआड टाकले गेले. अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याविरोधात कलावंत एकवटले होते. आपल्याकडे मात्र कलावंतांचे मौन फारच ठळकपणे जाणवते. याचा अर्थ कोणीच बोलत नाही, असे नाही. मात्र, अशा अपवादाने नियमच सिद्ध होतो. गोव्यातील फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये ‘काश्मीर फाइल्स’सारख्या चित्रपटाला सवंग आणि प्रचारकी म्हटले गेले. इस्रायली ज्यूरीने या चित्रपटाविषयी आपले हे मत व्यक्त केले. मात्र, त्यानंतर इस्राइल सरकारने याची दखल घ्यावी आणि दिलगिरी व्यक्त करावी, हे काय सांगते? याचा अर्थ इतकाच की, चित्रपटाच्या रुपेरी पडद्यावरून राजकारण आकारास घेत असते. सांस्कृतिक भुयाराचे हे महत्त्व आपल्या कलावंतांना एक तर समजत नाही. कदाचित मौन बाळगणे त्यांना ‘पॉलिटिकली करेक्ट’ वाटत असावे. व्यवस्थेला शरण गेल्याचे फायदे खूप असतात. जे प्रश्न विचारतात, त्यांना त्याची किंमत चुकवावी लागते. त्यामुळे शांत बसणे आणि राजकीय भूमिकेपासून दूर राहणे हीच ‘भूमिका’ होऊन जाते. खरे तर, अभिव्यक्तीची गळचेपी होते, तेव्हाच सृजनशील कलावंतांचा खरा कस लागतो. तेव्हाच खूप दर्जेदार अशा कलाकृती निर्माण होतात. इराणमध्ये लोकशाही पायदळी तुडवली जात असताना तिथे खऱ्या अर्थाने कलात्मक असे चित्रपट निर्माण झाले. पॅलेस्टाइनसारख्या चिमुकल्या देशानेही खूप वेगळे चित्रपट दिले. हे अन्य कलामाध्यमांविषयी आहे, साहित्याविषयीही आहे.
दिलेला पुरस्कार मागे घेण्यासारखे प्रकार शासनाकडून होतात, अगदी त्याचप्रमाणे साहित्य संमेलनांचे अध्यक्ष ठरवण्याचे उपद्व्यापही होतात. वर्ध्यात झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाने हे अधोरेखित केले की, व्यवस्थेला जाब विचारण्याऐवजी व्यवस्थेला शरण जाण्याचाच निर्णय साहित्य संमेलनांनी घेतला आहे. नेत्यांच्या ताफ्यात संमेलनाध्यक्ष हरवून जातात, तेव्हा असे प्रश्न अधिक ठळक होतात. अर्थात, तिथेही राजकीय भूमिका घेत विद्रोह करणारे संमेलन उभे ठाकतेच! पण एकूणच राजकीय विधान करण्याची क्षमता कलावंत विसरत आहेत का? भूमिका करताना आपली ‘भूमिका’ विसरत आहेत का? तुकारामांची ‘गाथा’ हेही राजकीय विधान होते आणि म्हणूनच तेव्हाच्या मंबाजींनी गाथेला इंद्रायणीत बुडवले हे समजल्याशिवाय कलावंतांना आपले ‘राजकारण’ समजणार नाही!