खोटे दिव्यांग, खरी नोकरी! नीट चौकशी झाली तर नोकऱ्यांतील आजवरचा हा सर्वात मोठा घोटाळा निघेल

दिव्यांग संस्थांच्या नावाने अनुदानदेखील बोगस लाटले जाते. अशा ९०० बोगस संस्थांची नोंदणी शासनाने रद्द केली.

महाराष्ट्रात आणि बहुधा देशातही दिव्यांग बांधवांच्या नोकऱ्यांची चोरी सुरू आहे. हा चोरीचा आणि सामाजिक अन्यायाचा मामला खुलेआम सुरू आहे. बनावट दिव्यांग नोकरीत आणि खरा दिव्यांग मात्र बेरोजगार हे शासकीय यंत्रणेला दिसते. पण, यंत्रणाही कान, डोळे बंद करून बसली आहे. विशेषत: ज्यांनी चुकीची दिव्यांग प्रमाणपत्रे खिरापतीसारखी वाटली तो आरोग्य विभाग तर आपण त्या गावचेच नाही, असे सोंग घेऊन मौनात आहे. नीट चौकशी झाली तर नोकऱ्यांतील आजवरचा हा सर्वात मोठा घोटाळा निघेल. शेकडो लोक घरी जातील, अनेक जण तुरुंगात दिसतील.

एक मूलभूत आकडेवारी पाहू. १ जुलै २०२२ च्या आकडेवारीनुसार त्यावेळी राज्यात गट ‘अ’ ते ‘ड’ या वर्गात ४ लाख ८४ हजार ९०१ शासकीय कर्मचारी नियुक्त होते. या कर्मचाऱ्यांपैकी मूळ नियुक्तीच्या वेळेस केवळ १ हजार ६७९ कर्मचारी दिव्यांग होते. म्हणजे केवळ ०.३४ टक्के. पण, पुढे नियुक्तीनंतर अनेक धडधाकट कर्मचारी दिव्यांग झाले व ती संख्या वरील तारखेला ७ हजार ४१० (१.५२ टक्के) झाली. म्हणजे शासकीय आकडेवारीनुसारच १.१८ टक्के लोक नोकरीत आल्यानंतर दिव्यांग बनले. आता मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन विभागाने सांगावे की, त्यांच्या प्रशासनाला नोकरीत लकवा का भरला? या सेवकांचे कान, डोळे, हात-पाय अधू कसे झाले?.. यात दोन शक्यता आहेत.

काही कर्मचारी खरोखर अपघाताने अथवा आजाराने दिव्यांग झाले. तर, काही लबाडीने. दिव्यांगांना बढती, बदली, आयकरात सवलत असते. स्वतंत्र भत्ता मिळतो. म्हणून या सर्व खटपटी आहेत. याचा दुष्परिणाम असा झाला की, काही शासकीय कार्यालयांत अनेक कर्मचारी कागदावर दिव्यांग दिसतात. त्यांची बदलीच होत नाही. म्हणजे उर्वरित कर्मचाऱ्यांनीच बदली-बदली खेळायचे. यात मूळ दिव्यांगांचीही उपेक्षा आहे. त्यांचे हक्क इतर लोक लाटत आहेत. हा चोरीचा मामला अगदी चतुर्थ श्रेणी पदापासून तर सुपर क्लासवनपर्यंत आहे. प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजा खेडकरचा घोटाळा समोर आला. ते केवळ एक उदाहरण होते.

‘यूपीएससी’, ‘एमपीएससी’च्या उमेदवारांतही मोठ्या गडबडी आहेत. पण चौकशीच होत नाही. दिव्यांग संस्थांच्या नावाने अनुदानदेखील बोगस लाटले जाते. अशा ९०० बोगस संस्थांची नोंदणी शासनाने रद्द केली. चुकीची दिव्यांग प्रमाणपत्रे मिळविण्याचे दोन मार्ग आहेत. दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ नुसार हे प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार जिल्हा सामान्य रुग्णालये, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व काही राष्ट्रीय पातळीवरील वैद्यकीय संस्थांना आहे. या रुग्णालयांत यासाठी तीन सदस्यांचे मंडळ असते. या मंडळात संबंधित दिव्यांग प्रकारातील तज्ज्ञ डॉक्टर व रुग्णालयातील दोन वरिष्ठ असतात. कायद्यात त्रुटी अशी आहे की या मंडळाने एकदा प्रमाणपत्र दिले की त्याची पुन्हा सक्तीने पडताळणी करण्याची तरतूदच नाही. जशी जात प्रमाणपत्राची पडताळणी होते. त्यामुळे एखाद्या धडधाकट व्यक्तीने मंडळाला ‘मॅनेज’ केले की काम संपले.

दुसरा एक मार्ग आहे तो म्हणजे प्रमाणपत्रच बनावट तयार करायचे. कारण आजवर ते कुणी तपासत नव्हते. दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी हा मुद्दा नेमकेपणाने हेरत शासनातील सर्व दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पडताळणी सुरू केली. पण, यात पुन्हा तीच अडचण आहे. सदर पडताळणी तीच शासकीय रुग्णालये करताहेत. पुन्हा सर्वाधिकार डॉक्टरांनाच. पुन्हा बोगस दिव्यांगपण दाखवले तर काय? अर्थात सर्वच डॉक्टर अप्रामाणिक नाहीत. पण केवळ या वैद्यकीय मंडळालाच सर्वाधिकार कशासाठी? या प्रमाणपत्रांची सक्तीने त्रयस्थ वैद्यकीय व बिगर वैद्यकीय यंत्रणेमार्फत पडताळणी करणारा कायदा हवा. दिव्यांगांना शासकीय पोर्टलवर ‘यूडीआयडी’ क्रमांकाचे प्रमाणपत्र मिळते. अगदी या पोर्टलचाही गैरवापर करून प्रमाणपत्र निघालीत. म्हणून केंद्र व राज्य शासनाने यात कठोर व्हावे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मुंढे हे अडगळीत पडलेल्या दिव्यांग विभागाला सामाजिक न्याय मिळवून देत आहेत. त्यांनी याही विभागाची ताकद दाखवली. घोटाळा तडीस जाईपर्यंत मुंढे यांची या विभागातून किमान बदली तरी करू नये. तेवढे केले तरी खऱ्या दिव्यांगांसाठी तोही एक न्याय ठरेल.