११३९ कोटी कधी मिळणार? १६ लाख शेतकरी अजून बँकांच्या केवायसीत अडकलेले

मराठवाड्यात १२ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेती अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झाली आहे

मराठवाड्यात यंदा दिवाळी थाटात साजरी झाली. छत्रपती संभाजीनगरपासून ते सर्व जिल्ह्यांच्या मुख्यालयांपर्यंतच्या बाजारपेठा उजळून निघाल्या होत्या. जीएसटी कमी झाल्याने बाजारात उत्साह संचारला होता. कपड्यांच्या दुकानांत प्रचंड गर्दी उसळली होती. मिठाईच्या दुकानांतील गोडवा ओसंडून वाहत होता. दुचाकीपासून चारचाकींपर्यंत वेटिंगचे बोर्ड झळकत होते. सात दिवसांत कोट्यवधींची उलाढाल झाल्याचे आकडे  समोर आले. नोकरदारांना बोनस मिळाला, व्यापाऱ्यांचे चेहरे उजळले आणि या खरेदीच्या तेजात सरकारही खुश झाले. शहरांत अशी ही दिव्यांची झळाळी, रस्त्यांवर आनंदाच्या ज्योती पेटलेल्या; पण या उजेडामागे एक अंधार दडला होता. संभाजीनगरपासून फक्त ५० कि.मी.वरील पैठण तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील पाणी दिवाळीच्या दिव्यांचा प्रकाश गिळून टाकत होते. नकाशावर अगदी जवळ दिसणारे हे अंतर, वास्तवात किती दूर आहे, याचा अनुभव ‘लोकमत’च्या प्रतिनिधींनी घेतला.

मराठवाड्यात १२ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेती अतिवृष्टीमुळे उद्ध्वस्त झाली आहे. १५ लाख ७८ हजार शेतकऱ्यांना संकटाचा सामना करावा लागला. प्रत्येक जिल्ह्यात लाखो हेक्टर पिके वाहून गेली, जनावरे गमावली आणि काही ठिकाणी घरांचेही नुकसान झाले. दिवाळीत किमान मदत मिळेल, अशी अपेक्षा बाळगून असलेल्या शेतकऱ्यांनी हा सण कसा साजरा केला? प्रत्यक्षात त्यांच्या पदरात किती मदत पडली? हे पाहण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यातील सर्वाधिक नुकसान झालेल्या एका गावात शेतकऱ्यांच्या बांधावर आम्ही पोहोचलो त्यावेळी कळले, राज्य सरकारने जणू आश्वासनांचीच दिवाळी साजरी केली. संभाजीनगरात फटाके फुटत असताना पैठणच्या पाणीदार असलेल्या; पण अतिवृष्टीनंतर माती वाहून गेल्याने खडकाळ झालेल्या शिवारात शेतकरी रोजच्या भाजी-भाकरीचा विचार करत होते. ‘अंथरुण पाहून पाय पसरावे’ हे परंपरागत जुने शहाणपण कधीच मागे टाकलेल्या  सरकारला बळीराजाच्या या वेदनेचे भान कधी येणार? शेतकऱ्यांवर निसर्गाची फारशी कृपा होत नाही. कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ ही मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांची कायमची व्यथा.  त्यातूनही काही पीक हाती लागलेच, तर त्याला चांगला भाव मिळत नाही. यंदा निसर्गाने मराठवाड्यावर ऐतिहासिक अतिवृष्टी केली. छत्रपती संभाजीनगरपासून ते लातूरपर्यंत सर्वच आठही जिल्ह्यांत कधी नव्हे तेवढा पाऊस झाला. पिके नष्ट झाली. जमीन खरडून गेली. 

अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांसाठी घोषणा अनेक झाल्या. पदरात फारसे काही पडले नाही. राज्य सरकारने नुकसानभरपाईपोटी शेतकऱ्यांना द्यायच्या मदतीचे जूनपासून चार अध्यादेश काढले. जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यातील नुकसानासाठी अनुक्रमे १४१८ कोटी, ६५ कोटी, १३५३ कोटी आणि ३४६ कोटी, असे १५ दिवसांत ३१८२ कोटींच्या मदतीचे मोठे आश्वासन शेतकऱ्यांना देण्यात आले. प्रत्यक्षात दिले काय? छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात फक्त ८५१ लाभार्थींना साधारण ५३ लाखांचे अनुदान मिळाले. 

ई-केवायसीमुळे प्रलंबित शेतकऱ्यांची संख्या २१७२ असून, त्यांना मिळणारी रक्कम ८८ लाख इतकी आहे. जिल्ह्यात सर्वाधिक ६ लाख ९ हजार हेक्टरवरील नुकसान ऑक्टोबर महिन्यात झाले. या शेतकऱ्यांना तीन हेक्टरपर्यंत नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. याकरिता ५६९ कोटी रुपये मंजूरही करण्यात आले. मात्र, दिवाळीपूर्वी हे अनुदान देण्याचे वचन सरकारने पाळले नाही. शेतकऱ्यांच्या खात्यात एक रुपयाही जमा झाला नाही. कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच जिल्ह्यांतील स्थिती सारखीच.  २१ लाख शेतकऱ्यांना दिलेला मदतीचा आकडा सरकार कौतुकाने सांगते; पण १६ लाख शेतकरी अजून बँकांच्या केवायसीत अडकलेले आहेत. त्यांना ११३९ कोटी कधी मिळणार, हे सांगण्याचे धाडस सरकार दाखवत नाही. 

दिवाळीपूर्वी रक्कम जमा होईल, ही सरकारची घोषणा फटाक्यांच्या धुरासारखी हवेतच विरली. ज्या शेतकऱ्यांच्या घरात नोकरदार-व्यावसायिक, तिथे दिवाळीच्या फराळाचा सुगंध होता. बाकींच्या घरी जेमतेम भाजी-भाकरीचा तुकडा. मदत आज येईल, उद्या येईल या आशेवरच दिवाळी गेली. आता पुढे लढाई जगण्याची. रब्बीची लागवड कशी करायची, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च कसा भागवायचा, लग्न-कार्यासाठी पैसा कोठून आणायचा? या चिंतेत  बळीराजा अडकला आहे. मदत कधी येईल आणि मराठवाड्यातील बळीराजाला दिलासा केव्हा मिळेल? याचे उत्तर सरकारकडेही नाही. तिजोरी रिकामी असली तरी सरकारच्या आश्वासनांची दिवाळी मात्र थांबलेली नाही.