देशात विदेशी पाहुण्यांचा सन्मान तर स्वदेशी मान्यवरांचा अपमान आहे. काश्मीरला भेट देण्यासाठी युरोपियन कॉमन मार्केटच्या निमंत्रित संसद सदस्यांचे भारतात आगमन झाले आहे. नरेंद्र मोदी व त्यांच्या सहकारी मंत्र्यांनी त्याचे स्वागत केले आहे. त्यांना काश्मीरची माहिती देण्याची जबाबदारी संरक्षण सल्लागार अजित डोवाल यांनी पार पाडली आहे. आता हे सदस्य काश्मिरात गेले असून तेथे ते सरकारी अधिकारी, राज्यपाल व काही निवडक पुढाऱ्यांच्या भेटी घेऊन तेथील परिस्थितीची पाहणी करत आहेत. प्रत्यक्षात त्या प्रदेशातील ८० लक्ष भारतीय गेले अडीच महिने कर्फ्यूच्या तडाख्यात बंद आहेत. शिवाय त्या प्रदेशात लष्करी कायद्याचा अंमल आहे. माध्यमे व सोशल मीडिया त्यांच्यावरील बंदीमुळे तेथील खरी परिस्थिती देशाला सांगत नाहीत. त्यात तेथे पत्रकारांना प्रवेश नाही. विदेशात आपली प्रतिमा चांगली राहावी यासाठी या विदेशी शिष्टमंडळाचा सध्याचा ‘कंडक्टेड टूर’ आहे. (एका निमंत्रित सदस्याने ‘मला जनतेला भेटता येईल काय’ असा प्रश्न सरकारला विचारला तेव्हा मोदींनी त्याला दिलेले निमंत्रणच रद्द केले.) काही आठवड्यांपूर्वी देशातील प्रमुख विरोधी पक्षनेत्यांनी काश्मीरला भेट देण्याची तयारी केली.
प्रत्यक्षात तेथील राज्यपालांनी दिलेल्या निमंत्रणावरून हे नेते तेथे जाणार होते. त्यात राहुल गांधींसोबत मायावती, अखिलेश यादव, तेजप्रसाद, सीताराम येचुरी, सिद्धरामय्या यासारखे जबाबदार राष्ट्रीय नेते होते. हे नेते दिल्लीहून श्रीनगरच्या विमानतळावर पोहोचले. तेव्हा तेथे त्यांच्यावर परतीचा हुकूम बजावून त्याच विमानाने त्यांना थेट दिल्लीला पाठवण्यात आले. या नेत्यांनी तेथे राहण्याचा आग्रह धरला असता तर त्यांच्यावर देशद्रोहापासून अतिरेक्यांना मदत करण्यापर्यंतचे सारे गुन्हे लादले गेले असते. मात्र हे सारे नेते संसद व राज्य विधिमंडळात दीर्घकाळ काम केलेले जबाबदार पुढारी असल्याने ते सरळ व शांतपणे दिल्लीला आले. स्वदेशी नेत्यांना अशी अपमानास्पद वागणूक देणारे सरकार विदेशी पाहुण्यांची सरबराई जोरात करीत असेल तर त्याचा अर्थ साऱ्यांना समजणारा आहे. या विदेशी लोकांनी आपापल्या देशात जाऊन काश्मीरची स्थिती शांत आहे व मोदींचे सरकार तेथे चांगले काम करीत असल्याची जाहिरात करावी हा त्यामागचा हेतू आहे. काश्मिरात खरोखरच शांतता असेल तर तिची पाहणी भारतीय नेत्यांना करू देण्यात सरकारची अडचण कोणती होती?
काश्मीरचे तीन माजी मुख्यमंत्री, त्यांच्या मंत्रिमंडळाचे सर्व सदस्य व राजकीय संघटनांचे सर्व नेते नजरबंद आहेत. त्यांना माध्यमांशी बोलता येत नाही आणि देशालाही काही सांगता येत नाही. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात अशी बंदी प्रथमच लागू झालेली आहे. ज्या काळात युद्ध होते, पाकिस्तानचे टोळीवाले भारतात घुसले होते त्याही काळात तेथील बातम्या देशाला कळत होत्या. शिवाय देशातील नागरिक तेव्हाही काश्मिरात जाऊ शकत असत. आता विदेशी पाहुणे ठरवून दिलेल्या जागी व ठरवून दिलेल्या माणसांनाच भेटतात. ते भारतात काही बोलत नाहीत. विदेशात मात्र ते भारत सरकारच्या चांगल्या यजमानपदाची तारीफ केल्याखेरीज राहणार नाहीत. दु:ख याचे की या अन्यायाविरुद्ध बोलण्याची हिंमत कोणताही पक्ष वा वृत्तपत्र आज करीत नाही. समाजालाही त्या प्रदेशातील लोकांविषयी फारशी आस्था असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे एवढी वर्षे जे मणिपूर, नागालँड आणि मिझोरममध्ये चालले तेच यापुढे काश्मिरातही चालण्याची भीती आहे. वास्तविक फारुख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला आणि मुफ्ती महम्मद हे काश्मिरी नेते देशाच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळात राहिले आहेत. तेथे परवापर्यंत अधिकारावर असलेले मेहबुबा सरकार भाजपच्या मदतीने सत्तारूढ झाले होते. प्रत्यक्षात तो पक्षही वाजपेयींच्या पुढाकाराने स्थापन झाला होता. घरचे बंद, अंगणातल्यांना प्रवेश बंद, मात्र बाहेरच्यांना निमंत्रण अशी त्रिविध स्थिती आहे. हे दिवस जावे व देशाचे सारे प्रदेश पूर्वीसारखेच पुन्हा मुक्त व्हावे एवढेच.