अग्रलेख: वर्षाव की व्हिजन? देणारे महायुतीचे सरकार बनले घेणारे

अर्थसंकल्पात राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती आणि त्यातूनही राज्याला नवे काही देण्याचा आभास निर्माण करतानाची सरकारची अगतिकताच दिसून येते.

आधी सगळे काही देण्याची भूमिका घेतली की, त्यासाठीचा आर्थिक मेळ साधताना कशी पुरेवाट होते आणि त्या निमित्ताने आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना घोषणांबाबत कशा मर्यादा येतात, हे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांच्या लक्षात आले असेलच. किंबहुना त्यांनी सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात राज्याची बिकट आर्थिक स्थिती आणि त्यातूनही राज्याला नवे काही देण्याचा आभास निर्माण करतानाची सरकारची अगतिकताच दिसून येते. एकेकाळी शेतकऱ्यांना कृषी वीजमाफीची घोषणा आघाडी सरकारने केली, शून्य रकमेची बिलेही शेतकऱ्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर पाठविली गेली, निवडणुकीनंतर मात्र जाहीरनाम्यातील वीजबिलमाफीचे आश्वासन ही प्रिंटिंग मिस्टेक होती, असे समर्थन केले गेले.

अगदी तोच शब्द या सरकारने लाडक्या बहिणींबाबत वापरलेला नसला, तरी आश्वासनपूर्ततेतील अपयश स्पष्ट दिसते. लाडक्या बहिणींचे १५०० रुपयांचे मानधन २१०० रुपये करण्याबाबतची असमर्थता अर्थसंकल्पात व्यक्त झाली आहे. लाडक्या बहिणींना निवडणुकीनंतर दरमहा २१०० रुपये देऊ, असा शब्द महायुतीच्या सर्वच नेत्यांनी प्रचारकाळात दिलेला होता, पण त्यापासून आतातरी यूटर्न घेतल्याचे म्हणावे लागेल. ४५,८९१ कोटी रुपयांची महसुली तूट असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वेळपेक्षा ही तूट दुपटीहून अधिक झाली आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे की, सरकारने केलेल्या लोकप्रिय घोषणांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडत असून, त्यातून महसुली तूट वाढत चालली आहे. ही तूट किंवा राज्यावरील ७ लाख ८० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज हे नियमांच्या मर्यादेतच घेतले असल्याचे समर्थन कोणत्याही सरकारकडे नेहमीच उपलब्ध असते, पण मर्यादा रेषेच्या जवळजवळ जात राहणे हीदेखील एक आर्थिक बेशिस्त आहे आणि पुढील काळात ती राज्याला परवडणारी नसेल, हे जाणत्या राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. 

कालपर्यंत 'देणारे' असलेल्या महायुती सरकारला या अर्थसंकल्पात काही कर आणि शुल्कांमध्ये वाढ करून 'घेणारे' बनावे लागले आहे. अजितदादांच्या बॅगमध्ये तिजोरीच्या नाजूक स्थितीमुळे देण्यासारखे काही नव्हतेच, पण आम्ही किती किती म्हणून देत आहोत हा आभास निर्माण करणे आवश्यक असते. प्रत्यक्ष काय केले यापेक्षा समज (परसेप्शन) किती आणि कसा निर्माण करू शकलात हे महत्त्वाचे आहे, असे मानणारे नेते सर्वच पक्षांमध्ये असताना, अजितदादा तरी कसे अपवाद ठरतील? मग त्यांनी एक वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडताना पाच वर्षांचे व्हिजन राज्याला दिले आणि पंचवार्षिक विकासाचा अर्थसंकल्प मांडला. आहे त्या वर्षी देण्यासारखे काही ठोस नसले, तर असा पुढच्या दोन-चार वर्षांचा आधार घ्यावा लागतो; तसा त्यांनी तो घेतला आहे. करड्या शिस्तीचे म्हणून समजले जाणारे अजित पवार आर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने काही ठोस उपाययोजना मांडतील, असे वाटत होते, पण ती जोखीम त्यांनी तूर्त पत्करलेली नाही. 

पहिल्या अर्थसंकल्पात नवीन फारसे काही देत नसताना वरून आर्थिक शिस्तीचे डोस पाजले, तर त्याची उलटी प्रतिक्रिया येईल, असे वाटल्याने की काय, अशा उपाययोजनांची वाच्यता करण्याचे अजित पवार यांनी टाळले आहे, असे दिसते. दुसरी बाजू हीदेखील आहे की, वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा वर्षाव हा निवडणूक वर्षापुरताच केला जातो, पण त्यानंतर सत्ता आली की, राज्याच्या विकासासंदर्भात दूरगामी परिणाम साधणारी धोरणे स्वीकारली जावीत, हेच अपेक्षित असते. या अर्थसंकल्पात तेच केले आहे. येत्या पाच वर्षांत राज्याची वाटचाल कशी असेल, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना कशी गती मिळेल, मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक कशी येऊ घातली आहे, याचे अत्यंत आशादायी चित्र अर्थसंकल्पात मांडण्यात आले आहे. महाराष्ट्रासमोर पाच वर्षांचे व्हिजन डॉक्युमेंट महायुती सरकारने मांडले आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात घोषणांचा दुष्काळ आणि काही प्रमाणात करवाढीचे चटके दिलेले असले, तरी पुढील काळात सर्वकाही समृद्ध असेल, असे स्वप्न नक्कीच दाखविले आहे. हा २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प तर २०३० पर्यंतचा रोड मॅप आहे. स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्रीपदाचा अनुभव असलेले उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अकराव्यांदा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समन्वयातून हे चित्र प्रत्यक्षात उतरेल, अशी अपेक्षा आहे.