अंजना कृष्णा या प्रशिक्षणार्थी महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दम दिला. सोलापूर जिल्ह्याच्या माढा तालुक्यात अवैध मुरूम उत्खननाच्या विरोधातील कारवाई थांबवण्याचे आदेश दिले. ‘आपल्या आदेशाची खातरजमा करण्याची तुमची हिंमत कशी झाली’, अशी दरडावणीची भाषा वापरली.
हा संवाद सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. तेव्हा पवारांप्रति निष्ठा दाखवण्यासाठी अमोल मिटकरी नावाचे त्यांचे प्रवक्ते चार पावले पुढे गेले. अंजना कृष्णा यांची शैक्षणिक पात्रता व जात प्रमाणपत्राच्या चौकशीची मागणी त्यांनी थेट यूपीएससीकडे केली. हादेखील पुन्हा अधिकाऱ्यांना धमकावण्याचा, दमदाटीचा प्रकार. प्रकरण चिघळले तेव्हा, आपल्याला महिला अधिकाऱ्यांबद्दल सर्वोच्च आदर असल्याची सारवासारव उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
हे प्रकरण देशपातळीवर पोहोचले. त्याला अनेक फाटेही फुटले. अजित पवारांच्या भाषेबद्दल जोरदार टीका सुरू आहे. ‘आमचे दादा असेच आहेत’, असा त्या टीकेचा प्रतिवाद होत आहे. पण, अंजना कृष्णा यांना हिरो व अजित पवारांना झिरो ठरवणारे हे प्रकरण सत्ताधाऱ्यांनी महिला अधिकाऱ्यांना धमकावणे, कामात हस्तक्षेप करणे, बगलबच्चांना वाचवण्यासाठी मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्यापुरते मर्यादित आहे का? अर्थातच नाही.
हे त्यापेक्षाही गंभीर आहे. एकतर अंजना कृष्णा यांनी आदेश देणारे उपमुख्यमंत्रीच आहेत का? एवढी खातरजमा करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी आदेश धुडकावलेला नाही. सध्या त्या प्रशिक्षणार्थी असल्याने लोकप्रतिनिधींचा दबाव कसा हाताळायचा, याची माहिती त्यांना नसावी. जरा वरच्या पदांवर काम करण्याचा अनुभव घेतल्यानंतर त्या अशाच खमक्या राहतील, याची कोणतीही खात्री नाही.
कारकिर्दीच्या प्रारंभीचे असे कितीतरी वाघ अधिकारी नंतर शेळी बनल्याची अनेक उदाहरणे देता येतील. दुसरीकडे प्रशासनावर पक्की मांड असलेले, अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेणारे, कडक शिस्तीचे वक्तशीर नेते अशी वित्त मंत्रालय सांभाळणाऱ्या अजित पवार यांची प्रतिमा आहे. म्हणूनच त्यांनी खुलासा करून विषय मिटवला. असो.
खरा मुद्दा आहे या वादंगाच्या मुळाशी असलेली गौण खनिजांवरील कारवाई. कुर्डू गावातील मुरूम खोदाईच्या प्रकरणाचा संबंध अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीच्या माढा युवक तालुकाध्यक्षांशी आहे आणि इतक्या किरकोळ प्रकरणात थेट राज्याचे उपमुख्यमंत्री एका प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांना फोन करतात, हा विषय थोडा खोलात समजून घ्यायला हवा. कारण, राज्याचे राजकारण मुरूम, डबर, गिट्टी, रेतीवरच चालते.
सारे राजकीय पक्ष आणि झालेच तर छोटे-मोठे कंत्राटदार अशा सगळ्यांच्या कमाईचे हे साधन आहे. गावपुढाऱ्यांच्या आशीर्वादाने ही गौण खनिजांची चोरी करायची, त्यासाठी ते पुढारी पोसायचे, विकास-विकास म्हणत तो चोरीचा माल पायाभूत प्रकल्पांमध्ये वापरायचा, महसूल अधिकाऱ्यांनी अशा चोरीवर दंड आकारला की, वरच्या नेत्यांना हाताशी धरून सरसकट दंड माफ करून घ्यायचा, असा राज्यात जणू प्रघातच पडला आहे.
ही चोरी, दंडाच्या रकमा अब्जावधीच्या घरात आहेत आणि विकासाच्या नावाने अशा कंत्राटदारांना जो दिलासा वगैरे दिला जातो, त्याचीही मोठी किंमत असते. गेली तीन वर्षे राज्यभर ज्या समृद्धी महामार्गाचे गोडवे गायले जात आहेत, त्याची बांधणी करणाऱ्या कंत्राटदारांनी कुठे-कुठे, कशी अब्जावधीची गौण खनिज चोरी केली आणि सरकारने त्यांच्यावरील शेकडो कोटींचा दंड कसा माफ केला, याचे तपशील कोणी शोधले तर एक मोठा आर्थिक घोटाळा उघडकीस येऊ शकतो.
माफियांची ही व्यवस्था इतकी बलदंड आहे की, चोरीच्या भानगडीत न पडता कायद्याने वागणाऱ्या, आपला लौकिक व प्रतिष्ठा जपणाऱ्या लार्सन अँड टुब्रो सारख्या नामांकित कंत्राटदार कंपन्या या भ्रष्ट व्यवस्थेतून बाहेर फेकल्या जातात, तर काही इंजिनिअरिंग कंपन्या भल्याबुऱ्या मार्गाने अब्जावधी रुपये कमावतात, पोतडी भरून घेतात. याबद्दल बरेच काही लिहिता येईल.
तूर्त मुद्दा इतकाच की, उपमुख्यमंत्र्यांनाही फोन करून कारवाई थांबवण्यासाठी दादागिरी करावी लागते, ही त्यांची अगतिकता आहे. त्यांना कार्यकर्ते सांभाळायचे आहेत. ते सगळ्याच राजकीय पक्षांना सांभाळावे लागतात. शेवटी काय, तर अजितदादांची भाषा प्रधान व त्यांची अगतिकता गौण ठरली. दादागिरी, टगेगिरी म्हणत त्यांच्यावर तुटून पडलेल्या टीकाकारांनी यातून योग्य तो बोध घ्यावा.