संपादकीय: जेवण तयार असेल; पण..?

गहू, तांदूळ, साखर, फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी अद्यापही देशात सत्तावीस कोटी जनता दारिद्र्यरेषेखाली राहते. ती अर्धपोटी झोपी जाते.

जेवणासाठी अन्नधान्याची उपलब्धता असेल याची खात्री देणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. शिवाय तयार असलेले जेवण दिवसाला परवडणारे असेलच याचीसुद्धा खात्री देता येत नाही, अशी संभाव्य परिस्थिती उद्भवण्याची शक्यता आहे. त्यावरचा तातडीचा उपाय म्हणून केंद्र सरकारने भारतीय अन्न महामंडळाकडील २५ लाख टन तांदूळ आणि ५० लाख टन गहू बाजारात आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपला देश अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्ण झाला, अशी शेखी मिरविण्यात येत असली तरी ते पूर्ण सत्य नाही. 

गहू, तांदूळ, साखर, फळे आणि भाजीपाला उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण झालो असलो तरी अद्यापही देशात सत्तावीस कोटी जनता दारिद्र्यरेषेखाली राहते. ती अर्धपोटी झोपी जाते. तसेच या लोकांना आवश्यक कॅलरीज असणारे अन्नधान्य मिळत नाही. त्यांची खरेदीची ऐपत नाही. त्यांचा आर्थिक स्तर बदलला. त्यात वाढ झाली, तर तो वर्गही बाजारात ग्राहक म्हणून येईल तेव्हा स्वयंपूर्णतेचे आकडे कोसळून पडणार आहेत. गहू, तांदूळ, साखर उत्पादन वाढले असल्याने गेली काही वर्षे ते निर्यात होत आहे. मात्र, सध्याच्या पावसाळ्याचे रूप पाहता धोक्याची घंटा वाजत आहे. देशाच्या अनेक भागांत अतिरिक्त किंवा कमी पाऊस झाला आहे. दोन्हींचा परिणाम शेतमालाच्या उत्पादनावर होणार आहे. परिणामी, गहू, तांदूळ यांचे दर वाढत आहेत. केंद्र सरकारने वाढती महागाई रोखण्यासाठी भारतीय अन्न महामंडळाकडे मागणी नोंदवून ठेवली आहे. काही राज्यांनी दारिद्र्यरेषेखालील जनतेला मोफत धान्य देण्यासाठी मागणी केली होती. ती मागणी फेटाळून लावत सावधानतेचा इशारा दिला आहे. कारण चालू मोसमी पावसाची लक्षणे चांगली नाहीत. जूनमध्ये सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. जुलैमध्येही ती अवस्था असल्याने खरिपाचा पेरा शंभर टक्के झालाच नाही. याचा तांदळाच्या उत्पादनावर परिणाम होऊ शकतो. 

पुढील महिन्याभरात उत्तम पाऊस झाला तर रब्बी हंगामातील पिके चांगली येतील. गव्हाचे उत्पादन सरासरीपेक्षा अधिक होणे अपेक्षित आहे. गतवर्षी एक कोटी २० लाख टन गव्हाची निर्यात केली. कारण आपल्याकडे अतिरिक्त साठा होता. तांदळाचीदेखील हीच अवस्था असल्याने भारतीय बाजारपेठेत तांदळाची उपलब्धता असावी, यासाठी बासमती वगळता भारतीय तांदळाच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे. साखरेचे उत्पादन गत हंगामात घटले. येत्या हंगामात आणखी घटून ते ३२८ लाख टनांवर येईल, असा अंदाज इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने व्यक्त केला आहे. आपली गरज २७० लाख टनाची असली तरी पुढील वर्षाच्या गरजेच्या एक तृतीयांश साठा राखून ठेवावा लागतो. डाळी आणि तेलबिया उत्पादनात समाधानकारक प्रगती झालेली नसल्याने आपणास आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. गेल्या वर्षी साठ टक्के गरज आयात केलेल्या खाद्यतेलावर भागवावी लागली. डाळीचे उत्पादन वाढल्याचा दावा सरकार करीत असले तरी त्यात फारसा तथ्यांश नाही. डाळीसाठी आयातीवरच अवलंबून राहावे लागणार आहे. वाढत्या किमतीचा विचार करता असंघटित क्षेत्रात मजूर वर्गाला महागलेले अन्नधान्य परवडत नाही. अशा लोकांना मोफत अन्नधान्य वाटप व्यवस्थेचा आधार घ्यावा लागतो. अमेरिकेसह काही देशांत देशी बाजारपेठेतील मागणीची पूर्तता आणि आवश्यक साठा केल्यानंतरच निर्यातीस परवानगी दिली जाते. दर वाढले की, त्या त्या धान्याच्या निर्यातीवर बंदी घालणे किंवा दर कमी होत असतील तर आयातीवरील शुल्क वाढविणे हेच उपाय वर्षानुवर्षे केले जातात. 

शेतकऱ्यांना आवश्यक किंवा वाजवी भाव मिळाला पाहिजे, याची चिंता केली जात नाही. महागाई रोखून धरणे म्हणजे अन्नधान्य वितरणाची व्यवस्था असा अर्थ काढला जातो, तेव्हा ग्राहकाचे काही प्रमाणात हित साधले जाते. मात्र, उत्पादक असणाऱ्या शेतकरी कृषीपूरक प्रक्रिया संस्थांना याचा फार फटका बसतो. त्याचा उलटा परिणाम असा होतो की, उत्पादन घटते. शेतकरी इतर पिकांकडे वळतात. गहू आणि तांदळाची वाजवी दराने खरेदी केली जाते. भारत सरकारच मोठे गिऱ्हाईक बनून बाजारात उतरत असल्याने या पिकांचे सातत्याने उत्पादन वाढत आहे. साखरेचे दर तुलनेने वाढले नसल्याने उत्पादन वाढूनही उत्पादकांना त्याचा लाभ होत नाही. उत्पादन कमी होणार असल्याने साखर उद्योग येत्या काही वर्षांत अधिकच अडचणीत येणार आहे. जेवण तयार असेल; पण त्यासाठी ग्राहक उपलब्ध असून तो ते खरेदी करू शकणार नाही, ही परिस्थिती भारतीय बाजारपेठेत उद्भवण्याची शक्यता आहे. केवळ आयात- निर्यात कमी- अधिक करून अन्नसुरक्षेचा प्रश्न सुटणार नाही.