अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात 'ईडी' माहीत नाही, अशी व्यक्ती अभावानेच सापडेल. 'ईडी' सतत बातम्यांमध्ये उमटत असते. एखाद्या सर्वशक्तिमान संस्थेचे स्वरूप 'ईडी'ला प्राप्त झाले आहे. 'एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट' ही केंद्रीय तपास संस्था. मुख्यत्वे ती आर्थिक गुन्ह्यांशी संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करते. १ मे १९५६ रोजी स्थापन झालेली 'ईडी' गेल्या दहा वर्षांत सातत्याने चर्चेत आहे. गुन्हेगारांना गजाआड घालण्यासाठी जी तपास संस्था स्थापन झाली, तिलाच सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 'एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट'ला थेट इशारा दिला. 'तुम्ही गुन्हेगारासारखे वागू शकत नाही, कायद्याच्या चौकटीत राहूनच तुम्हाला काम करावे लागेल.'
नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या तपास पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आणि कायदेशीर मर्यादा पाळण्यावर भर दिला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, उज्जल भूयान आणि एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने मांडलेले मुद्दे महत्त्वाचे आहेत. गेल्या पाच वर्षांत सुमारे पाच हजार गुन्हे नोंदवल्यानंतरही आरोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण मात्र दहा टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. जे लोक वर्षानुवर्षे न्यायालयीन कोठडीत खितपत पडतात आणि नंतर निर्दोष सुटतात, त्यांची जबाबदारी कोण घेणार, असा सवाल न्यायमूर्तीनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला स्पष्ट इशारा दिला की, तपास करताना कायद्याच्या मर्यादा ओलांडू नयेत. ईडीने पूर्णपणे कायदेशीर चौकटीत राहून काम केले पाहिजे, तपास परिणामकारक असला पाहिजे, प्रक्रियेच्या खेळात वेळ दवडता कामा नये आणि आपली विश्वासार्हता टिकवली पाहिजे.
ईडीला हे पहिल्यांदाच सांगितले गेलेले नाही. यापूर्वीही याविषयी चर्चा झाली आहे. मात्र, या तपास संस्थेच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणा होत नाही. एखाद्या तपास संस्थेचे वर्तन बेमुर्वतखोर होत जाणे लोकशाहीसाठी अतिशय घातक आहे. तपास संस्थेच्या कार्यपद्धतीविषयी आक्षेप असू शकतात. इथे मात्र ईडीच्या हेतूंविषयीच शंका आहे. शिवाय ही शंका थेट सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केली आहे. कर्नाटकमधील एका प्रकरणाच्या सुनावणीत सरन्यायाधीशांनी स्वतः विचारले होते की, राजकीय लढाईसाठी ईडीचा वापर का होतो? राजकीय लढाईसाठी निवडणुका आहेत. ईडीला राजकीय संघर्षाचे हत्यार म्हणून कसे वापरले जाते?
याच वर्षी मेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले होते. प्रकरण तामिळनाडूतील होते, तेव्हा न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले होते की, तुम्ही संघराज्य व्यवस्थेचे उल्लंघन करत आहात. राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आक्रमण करत आहात. अशी अनेक उदाहरणे देता येणे शक्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयावर ओढलेले ताशेरे ही फक्त एका संस्थेवरील टीका नाही. गेल्या काही वर्षांत ईडीच्या कारवाईवर पक्षपातीपणाचे, निवडक तपासाचे, तसेच राजकीय दबावाखाली तपास करण्याचे आरोप सातत्याने होत आले आहेत. तपास संस्थेने आपले अधिकार वापरताना पारदर्शकता, नैतिकता आणि कायदेशीर मर्यादा पाळणे अपेक्षित असते, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, या तत्त्वांचा भंग झाला आहे.
ईडीसारख्या शक्तिशाली संस्थेवरचा जनतेचा विश्वास कमी होतो, तेव्हा संपूर्ण न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येते. विरोधी पक्षातील नेत्यांवर निवडक पद्धतीने छापे, अटक आणि दीर्घ काळ चौकशी, तर सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित प्रकरणांवर मात्र सौम्य भूमिका, अशी तुलना अनेकवेळा झाली आहे. अटक केल्यानंतर आरोपपत्र दाखल करण्यात होणारा विलंब, जामिनासाठी आरोपींना भोगावी लागणारी दीर्घकाळ कैद यामुळे सर्वसामान्य माणसांचा लोकशाहीवरचाच विश्वास डळमळीत झाला आहे. अशा पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. एका अर्थाने ते आश्वासकही आहे. अर्थात, याच सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे बळ वाढवले आहे, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ईडीसारखी संस्था अतिशय शक्तिमान होत गेली, त्याला अनेक कारणे आहेत. त्याचाही विचार करावा लागणार आहे.
फक्त ईडीला फटकारून चालणार नाही. ज्यामुळे ही वेळ येऊन ठेपली, त्याचा विचार साकल्याने करावा लागणार आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या स्पष्ट शब्दांत ईडीला समज दिली आहे, त्यामुळे लोकशाही व्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. लोकशाही व्यवस्थेमध्ये अनेक संस्था असतात. शेवटी केंद्रबिंदू असतो, तो सर्वसामान्य माणूस. इथे अंतिम सत्ता जनतेची असते. त्यापेक्षा कोणतीही संस्था वा व्यक्ती शक्तिशाली असू शकत नाही. साक्षात सर्वोच्च न्यायालयाने हे अधोरेखित करणे म्हणूनच आश्वस्त करणारे !