सर्वसामान्य माणसाचा निवृत्ती निधी अशी ओळख असलेल्या भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) मधील कर्मचाऱ्यांच्या योगदानावरील व्याज करमुक्त असण्याची मर्यादा आता पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नुकतीच लोकसभेत तशी घोषणा केली. त्यांनी काही दिवसांपूर्वीच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात, ‘पीएफ’मधील कर्मचाऱ्यांचे योगदान वार्षिक अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास, त्यावरील व्याज १ एप्रिल २०२१ पासून करपात्र ठरेल, असे प्रस्तावित केले होते. गलेलठ्ठ वेतन घेत असलेले मोजके कर्मचारी करातील सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी पीएफमध्ये गुंतवणूक करीत असल्याचे लक्षात आल्याने करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा २.५ लाख रुपयांवर आणत असल्याचे अर्थमंत्री अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हणाल्या होत्या.
करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविल्यामुळे, आता कर्मचाऱ्यांनी पीएफमध्ये केलेल्या पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर प्राप्त होणाऱ्या व्याजावर त्यांना आयकर द्यावा लागणार नाही. या सवलतीचा लाभ मध्यम व उच्च वेतन गटातील कर्मचाऱ्यांना होणार आहे. वेतन कमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मात्र या सवलतीचा कोणताही लाभ मिळणार नाही. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास, जे कर्मचारी पीएफमध्ये दरमहा ४१,६६७ रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त गुंतवणूक करतील, त्यांनाच या सवलतीचा संपूर्ण लाभ मिळू शकणार आहे. पीएफमध्ये त्यापेक्षा जास्त योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, अतिरिक्त योगदानावर प्राप्त होणाऱ्या व्याजावर आयकर अदा करावा लागेल. वेगळ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक मूळ वेतन ३ लाख ४७ हजार २१६ रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असेल, त्या कर्मचाऱ्यांवरच या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीचे सदस्य असलेल्या सुमारे ९३ टक्के कर्मचाऱ्यांवर करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा २.५ लाख रुपयांपर्यंत कमी केल्याचा काहीही परिणाम होणार नाही, असा विश्वास सीतारामन यांनी प्रकट केला आहे.
सरकारने करमुक्त गुंतवणुकीवर मर्यादा आणण्याचा हा जो निर्णय घेतला आहे, त्याचा एखाद्या कर्मचाऱ्यावर किती परिणाम होऊ शकतो, हे आपण एखाद्या उदाहरणावरून समजावून घेऊ शकतो. समजा एखादा कर्मचारी पीएफमध्ये दरमहा एक लाख रुपयांची स्वतःची गुंतणूक करीत असेल, तर त्याला सात लाख रुपयांवर मिळणाऱ्या व्याजावर आयकर द्यावा लागेल. भविष्य निर्वाह निधीच्या ८.५ टक्के या प्रचलित व्याजदरानुसार त्या कर्मचाऱ्यास सात लाख रुपयांवर ५९ हजार ५०० रुपये एवढे व्याज प्राप्त होईल. त्यावर त्या कर्मचाऱ्यास आयकराच्या कमाल ३० टक्के दरानुसार जास्तीत जास्त १८ हजार ४५० रुपये एवढा आयकर भरावा लागेल. अशा कर्मचाऱ्याचे वार्षिक उत्पन्न लक्षात घेता, त्याच्यासाठी हा फार मोठा बोजा अजिबात म्हणता येणार नाही. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे अकाली निधन झाले अथवा त्याला कायमस्वरूपी अपंगत्व आले, तर त्याचे कुटुंब उघड्यावर पडू नये, तसेच कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्याला स्वतःचा व त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबीयांचा उदरनिर्वाह करता यावा, हा उद्देश समोर ठेवून भविष्य निर्वाह निधीचा प्रारंभ करण्यात आला होता.
त्या अनुषंगानेच या निधीमधील गुंतवणुकीवर प्राप्त होणारी व्याजावर सूट देण्यात आली होती; मात्र गत काही वर्षात खासगी क्षेत्रातील मोजक्या उच्चपदस्थ कर्मचाऱ्यांना गलेलठ्ठ वेतन मिळू लागले आहे. अनेक कंपन्यांचे संचालक त्याच कंपनीत कागदोपत्री कर्मचारीदेखील असतात व त्यासाठी गलेलठ्ठ वेतन घेतात. असे कर्मचारी नेहमीच आयकरातून सूट मिळण्यासाठीच्या मार्गांच्या शोधात असतात. भविष्य निर्वाह निधीतील गुंतवणुकीवरील सूट ही अशा कर्मचाऱ्यांसाठी पर्वणीच होती. नेमकी हीच बाब लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने त्यावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला आहे; मात्र त्यासाठी अर्थसंकल्पात घालून देण्यात आलेली मर्यादा निश्चितपणे कमी होती. वाढत्या चलनवाढीमुळे हल्ली मध्यम उत्पन्न गटात मोडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्येही बरीच वाढ झाली आहे. शिवाय भविष्यातील चलनवाढ लक्षात घेता, आज आकर्षक वाटत असलेली पीएफची रक्कम जेव्हा तिची गरज भासेल तेव्हा पुरेशी ठरेलच, असे खात्रीपूर्वक सांगता येत नाही. त्यामुळे पीएफमधील करमुक्त गुंतवणुकीची मर्यादा २.५ लाख रुपयांवरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय म्हणजे योग्य वेळी सुचलेलं शहाणपण म्हटले पाहिजे. मध्यम उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांसाठी हा अत्यंत स्वागतार्ह निर्णय आहे.