संपादकीय : ..आता नवे घालमोडे दादा! साहित्य संस्थांच्या निवडणुका आणि बदलती राजकीय समीकरणे

महाराष्ट्रदेश सध्या जणू ग्रंथप्रेमाचे देदीप्यमान पर्व अनुभवतो आहे. मराठीला अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर निर्माण झालेले चैतन्य सह्याद्रीपासून महादेव व सातमाळा-अजिंठा डोंगररांगासह सातपुड्यातील दऱ्याखोऱ्यांमध्ये पिंगा घालते आहे. भाषाप्रेमाला उधाण आले आहे. नागपूर व पुण्यात नॅशनल बुक ट्रस्टच्या पुस्तकजत्रा यशस्वी झाल्या. महाराष्ट्राच्या नवनिर्माणाचा ध्यास घेतलेले राज ठाकरे यांनाही त्यातून प्रेरणा मिळाली. त्यांनी मुंबईत पुस्तकमेळा भरवला. साताऱ्याच्या ९९व्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे सूप वाजण्याआधीच शंभराव्या संमेलनाची चर्चा सुरू झाली. 

तमाम साहित्य संस्था, साहित्यप्रेमी, लेखकमंडळी सचैल वाङ्मयीन स्नानाचा आनंद घेताहेत. अर्थातच, या वातावरणाचे मोठेच श्रेय सरकार नावाच्या एरव्ही साहित्यापासून मैलभर अंतर राखणाऱ्या व्यवस्थेला आहे. राज्यात सरकार तीन पक्षांच्या महायुतीचे. त्यापैकी भारतीय जनता पक्षाची थोरली पाती या आघाडीवर अधिक सक्रिय. तिने विचार केला असावा की, साहित्य-संस्कृतीचे पाठिराखे, दाते किंवा रसिक एवढेच स्वत:ला मर्यादित का ठेवावे? आपल्या क्षमतांना, स्वप्नांना, आशा-आकांक्षांना मुरड का घालावी? साहित्यव्यवहार सांभाळणाऱ्या संस्था ताब्यात घेऊन त्या वर्धिष्णू का करू नयेत? 

हा भविष्यवेधी विचार अंमलात आणण्याची संधी पुण्याची महाराष्ट्र साहित्य परिषद म्हणजे मसाप, नागपूरचा विदर्भ साहित्य संघ म्हणजे वि. सा. संघ आणि सोबतच मुंबईतील एशियाटिक सोसायटीच्या पंचवार्षिक निवडणुकीच्या रूपाने चालून आली. मसापचे वय १२० वर्षे, वि.सा. संघ १०३ वर्षांचा आणि एशियाटिक सोसायटी तर तब्बल २२२ वर्षांची. अशा वैभवशाली संस्था ताब्यात असाव्यात असे कोणत्या राजकीय पक्षाला वाटणार नाही? भारतीय जनता पक्ष तर यत्र, तत्र सर्वत्र पसरलेला थेट जगातील सर्वांत मोठा पक्ष. त्यातही सांस्कृतिक राजकारण हा भाजपचा ‘यूएसपी’. नवे तातडीचे राजकीय आव्हान नाही, जिंकण्यासाठी रणांगण शिल्लक नाही, तेव्हा या संस्था ताब्यात असाव्यात असे भाजपला वाटले असावे. 

विरोधी विचारांचे काहीजण याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला दूषणे देतात. संघावर संस्था बळकावण्याचा आरोप करतात. पण, असे काहीही नसावे. मुळात या संस्था प्रस्थापितांच्या. थेट किंवा अप्रत्यक्षरीत्या त्या आधीच संघाच्या ताब्यात आहेत. अपवाद वगळता समांतर प्रवाहातील कोणी या संस्था चालविल्या नाहीत. दलित, बहुजन, आदिवासी साहित्य प्रवाह कधी खऱ्या अर्थाने या संस्थांमध्ये झिरपला नाही. तो गावकुसाबाहेर राहिला. मसाप व वि. सा. संघात एकमेकांविरुद्ध लढणाऱ्या सगळ्याच पॅनलमध्ये संघाचे लोक आहेत. १८८५ साली महात्मा जोतीराव फुले यांनी दुसऱ्या ग्रंथकार संमेलनाचे आयोजक म्हणजे घालमोड्या दादांचे निमंत्रण नाकारताना न्या. महादेव गोविंद रानडे यांना लिहिलेल्या पत्रातील अभिजन-बहुजन भेद अजूनही कायम आहे. 

संस्था वेगळ्या व साहित्य वेगळे. म्हणूनच अ. भा. साहित्य संमेलनाइतक्याच गंभीरपणे विद्रोही साहित्य संमेलनेही पार पडतात. साहित्यमूल्यासाठी ती चर्चेत राहतात. थोडक्यात, ही नवी सांस्कृतिक स्वप्ने रा. स्व. संघाला नव्हे भाजपलाच पडलेली असावीत. यशवंतराव चव्हाणांपासून आर. आर. पाटलांपर्यंत पुढाऱ्यांनी समोर बसून साहित्यिकांचे शिव्याशाप ऐकण्याचे दिवस संपले हे भाजपला सिद्ध करायचे असावे. यातही गंमत आहे - पुणेकर राजकीय हस्तक्षेपासाठी देवेंद्र फडणवीसांवर, तर नागपूरकर नितीन गडकरींवर ठपका ठेवतात. कोणाची तक्रार कोणाकडे करायची? 

एशियाटिक सोसायटीत विनय सहस्त्रबुद्धे यांनी उघडपणे कुमार केतकर यांच्याविरूद्ध शड्डू ठोकला. तिथे मतदारयादीचा घोळ असल्याने धर्मदाय आयुक्तांनी निवडणूक पुन्हा रद्द केली. मुद्दा हा आहे की, कोणी स्वीकारत नसले व नाकारतही नसले तरी राज्याच्या तीन कोपऱ्यावर या संस्थांबाबत एकाचवेळी इतकी एकवाक्यता योगायोग नसतो. तिन्हींचे एकत्रित नेपथ्य एकाच ठिकाणी ठरले असावे. पण, गडबड झाली ती निवडणूक लढण्याच्या पद्धतींमुळे. या संस्थांचे मतदार, आजीव सभासद शिकले-सवरलेले. वाचन-चिंतन-मनन, भाषणे, वादविवाद करणारे. आदेशाचे पालन करताना भाजप कार्यकर्ते ही निवडणूक ग्रामपंचायतीची समजले. 

साम-दाम-दंड-भेद नीती वापली. पोस्टातल्या मतपत्रिका ताब्यात घेतल्या. पोस्टमन व पोस्टावर दबाव टाकला. बोगस मतदानाचे आरोप झाले. एरव्ही, छोट्यामोठ्या गोष्टीवर कमालीचे वाचाळ असणाऱ्या मंडळींनी त्या आरोपांना अजिबात भीक घातली नाही, चकार शब्द काढला नाही. कमालीचा राजकीय कोडगेपणा दाखविला. साहित्य-संस्कृतीचा व्यवहार व ज्ञानवैभवाच्या आश्रयदात्यांनीच मालक होण्याचा हा प्रयत्न म्हणता येईल. तो किती यशस्वी होतो हे शनिवारी-रविवारी स्पष्ट होईल.