शब्दांचे खेळ! त्यांनी मांडलेले समीकरण प्रत्यक्षात आणायला सोपे खचीतच नसेल

अमेरिकेने भारताला तेल व नैसर्गिक वायू पुरवठा वाढविण्याचेही संकेत दिले आहेत. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा आयातीवरील दबाव कमी होईल.

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर त्यांनी लावलेल्या निर्णयांच्या धडाक्यामुळे संपूर्ण जग धास्तावले असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, गुरुवारी पार पडलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी-ट्रम्प शिखर परिषदेतील निर्णय भारतासाठी वरकरणी तरी दिलासादायक आहेत. मोदींनी शिखर परिषदेनंतर एक्स या समाज माध्यमावर केलेल्या पोस्टचा आधार घेऊन परिषदेची फलनिष्पत्ती सांगायची झाल्यास, ती ‘मागा’+‘मिगा’ = मेगा, अशी सांगता येईल. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) हा ट्रम्प यांचा मूलमंत्र आहे. दुसरीकडे विकसित देशांच्या यादीत स्थान मिळविण्याचे उद्दिष्ट भारताने समोर ठेवले आहे.

ट्रम्प यांच्या भाषेत त्याला ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ (मिगा) म्हणता येईल आणि त्या दोहोंना एकत्र केल्यास, समृद्धीसाठीची भारत-अमेरिकेची मोठी (मेगा) भागीदारी संबोधता येईल, अशा आशयाची पोस्ट मोदींनी केली आहे. शब्दांचे असे खेळ मोदी नेहमीच करीत असतात. त्यांनी मांडलेले हे समीकरण प्रत्यक्षात आणायला सोपे खचीतच नसेल ! ट्रम्प मोदींना ‘टफ निगोशिएटर’ (कठोर वार्ताकार) संबोधतात, पण ते स्वत: अत्यंत ‘अनप्रेडिक्टेबल’ (अप्रत्याशित) आहेत. त्यामुळे उभयतांनी घेतलेल्या निर्णयांचा अंतिम परिणाम समोर येण्यासाठी प्रतीक्षाच करावी लागेल. आयात कराच्या बाबतीत प्रत्येक देशासोबत जशास तसे धोरण स्वीकारण्याचा ट्रम्प यांनी गतकाळात बऱ्याचदा पुनरुच्चार केला. त्याशिवाय अमेरिकेची री न ओढणाऱ्या देशांमधून होणाऱ्या आयातीवर कर वाढवण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे भारतात चिंता व्यक्त होत होती; परंतु यावर्षीच परस्पर लाभदायी, बहुद्देशीय द्विपक्षीय व्यापार कराराचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचा निर्णय झाल्यामुळे भारताची चिंता दूर होऊ शकेल.

संरक्षण, ऊर्जा, तंत्रज्ञान इत्यादी क्षेत्रांमध्येही सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात आला असला तरी, वाटाघाटींचा प्रमुख विषय व्यापार हाच होता. ट्रम्प यांनी भारत-अमेरिका व्यापार २०३० पर्यंत ५०० अब्ज डॉलरच्या घरात नेण्याचे लक्ष्य जाहीर केले. संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावरही दोन्ही नेत्यांनी भर दिला. अमेरिकेने पुढील दहा वर्षांसाठी संरक्षण करार प्रस्तावित केला आहे. त्यामुळे भारताला नवीन अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे खरेदी करता येणार आहेत. विशेषतः पाचव्या पिढीची एफ-३५ ही अत्याधुनिक लढाऊ विमाने भारताला देण्याची तयारी ट्रम्प यांनी दाखवली आहे. चीनने पाकिस्तानलाही पाचव्या पिढीची लढाऊ विमाने पुरवली आहेत. त्यामुळे भारतालाही अशा विमानांची नितांत आवश्यकता आहे. भारताने स्वत: पाचव्या पिढीचे लढाऊ विमान विकसित करण्याची योजना हाती घेतली आहे; पण ती प्रत्यक्षात वायुदलात सामील होण्यास आणखी किमान एक दशक लागणार आहे.

रशियाने यापूर्वीच एसयू-५७ हे पाचव्या पिढीचे विमान भारताला देण्याची तयारी दर्शवली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भारत-रशिया सहकार्य नेहमीच अमेरिकेच्या डोळ्यात खुपत आले आहे. भारताला एफ-३५ देण्याच्या ट्रम्प यांच्या तयारीकडे त्या दृष्टीने बघावे लागेल. अर्थात, काही घनिष्ठ मित्रदेशांनाही न दिलेले विमान भारताला देण्याची तयारी, जागतिक पटलावर अमेरिका भारताला किती महत्त्व देऊ लागली आहे हे दर्शविते! दोन्ही देशांनी आण्विक सहकार्य वाढविण्याच्या दिशेनेही शिखर परिषदेत पावले टाकली. ‘स्मॉल मॉड्युलर रिॲक्टर’ करण्यासाठी सहकार्य करण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला चालना मिळेल आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जेचे लक्ष्य साधण्यास मदत होईल. अमेरिकेने भारताला तेल व नैसर्गिक वायू पुरवठा वाढविण्याचेही संकेत दिले आहेत. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा आयातीवरील दबाव कमी होईल.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्याचा मुद्दाही महत्त्वाचा ठरला. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि नवकल्पनांच्या विकासासाठी सहकार्य वाढविण्याचा निर्णय झाला आहे. थोडक्यात, मोदी-ट्रम्प शिखर परिषदेने उभय देशांना असलेली परस्परांची गरजच अधोरेखित केली आहे. अर्थात व्यापार शुल्क आणि जागतिक राजकारणातील बदल यांसारखी आव्हानेही आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताने अमेरिकेसोबतचे संबंध अधिक संतुलित आणि धोरणात्मक पद्धतीने हाताळण्याची गरज आहे. संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधींचा फायदा घेत, आर्थिक स्थैर्य टिकविण्यासाठी दीर्घकालीन धोरण आखण्याची गरज आहे. शिखर परिषदेतील निर्णयांवर काय कृती होते, यावरच द्विपक्षीय संबंधांचा पुढील प्रवास अवलंबून राहील.