प्रा. डॉ. विश्राम ढोले, समाजमाध्यमांचे अभ्यासक
गुगलचे सर्वेसर्वा सुंदर पिचई यांची अलीकडची मुलाखत अनेक अर्थाने महत्त्वाची आहे. मुलाखतीचे खरे महत्त्व पिचई यांनी मांडलेल्या दोन मुद्द्यांशी संबंधित आहे. त्यातील पहिला मुद्दा आहे तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि क्वाण्टम संगणक या दोन तंत्रज्ञान शाखांचा. पिचईंच्या मते विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान अख्ख्या मानवी इतिहासासाठी निर्णायक ठरेल. त्यांच्याच शब्दात सांगायचे तर आग, वीज आणि इंटरनेट हे तंत्रज्ञान प्रकार जेवढे निर्णायक ठरले त्यासारखेच हे. पण कदाचित त्याहीपेक्षा जास्त निर्णायक. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व तसे बऱ्यापैकी माहीत असले तरी जगातील बलाढ्य तंत्रज्ञान कंपनीच्या प्रमुखाने त्यावर अशा शब्दात मोहर उमटविणे याला वजन आहे. पिचईंनी मांडलेला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो इंटरनेटवरील स्वातंत्र्याचा.
चीनसंबंधी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना चीनचा थेट उल्लेख टाळून त्यांनी हा मुद्दा मांडला. ते म्हणाले, स्वतंत्र आणि खुल्या इंटरनेटवर हल्ले सुरू आहेत. अनेक देशांमध्ये माहितीच्या मुक्त प्रवाहावर बंधने आणली जात आहेत. इंटरनेटचे भवितव्य कोणा एका व्यक्तीच्या हाती जाण्यापेक्षा एका व्यापक विचारगटाकडून त्याची आखणी केली जावी.
बड्या इंटरनेट कंपन्यांना दमात घेण्याचे (शिस्त लावण्याचे) प्रयत्न भारतातही सुरू आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर अनेकजण पिचईंच्या या विधानाचा वेगळा अर्थ काढत आहेत. प्रत्यक्षात पिचईंना तसे काही सुचवायचे होते का, हे कळायला मार्ग नाही; पण पिचईंचे निरीक्षण सार्वत्रिक आहे. इंटरनेटवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न जगभरात विविध देशांमध्ये होत आहेत. अगदी अमेरिकेतसुद्धा. इंटरनेट कंपन्यांचे प्रतिनिधी असलेले पिचई त्याला स्वतंत्र आणि खुल्या इंटरनेटवरील हल्ले म्हणतात.
विविध देशांमधील शासनकर्त्यांना विचाराल तर ते कदाचित त्याला नियमन म्हणतील. हा फक्त शब्दांचा खेळ नाही. खोलवरच्या भूमिकांमधील फरक आहे हा. इंटरनेट आणि शासन या दोन बलाढ्य व्यवस्थांमधील हा संघर्ष आहे. इंटरनेटची व्याप्ती, परिणामकारकता आणि जगण्याच्या विविध अंगांना स्पर्श करण्याची क्षमता मर्यादित होती तोपर्यंत हा संघर्षही फार तीव्र झाला नव्हता. पण आता तसे अनुभव येत चालले आहेत आणि भविष्यात तर ते वारंवार येतील, अशी स्थिती आहे. कारण या दोन व्यवस्थांची मूळ प्रकृती एकमेकांशी जुळणारी नाही. राष्ट्र चालवू बघणारी शासनव्यवस्था परंपरेने अधिकाराची उतरंड मानणारी, सार्वजनिक हिताची जबाबदारी आणि अधिकार स्वतःकडे घेऊ पाहणारी, जागतिकतेपेक्षा प्रादेशिकतेला महत्त्व देणारी, गोपनीयतेचा-सुरक्षेचा आग्रह धरणारी अशी असते. तर इंटरनेटची व्यवस्था ही उतरंड कमी करणारी, खुलेपणाचा आग्रह धरणारी, (प्रसंगी वाट्टेल ती) मोकळीक देणारी, सार्वजनिक हित हे सामूहिक शहाणपणातून साधले जाईल असे मानणारी, जागतिक राहू इच्छिणारी व्यवस्था आहे. आता मुळातच प्रमाणभूत मानली जाणारी मूल्ये इतकी भिन्न- प्रसंगी विरोधी- असल्याने हा संघर्ष अटळ आहे. पण इंटरनेटच्या खुलेपणा व स्वातंत्र्याला धोका फक्त शासनव्यवस्थेकडूनच आहे का? मुळात हे लक्षात घेतले पाहिजे की इंटरनेटचे स्वातंत्र्य म्हणजे फक्त इंटरनेट कंपन्यांचे स्वातंत्र्य नाही.
लोकांचे जगणे, विचार आणि कृती यावर प्रभाव टाकण्याची क्षमता ही खरी राजकीय शक्ती. सरकार आणि शासनव्यवस्था यांच्याकडे ती असते. पण आज या बड्या इंटरनेट कंपन्यांकडे ही राजकीय शक्ती वेगाने येत चालली आहे. आज तुमच्या-माझ्यासारख्या मध्यवर्गीय व्यक्तीला शासनव्यवस्था जेवढे ओळखत नाही, जेवढे निरखत नाही तेवढे एकटी गुगल कंपनी आपल्याला ओळखते, निरखते. त्या अर्थाने गुगल आणि तिच्यासारख्या बलाढ्य इंटरनेट कंपन्या एका राष्ट्राइतक्याच शक्तिशाली आणि त्यांचे प्रमुख एखाद्या राष्ट्रप्रमुखाइतकेच प्रभावी मानले पाहिजेत.
इंटरनेट कंपन्यांकडे येणारा डेटा, त्यावर बसविले जाणारे अल्गोरिदम, गोपनीयता आणि गुंतागुंत, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे तंत्रज्ञान आदी गोष्टी लक्षात घेतल्या तर या आभासी राष्ट्रांची आणि त्यांच्या प्रत्यक्षातील प्रमुखांची आपल्या जगण्यावरची प्रभावक्षमता किती प्रचंड आहे आणि असेल याची कल्पना करता येऊ शकते. म्हणूनच इंटरनेटच्या स्वातंत्र्यावरील हल्ल्यांबाबत पिचईंची चिंता रास्तच आहे; पण ती पुरेशी नाही. इंटरनेट चालविणाऱ्या बलाढ्य कंपन्यांच्या भूमिकांचीही चिकित्सा केली तरच खऱ्या अर्थाने इंटरनेटच्या स्वातंत्र्याचा विचार पूर्ण होईल.vishramdhole@gmail.com