एरवी गुलाब हे प्रेमाचे, स्नेहाचे प्रतीक म्हणून ओळखले जाते; परंतु याच नावाने आलेल्या चक्रीवादळाने मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला. या ‘गुलाबा’ने शेतकऱ्यांचा अक्षरश: काटा काढला. निसर्गाचा हा ‘हनी ट्रॅप’ होता की काय, अशी शंका येण्यासारखी परिस्थिती आहे. कारण, एकीकडे पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या मराठवाड्यातील जवळपास सगळी धरणे एकाएकी भरली. नद्यांना पूर आला, ओढेनाले ओसंडून वाहू लागले. शेतीच्या, जनावरांच्या आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला, या आनंदात सगळे असतानाच शिवारात मात्र वेगळेच चित्र होते. अवघ्या दोन दिवस झालेल्या पावसाने शेतात उभ्या असलेल्या उडीद, मूग, मका, कापूस, सोयाबीन या खरीप पिकांचा अक्षरशः चिखल झाला. चाळीसहून अधिक माणसे दगावली. पशुधन किती वाहून गेले याची तर गणतीच नाही.
सुमारे सात लाख हेक्टरवरील जमीन पाण्यासोबत वाहून गेली. प्राथमिक अंदाजानुसार मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे २५ लाख हेक्टरचे नुकसान झाले आहे, तर बाधित शेतकऱ्यांची संख्या ३५ लाख ६४ हजार इतकी आहे. ही सगळी आकडेवारी पाहता, ‘पावसाने तहान भागवली पण घास हिरावला!’ अशी सध्या स्थिती आहे. कधी नव्हे ती यंदा खरीप पिके जोमदार आली होती. सोयाबीनचा बाजारभाव वधारला होता. कापसाची बोंडेही चांगलीच बहरली होती. असे असताना अचानक आलेल्या या गुलाबी चक्रीवादळाने होत्याचे नव्हते करून टाकले. मराठवाड्यातील शेतकरी आधीच निसर्गाच्या फेऱ्यात अडकलेला. त्यात या अवकाळी संकटाची भर! आजवर अवर्षणग्रस्त म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागातील शेतकऱ्यांना गेल्या काही वर्षांपासून अतिवृष्टी, ढगफुटीचा सामना करावा लागत आहे. पिके ऐन काढणीवर असताना अतिवृष्टी होते आणि हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून नेला जातो. निसर्गचक्रात अडकलेल्या या शेतकऱ्यांना ना पुरेशी नुकसानभरपाई मिळते, ना विम्याची रक्कम! परवाच्या चक्रीवादळाने या भागातील जवळपास सुमारे २५ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
नुकसानीचा आकडा त्यापेक्षाही अधिक असू शकतो. मुख्यमंत्र्यांनी पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले आहेत परंतु पंचनामे कसे होतात, हे सर्वांनाच माहिती आहे. सरकारने पंचनाम्याचे सोपस्कार करत बसण्याऐवजी दोन वर्षांपूर्वी सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांना जशी तातडीने मदत केली होती, तशी तत्परता दाखवली पाहिजे. नैसर्गिक आपत्तीमध्ये बाधित होणाऱ्या आपद्ग्रस्तांना द्यावयाच्या मदतीचे निकष एनडीआरएफने ठरवून दिले आहेत. उदा. पशुधन वाहून गेले असल्यास संबंधित पशुपालकास मदत देण्यासाठी पोलीस पाटील, ग्रामसेवक, तलाठी आणि दूध संघाचा संचालक यांच्या स्वाक्षरीचा ‘स्पॉट पंचनामा’ ग्राह्य धरण्यात येतो. एवढा द्रविडी प्राणायाम कोण करत बसणार? शिवाय, गावकी अन् भावकीच्या राजकारणात एवढी मंडळी मदतीसाठी पुढे येतीलच याचा नेम नाही. तेव्हा अशा सोपस्कारात न जाता सरकारने तातडीने सरसकट हेक्टरी मदत जाहीर केली पाहिजे. मराठवाड्यातील शेतकरी, पशुधन पालक, छोट्या व्यावसायिकांना तर झुकते माप दिले पाहिजे. कारण, हा प्रदेश अवर्षणप्रवण आहे. केवळ खरिपावर गुजराण करणारा आहे.
परवाच्या चक्रीवादळाने केवळ पिकांची नासाडीच केली नाही, तर जमीनच नापीक करून टाकली आहे. नद्यांचे प्रवाह बदलल्याने जमिनी वाहून गेल्या आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेत नदीपात्राचे रुंदीकरण करताना सगळा भराव नदीकाठावर टाकण्यात आला. तो यंदाच्या महापुरात पुन्हा नदीत आल्याने नदीकाठावरच्या जमिनीची प्रचंड हानी झाली. हे नुकसान सरकारी यंत्रणांना मोजता येणारे नाही की, निकषात बसणारे. त्यामुळे विमा कंपन्यांकडे बोट दाखवून सरकारला आपला हात सोडवता येणार नाही. नुकसानीच्या किमान तीनपट रक्कम देतानाच ज्या शेतकऱ्यांनी पीककर्ज काढले असेल आणि ते पीक ५० टक्के वाया गेले असेल, तर संबंधित शेतकऱ्याचे पीककर्ज माफ करून टाकायला हवे.
एनडीआरएफच्या निकषात ही बाब बसू शकते. सरकारने २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयात तसा उल्लेख आहे. सणासुदीचे दिवस तोंडावर आहेत. कोरोनामुळे लांबलेली पोरीबाळांची लग्ने उरकायची आहेत. थकलेल्या कर्जाची परतफेड बाकी आहे. तेव्हा निसर्गाने जे हिरावून नेले त्याची परतफेड सरकारने करावी, ही अपेक्षा रास्त आहे. लाखो शेतकरी कुटुंबीयांसाठी एवढे मागणे लई नाही.