संपत्तीच्या स्वामित्वाचे कार्ड; प्रत्यक्ष कागदावर सर्व काही उतरणार नाही, असे व्हायला नको!

संपत्तीच्या स्वामित्व योजना राबविण्यासाठी ड्रोनने सर्व्हे केला तरी, त्यांच्या नोंदी तपासून मालकी निश्चित करावी लागेल. अनेक ठिकाणी सामुदायिक मालकी किंवा एकत्र कुटुंबाच्या नावांपैकी एकाचेच नाव प्रॉपर्टीवर असते. त्यातून वाद निर्माण होऊ शकतात.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ एप्रिल २०२० रोजी राष्ट्रीय पंचायत दिनानिमित्त जाहीर केलेली संपत्ती स्वामित्व योजना एकदाची कागदावर आली. उत्तर प्रदेश, हरयाना, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश आदी राज्यांतील काही गावांच्या घरमालकांना त्यांचे स्वामित्व कार्ड देण्याचा प्रारंभ केला. भारतातील साठ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते. शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. शेतजमिनीच्या नोंदी ब्रिटिशांनी उत्तम पद्धतीने करून ठेवल्या आहेत. त्यात सुधारणा करण्यास वाव असला तरी, त्यांची खानेसुमारी दीड-दोनशे वर्षांपासूनची मिळते, हे एकवैशिष्ट्य आहे. त्यावेळी खेड्यापाड्यात, वाड्या-वस्त्यांवर राहणाऱ्या लोकांच्या घरांच्या व्यवस्थित नोंदी नव्हत्या. त्यांचे सात-बारा परिपूर्ण निघत नाहीत. कोल्हापुरात शाहू मिल या मध्यवर्ती भागात मातंग समाजाला राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी १९०५ मध्ये राहण्यासाठी अकरा एकर जागा दिली होती. त्याला आता ११५ वर्षे झाली, तरी त्या जमिनी राहणाऱ्यांच्या मालकीच्या कायदेशीर झाल्या नव्हत्या. जिल्हा प्रशासनाने सर्व जुने दफ्तर तपासून त्यावर राहणाऱ्यांच्या नावे ती जमीन करून दिली. मूळ मालकछत्रपती घराणेच असल्याने त्या जमिनींवरील घरांची दुरुस्ती, विकसित करणे, त्यावर कर्ज काढणे आदी व्यवहार करताच येत नव्हते. अशीच अवस्था अनेकप्रांतात आहे.

विशेषकरून उत्तर भारतात सरंजामी व्यवस्थेमुळे ठाकूर किंवा गावच्या मुखीयॉँकडे जमिनीची मालकी राहिली आहे; पण अनेक बेघर लोक त्यावर घरे बांधून गुजराण करताहेत. संपत्ती स्वामित्व योजनेद्वारे सर्व गावाचे ड्रोन सर्व्हे टेक्नॉलॉजीने सर्वेक्षण होणार आहे. त्याद्वारे गावच्या शेतजमिनीवगळता उर्वरित निवासी जमिनींची मोजणी होईल, त्यावरील घरांची मोजणी होईल. त्या घरात राहणाऱ्यांची मालकी (स्वामित्व) असेल, तर त्यास संपत्ती स्वामित्वचे कार्ड मिळेल. वर उल्लेख केलेल्या काही गावांतील घरांचे संपत्ती स्वामित्व कार्डचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी वितरण केले. या कामाला खूप गती देण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील केवळ शंभर गावांतील घरांची कार्डे तयार झाली आहेत. महाराष्ट्रात गावे, वाड्या-वस्त्या ४८ हजारावर आहेत. ड्रोनने सर्व्हे केला तरी, त्यांच्या नोंदी तपासून मालकी निश्चित करावी लागेल. अनेक ठिकाणी सामुदायिक मालकी किंवा एकत्र कुटुंबाच्या नावांपैकी एकाचेच नाव प्रॉपर्टीवर असते. त्यातून वाद निर्माण होऊ शकतात. तसे हे काम खूप किचकट आहे.

आत्मनिर्भर होण्यासाठी या योजनेचा लाभ होईल, असा दावा मोदी यांनी केला असला तरी, काही मोजक्या गावांतील जमीनदार किंवा नोकरदारांची वगळता, अल्पभूधारक, शेतमजूर, छोटे शेतकरी आदींची घरे लहान आहेत. मोठ्या शहरातील झोपड्यांसारखी आहेत. दलितांसह इतर मागासवर्गाची गावाबाहेरची वस्ती दाटीवाटीत राहते. त्यांना पुरेशी जागा गावात मिळतच नाही. दलिताला सवर्णाकडून जमीन मिळणे महामुश्कील आहे. हाथरस प्रकरणाच्या निमित्ताने उत्तर भारतात जातिव्यवस्था किती तीव्रपणे अजूनदेखील रुतून बसलेली आहे, हे उघड झाले आहे. मात्र प्रयत्न चांगला आहे. त्यातून समोर येणाऱ्या समस्या सोडविण्याची राज्य प्रशासनाची तयारी हवी. मोदी सरकारचा धाडसी निर्णय आहे, असे सांगून रेटून ही योजना यशस्वी करायला हवी आहे. यात केंद्राने अधिकसक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. वादग्रस्त जागांसाठी गावपातळीवर महसुली न्यायनिवाडा केंदे्र उभारली, तर अधिकगतीने हे काम होईल. असंख्य गरीब जनता दाटीवाटीने एकमेकांच्या जागेवर झोपडी बांधून, आसरा तयार करून राहते आहे. एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीवरील घरांच्या वाट्याचे निर्णय जागेवर घ्यावे लागतील. गावात अतिक्रमणे करून घरे बांधली असतील, तर तो वाद मिटवावा लागेल किंवा ती घरे कायम करून संपत्ती कार्ड द्यावे लागेल. असे अनेक गुंतागुंतीचे प्रकार आहेत. त्यात उच्च-नीच, गरीब-श्रीमंत, राजकीय हेवेदावे आड येणार आहेत. या योजनेला महाराष्ट्राच्या महात्मा गांधी तंटामुक्ती योजनेची जोड द्यायला हरकत नाही. अन्यथा ‘स्वामित्व’ या शब्दावर भुलून आपण जय-जयकार करीत बसू, प्रत्यक्ष कागदावर सर्व काही उतरणार नाही, असे व्हायला नको!