रक्ताळल्या भूमीत मोती पिकावेत! गडचिरोलीचे बदललेले चित्र आणि माओवादाचा पराभव

कणखर बाण्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी या कामगिरीच्या रूपाने इतिहासावर अमीट ठसा उमटविला आहे. 

माओवादी संपले, हिंसा पराभूत झाली, रेड कॉरिडॉर उद्ध्वस्त झाला, ही गृहमंत्री अमित शाह यांची लोकसभेतील घोषणा ही संपूर्ण जगाने नोंद घ्यावी, अशी ऐतिहासिक घटना आहे. सीमेपलीकडून चिथावणी मिळणारा दहशतवाद आणि नेपाळ सीमेपासून केरळच्या किनाऱ्यापर्यंत रेड कॉरिडॉर तयार करण्याच्या फसव्या क्रांतीसाठी वेडे झालेले, भारतातील लोकशाही व संसदीय राजकारणाला आव्हान देणारे माओवादी, अशा रक्तपाताच्या दोन आघाड्यांवर सरकारची लढाई सुरू होती. दहशतवाद आटोक्यात आला आहे आणि माओवादी संपले आहेत. कणखर बाण्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी या कामगिरीच्या रूपाने इतिहासावर अमीट ठसा उमटविला आहे. 

आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, महाराष्ट्रात १९८० पासून कार्यरत पीपल्स वॉर ग्रुप आणि बिहारमधील माओवादी कम्युनिस्ट ग्रुप या शतकाच्या प्रारंभी एकत्र आले आणि नक्षलवाद्यांची ओळख माओवादी बनली. त्यानंतरचे पावशतक आत्यंतिक रक्तपाताचे ठरले. महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्हा व लगतच्या गोंदिया, चंद्रपूरवरही या काळात रक्ताचे डाग पडले. ते पुसण्यासाठी माओवाद्यांवर कठोर प्रहार आणि सोबत मागास गडचिरोली विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची दुहेरी रणनीती यशस्वी ठरली. गडचिरोली आता देशाचे स्टील हब बनू पाहतेय. असेच स्थित्यंतर छत्तीसगडमध्ये होतेय. आता रक्ताळलेल्या मातीतून विकासाचे मोती पिकतील; पण या युगांतराला भयंकर रक्तपाताची पार्श्वभूमी आहे. 

'साउथ एशिया टेररिजम पोर्टल'च्या नोंदीनुसार पोलिसांचे खबरे असल्याच्या संशयावरून किंवा अन्य कारणाने ४,१३८ निरपराध नागरिक मारले गेले. भूसुरुंगांचे स्फोट व गोळीबारात अंदाजे २,७२३ जवान हुतात्मा झाले. सुरक्षा दलांनी ५,०६३ माओवाद्यांचा खात्मा केला. केंद्रीय गृहखात्याच्या आकडेवारीनुसार, माओवाद्यांच्या हिंसाचारात या कालावधीत नागरिक व जवान मिळून ८,९५६ मृत्यू झाले. आता या रक्तरंजित पर्वाच्या शवपेटीवर अखेरचा खिळा ठोकला गेला आहे. हे पर्व म्हणजे प्रारंभी प्रखर वर्गलढा होता. साठ वर्षांपूर्वी पश्चिम बंगालमधील नक्षलबारी येथून तो सुरू झाला. चारू मुजुमदार व कानू सन्याल यांच्या नेतृत्वात जमीनदारांच्या जाचाविरुद्ध शेतकऱ्यांनी हातात शस्त्र घेतले. कष्टकऱ्यांना राष्ट्रीय साधनांमध्ये हक्क हा संघर्षाचा होता. महात्मा गांधींच्या देशात कायद्याच्या राज्यापुढे हिंसेचे आव्हान उभे राहिले; पण सुरक्षा यंत्रणांविरुद्ध लढा कधी सोपा नसतो. लढ्याच्या प्रारंभीच १९७२ मध्ये चारू मुजुमदार यांचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला. चळवळ भरकटली. कालांतराने तिला निव्वळ सुडाचे व हिंसाचाराचे स्वरूप आले. सरकार विरुद्ध क्रांतिकारक ही लढाई मागे पडली. नक्षलवादी बनलेले आदिवासी तरुण तरुणी आणि त्यांच्याविरोधात पोलिस व निमलष्करी दलांमधील आदिवासी मुले-मुली हेच एकमेकांचे जीव घेऊ लागले. गोळी कुठूनही झाडली गेली तरी तिला आदिवासी बळी पडू लागला. चळवळीचे अपयश कानू सन्याल यांनाच असह्य झाले. २०१० मध्ये त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. नक्षलवादाला आदिवासी, बळी पडू लागला. चळवळीचे अपयश कानू सन्याल यांनाच असह्य झाले. २०१० मध्ये त्यांनी गळफास घेऊन आत्महत्या केली. नक्षलवादाला आदिवासी, शेतकऱ्यांवरील अन्याय, अत्याचाराचा कंगोरा असल्याने सरकारपुढे बळाच्या वापराविषयी संभ्रम होता. म्हणून विकास हा हिंसेला पर्याय मानला गेला; पण या पर्यायाची खोली समजण्याची जाण चळवळीत नव्हती.

नक्षल्यांसाठी शस्त्र हाच अंतिम उपाय होता. परिणामी, आदिवासींची सहानुभूती ते गमावून बसले. चळवळ संपली, टोळ्या उरल्या. मग सरकारने दृष्टिकोन बदलला. हिंसाचार संपविण्यासाठी बळाचा मार्ग स्वीकारला. किशनजी व आझाद यांना संपवून सुरुवात झाली. नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर सुरक्षा यंत्रणांचे मनोबल वाढले. शरण या; अन्यथा मरायला तयार व्हा, ही पोकळ धमकी नाही, हे सिद्ध होऊ लागले. राज्याराज्यांचे पोलिस आणि निमलष्करी दलांनी प्राणांची बाजी लावली. गडचिरोलीत मिलिंद तेलतुंबडे संपवला गेला. वर्षभरापूर्वी अबूझमाड हा माओवाद्यांचा बालेकिल्ला पडला. नंबाला केशव राव ऊर्फ बसवराजू, माडवी हिडमा, वगैरे नेते मारले गेले. मग, जीव वाचविण्यासाठी शरणागतीची लाट आली. भूपतीची पत्नी तारक्का, नंतर तिची जाऊ, किशनजीची पत्नी पद्मावती ऊर्फ सुजाता शरण आली. मग खुद्द भूपती, बसवराजूच्या मृत्यूनंतरचा सर्वोच्च नेता देवजी, तसेच संग्राम, रूपेश व शेवटी पापा राव यांनी शस्त्र खाली ठेवले. संविधान हाती घेतले. शरण येताना काहींनी, 'शस्त्र सोडले असले तरी आम्ही विचार सोडला नाही', असे म्हटले खरे; परंतु असे बोलण्याचे स्वातंत्र्यदेखील राज्यघटनाच देते. या स्वातंत्र्याला आता सहा दशकांनंतर शांततेची जोड लाभली आहे आणि या स्थित्यंतराचे श्रेय गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जाते.