पाकिस्तानातून प्रकाशित होणाऱ्या ‘डॉन’ या प्रमुख दैनिकाने त्याचे विख्यात लेखक जावेद जब्बार यांचा एक विस्तृत लेख दि. २८ ऑगस्टला प्रकाशित करून, त्याद्वारे आपल्या सरकारला केलेला उपदेश महत्त्वाचा व दखलपात्र मानावा असा आहे. ‘काश्मीर प्रश्नाबाबत पाकिस्तानची भूमिका विधायकपणे मांडण्यात व ती जगाला पटवून देण्यात आपण अपयशी ठरलो आहोत,’ असा बोल या लेखकाने देशाचे पंतप्रधान, परराष्ट्रमंत्री, राजदूत, प्रवक्ते, माध्यमे व आजवर तेथे आलेल्या सर्व सरकारांना लावला आहे. भारत करीत असलेल्या प्रचाराला आपण नीट उत्तर देऊ शकलो नाही, उलट भारताच्या प्रचारामुळे आपली प्रतिमा दिवसेंदिवस मलिन होत जाऊन आपल्यावर ‘दहशतवादी देश’ असा ठपका लागण्याची पाळी आली, असे त्याने म्हटले आहे.
पाकिस्तानच्या मते साऱ्या काश्मीरवर त्याचा हक्क असला, तरी जगातील एकही मोठा देश वा शेजारची मुस्लीम राष्ट्रे त्याला पाठिंबा द्यायला तयार नाहीत, असे सांगून ‘डॉन’ म्हणते, ‘यापुढे आपला प्रचार व प्रवक्ते यांनी अधिक गंभीर झाले पाहिजे व देशाची भूमिका जगाच्या गळी उतरविण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न केले पाहिजेत.’ डॉनची ही भूमिका भारतविरोधी असली, तरी पाकिस्तान काश्मीरबाबत चांगली प्रचारकी मोहीमही एवढी वर्षे आखू शकला नाही, याची ही कबुली आहे. प्रत्यक्ष पं. जवाहरलाल नेहरू व बॅ. मोहम्मद अली जीना हयात असतानाही पाकिस्तानला त्याचे म्हणणे जगाला नीट सांगता आले नाही. नंतरच्या काळात लियाकत अली, अयुब खान, झुल्फिकार अली भुट्टो, झिया इ. सारे त्या देशाच्या सत्तापदावर आले. मात्र, त्यातल्या कुणालाही जगाने गांभीर्याने घेतले नाही. उलट नेहरू, शास्त्री, मोरारजी, इंदिरा गांधी, राजीव इ.पासून आताच्या मोदी सरकारपर्यंत साऱ्यांच्या भूमिका जगाने ऐकून घेतल्या व त्यांना जगाचा पाठिंबाच अधिक मिळाला.
परवा ट्रम्प यांनी या प्रश्नाबाबत मध्यस्थी करण्याची भूमिका जाहीर केली, पण ती त्यांच्याच अंगलट येऊन त्यांना मागे घ्यावी लागली. डॉनचा आग्रह कितीही मोठा व गंभीर असला, तरी जी भूमिका मुळातच चुकीची व खोटी असते, ती केवढ्याही गंभीरपणे जगाला ऐकविली, तरी तिचे पोकळपण साऱ्यांच्या लक्षात येते. त्यामुळे पाकिस्तानात कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले, ते लोकशाही असले वा हुकूमशाही असले, तरी त्याला या प्रयत्नात कधी यश यायचे नाही. कारण इतिहास, १९४७चे वर्तमान व त्यानंतरचा काळ या साºयाच गोष्टींनी काश्मीर हे भारताचे अविभाज्य अंग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. फाळणीच्या वेळी आपले संस्थान भारतात विलीन करायचे की पाकिस्तानात, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्याचे संस्थानिक राजे हरिसिंग यांना होता. त्यांनी उशिरा का होईना, भारतात सामील होण्याचा निर्णय घेतला.
केवळ संस्थानिकांची सहमती पुरेशी न वाटल्याने, नेहरूंनी विलीनीकरणाच्या जाहीरनाम्यावर जनतेचे नेते म्हणून शेख अब्दुल्ला यांचीही सही घेतली. परिणामी, राजसत्ता व जनता या दोहोंचाही कल भारताच्या बाजूने असल्याचे स्पष्ट झाले होते. तथापि, विलीनीकरणाच्या या प्रक्रियेदरम्यानच पाकिस्तानने आपले अरब टोळीवाले काश्मिरात घुसवून त्याचा एक तृतीयांश भाग आपल्या ताब्यात घेतला. त्यावेळी भारताच्या सैन्याशी त्याची झालेली लढत २२ ऑक्टोबर, १९४७ ते १ जानेवारी, १९४९ पर्यंत (म्हणजे १४ महिने) चालून थांबली. दोन्ही देशांचे सैन्य सारखे (भारताचे २ लक्ष ८० हजार तर पाकिस्तानचे २ लक्ष २० हजार) व त्यांच्यातील शस्त्रसाठाही समान असल्याने एवढे दिवस चालूनही पाकिस्तानच्या ताब्यात गेलेला फारच थोडा प्रदेश भारताला सोडविता आला. त्यामुळे तो प्रश्न युनोमध्ये नेऊन त्यातून वाट काढण्याचे धोरण तत्कालीन भारत सरकारने आखले.
त्यावेळी भारताच्या ज्या चार बाबी युनोसमोर अटींसारख्या पुढे केल्या, त्या अशा १) भारतातील विलीनीकरणाला काश्मीरच्या महाराजांची संमती आहे आणि ती विलीनीकरणाच्या सर्व अटी पूर्ण करणारी आहे. २) काश्मिरातही जुनागडसारखे सार्वमत घ्यावे, ही पाकिस्तानची भूमिका भारताला मान्य आहे. ३) मात्र, त्यासाठी पाकिस्तानने व्यापलेल्या काश्मीरच्या प्रदेशातून त्याचे सैन्य मागे घेतले पाहिजे व तेथे आक्रमणापूर्वीची स्थिती निर्माण केली पाहिेजे. ४) घेतले जाणारे जनमत संयुक्त राष्ट्र संघासारख्या जागतिक व तटस्थ संस्थेकडून घेतले गेले पाहिजे... यातील साºयांना समजणारी, पण काहींनी राजकीय कारणाखातर समजून न समजल्यासारखी केलेली बाब ही की, भारताने सार्वमताची अट पुढे करायला नको होती. यातले वास्तव हे की, आपण बेकायदेशीरपणे व्यापलेल्या प्रदेशातून पाकिस्तान त्याचे सैन्य वा त्या प्रदेशावरील ताबा कधी मागे घेणार नाही हे नेहरूंना कळत होते, पटेलांना कळत होते व देशालाही कळत होते. मात्र, कळूनही न कळल्यासारखे करणारे लोक तेव्हा भारतात होते व ते अजूनही आहेत. ते या सार्वमताच्या बाबीचे सातत्याने भांडवल करणारेही आहेत.
पाकिस्तानातही असा वर्ग आहे आणि तो मोठा व मनात धार्मिक तेढ बाळगणारा आहे. त्याला फक्त भारतीय काश्मिरातच सार्वमत हवे आहे. पाकिस्तानचे सरकार तसे जाहीररीत्या म्हणत नसले, तरी त्याची आजवरची भूमिका त्याविषयी गप्प राहण्याचीच राहिली आहे. पाकिस्तान त्याच्या ताब्यात असलेला प्रदेश कधी सोडणार नाही आणि सार्वमताची वेळही कधी येणार नाही, ही तेव्हाची व आजचीही वस्तुस्थिती आहे. काश्मीरचे भारतातील विलीनीकरण तेव्हा झाले असले, तरी त्याचे भारताशी एकजीव होणे तेव्हापासून आजपर्यंत चालत राहिले आहे. आता भारताच्या घटनेतील ३५ अ व ३७० ही कलमे काढून घेतल्याने ते पूर्ण झाले आहे. त्याच वेळी काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशात विभाजन झाल्याने त्याचे ‘राज्य’ असणेही संपले आहे. ते त्याला पुन्हा बहाल केले जाईल, असे पंतप्रधानांचे आश्वासन आहे, पण त्या आधी विलीनीकरणाची प्रक्रिया अधिक एकजीव केली जाईल. डॉनने पाकिस्तानला केलेला उपदेश नेमका या स्थितीबाबतचा आहे. मात्र, त्या उपदेशाचे लेखक जावेद जब्बार यांनी तो करताना सारा इतिहास, त्यातील पाकिस्तानचे आक्रमण, संस्थानिकाची भारतात विलीनीकरण करण्याची तयारी या गोष्टी दुर्लक्षिल्या आहेत. सार्वमताआधी पाकिस्तानच्या ताब्यात असलेला काश्मीरचा प्रदेश मोकळा करण्याची शर्तही त्याने दुर्लक्षिली आहे. जे आपल्या सोयीचे ते निवडायचे व आपली बाजू पुढे रेटायची आणि तसे करायला आपल्या सरकारला सांगायचे, हा या लेखकाचा व डॉनचा डाव आहे. हा डाव यशस्वी होण्याची जराही शक्यता आता राहिली नाही. पाकिस्तानने गेल्या ७० वर्षांत एका चीनखेरीज दुसºया कोणत्याही देशाचा विश्वास संपादन केला नाही. त्याच्या शेजारी असलेले सारे मुस्लीम व ख्रिश्चन देश त्याच्याविषयी अविश्वास बाळगणारे आहेत. झालेच तर साºया जगातील शांततावादी देश पाकिस्तानला दहशतखोर राष्ट्र ठरवायला सिद्ध झाले आहेत. त्याविषयीचे ठरावही संयुक्त राष्ट्र संघटनेसमोर आहेत.
पुलवामा झाल्यानंतरही आणि त्यानंतर भारताने केलेला सर्जिकल स्ट्राइक अनुभवल्यानंतरही त्या देशाचे सरकार व विचारवंत अजून वास्तव लक्षात घ्यायला तयार होत नाहीत, हा याचा अर्थ आहे. त्यामुळे ‘डॉन’ या दैनिकातून जावेद जब्बार यांनी केलेला उपदेश फारसा गंभीरपणे न घेता, तो एक मानभावीपणाचा नमुना म्हणूनच त्याकडे पाहिले पाहिजे. एक गोष्ट मात्र साºयांनीच लक्षात घ्यायची आहे. पाकिस्तान हा देश भारताला व विशेषत: काश्मीरच्या प्रदेशाला कधीही शांततेने जगू देणार नाही. टोळीवाल्यांच्या, घुसखोरांच्या किंवा प्रत्यक्ष आपल्या लष्कराच्या मदतीने तो त्या क्षेत्रात अशांतता घडवून आणण्याचे प्रयत्न करीतच राहील. पाकिस्तानला काश्मीरचा प्रश्न जिवंत ठेवणे त्याच्या राजकीय अस्तित्वासाठी आवश्यक वाटते. त्या देशाचे सारे धोरणच काश्मीरच्या प्रश्नाला मध्यवर्ती मानून आखले गेले आहे. ते गेली ७० वर्षे तसेच आहे आणि पुढल्या काळातही ते तसेच राहण्याची शक्यता आहे. सबब, या प्रश्नावर भारताला सातत्याने सावध राहावे लागणार आहे.