तारीख पे तारीख... उशिराचा न्याय हादेखील अन्यायच होय!

गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील जलदगती न्यायालयांची संख्याही घटली आहे. कमीअधिक फरकाने संपूर्ण देशात हेच चित्र आहे.

भारतीय न्याय व्यवस्थेला न्यायाप्रतीच्या कटिबद्धतेची प्रदीर्घ परंपरा आहे; परंतु दुर्दैवाने न्याय व्यवस्थाच प्रलंबित खटल्यांच्या चक्रव्यूहात अडकून पडली आहे. तो तोडण्यासाठी जलदगती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालयांची संकल्पना पुढे आली; पण त्यांचाच अभिमन्यू झाला आहे. विधि आणि न्याय मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, देशभरात कार्यरत ८६० जलदगती न्यायालयांमध्ये तब्बल १४ लाख ७५ हजार ६८५ खटले तुंबले आहेत. त्यापैकी १०.८२ लाख एकट्या उत्तर प्रदेशातील आहेत, तर त्या खालोखाल सुमारे १.७५ लाख महाराष्ट्रातील आहेत. 

गंभीर बाब म्हणजे महाराष्ट्रातील जलदगती न्यायालयांची संख्याही घटली आहे. कमीअधिक फरकाने संपूर्ण देशात हेच चित्र आहे. गंभीर गुन्हे, महिला व बालकांविरुद्धचे अत्याचार आणि सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या नागरी प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी जलदगती न्यायालयांची स्थापना झाली होती. प्रत्यक्षात मात्र जलदगती न्यायालयांमध्येच खटले तुंबणे सुरू झाले आणि बघता बघता या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केले. 

जलदगती न्यायालय संकल्पनेच्या या दुर्दशेसाठी कारणीभूत आहे नियमित निधी आणि आवश्यक यंत्रणांचा अभाव! केंद्र सरकारने विशेष जलदगती न्यायालयांसाठी ‘निर्भया फंड’ अंतर्गत निधी दिला असला, तरी जलदगती न्यायालयांसाठी मात्र केंद्राकडून थेट आर्थिक मदत दिली जात नाही. न्याय हा राज्यांचा विषय असल्याचे सांगत, केंद्र सरकार राज्यांवर जबाबदारी ढकलते आणि राज्यांच्या प्राथमिकता वेगळ्या असल्याने ‘न्याय’ हा विषय मागे पडतो. 

चौदाव्या वित्त आयोगाने १,८०० जलदगती न्यायालयांची निर्मिती करण्याची शिफारस केली होती; परंतु सद्य:स्थितीत केवळ ८६० न्यायालयेच कार्यरत असल्याची वस्तुस्थिती स्पष्ट दाखवते, की दृष्टी असूनही इच्छाशक्ती कमी पडली! ही केवळ जलदगती न्यायालय संकल्पनेची दुर्दशा नाही, तर हजारो पीडितांची वेदना आहे. 

लैंगिक अत्याचारग्रस्त महिला, बाल पीडित, संपत्तीच्या वादात अडकलेले कुटुंबीय यांना न्यायासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहावी लागते. यामुळे केवळ न्यायालयांवरील विश्वासच कमी होत नाही, तर कायद्याचा वचक कमी होण्याचीही भीती असते. त्याशिवाय, पीडित व त्यांच्या कुटुंबीयांचे मानसिक व आर्थिक खच्चीकरण, निर्दोष व्यक्तींची बदनामी व कोठडीतील शारीरिक-मानसिक छळ, व्यवस्थेवरील विश्वास कमी झाल्याने गुंड, दलालांसारख्या घटकांना मिळणारे अनावश्यक महत्त्व, गुन्हेगारी प्रवृत्तीत वाढ, असे बरेच अदृश्य, पण गंभीर दुष्परिणाम आहेत. खटले तुंबू नयेत, न्याय लवकर मिळावा, या हेतूने अस्तित्वात आलेल्या जलदगती न्यायालयांची जर ही अवस्था असेल, तर नियमित न्यायालयांमध्ये काय परिस्थिती असेल, याची कल्पनाच केलेली बरी! 

न्यायालयांपेक्षाही गंभीर अवस्था अर्ध-न्यायिक संस्थांची आहे. एकट्या महाराष्ट्र प्रशासन न्यायाधिकरण म्हणजेच ‘मॅट’मध्ये हजारो प्रकरणे वर्षानुवर्षांपासून प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने सेवानिवृत्ती वेतनाशी संबंधित प्रकरणे असतात. त्यामुळे आयुष्यभराची घामाची कमाई उतरत्या वयात गरज असताना हाती येत नाही, अशी अनेक वयोवृद्धांची अवस्था झाली आहे. 

अशा अर्ध न्यायिक संस्थांमध्ये सेवानिवृत्त न्यायाधीशांची वर्णी लावली जाते. त्यांना सेवानिवृत्तीनंतरही घसघशीत आर्थिक प्राप्ती होत असते; पण गरजू सेवानिवृत्त मंडळींसाठी मात्र आवश्यक ती संवेदनशीलता दाखवली जात नाही. सर्वसामान्य जनतेचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवायचा असल्यास, ही परिस्थिती बदलण्याची आत्यंतिक निकड आहे. 

न्याय ही राष्ट्रीय प्राथमिकता असल्याचे लक्षात घेऊन केंद्राने स्वतंत्र निधी तयार करून त्यातून राज्यांना मदत दिली पाहिजे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून न्याय व्यवस्थेला गती देण्याचा विचार व्हायला हवा. न्याय व्यवस्थेत पदे रिक्त राहणार नाहीत, याची काळजी घ्यायला हवी. सोबतच न्यायालयांची संख्या वाढवली पाहिजे. न्यायालये दोन पाळीत चालविण्याच्या काही राज्यांच्या प्रयोगाची आवश्यक त्या सुधारणांसह देशभर अंमलबजावणी करण्याचा विचार व्हायला हवा. 

जलदगती न्यायालयांची बिकट अवस्था हा भारतीय न्याय व्यवस्थेसाठी एक मोठा इशारा आहे. वेळेत न्याय ही लोकशाहीची मूलभूत गरज आहे. योग्य धोरणे, निधी आणि इच्छाशक्तीच्या अभावामुळे आज जलद न्याय ही संकल्पना फक्त नावापुरती उरली आहे. आता तरी राज्यकर्ते आणि न्याय व्यवस्थेने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे; कारण ‘तारीख पे तारीख’च्या वाटेने हाती पडणारा उशिराचा न्याय हादेखील अन्यायच होय!