सरकारचे नेतृत्व शिवसेनेकडे, सत्तेची सूत्रं पवारांकडे... कोण ऐकणार काँग्रेसचे साकडे?

विलासराव देशमुख नेहमी सांगायचे की, विरोधी पक्षाबरोबर आपल्याला पक्षातील विरोधकांशी दोन हात करावे लागतात. सत्तेचे माप पदरात न पडलेले काँग्रेसमधील काही नेते अस्वस्थ असून, तेच दिल्लीत विद्यमान सरकारमध्ये काँग्रेसच्या डावलले जाण्याच्या तक्रारी करीत आहेत.

विधानसभा निवडणुकीला वर्ष-दोन वर्षे असताना भाजपने आयोजित केलेल्या एका मेळाव्यात शिवसेनेसोबतची ही तीन पायांची शर्यत थांबविण्याची मागणी भाजप नेत्यांनी केली होती. त्यानंतर युतीत शिवसेना सडली, येथवर टोकाची भाषा सेनेच्या नेत्यांनी केली. कडाक्याचे भांडण करून घटस्फोट घेतल्यानंतर शिवसेनेने (अगोदरच्या राजकीय विवाहाचे कटू अनुभव गाठीशी असतानाही) राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेसशी ‘निकाह’ कबूल करून ‘महाविकास’ आघाडीचे बिऱ्हाड मांडले. आता पुन्हा या संसारात कुरबुरी सुरूझाल्या आहेत. अर्थात त्याची एक नव्हे, तर अनेक कारणे आहेत. राज्यातील सरकारचे नेतृत्व शिवसेना करीत असली, तरी सत्तेची सूत्रे शरद पवार यांच्या हाती आहेत, असा सार्वत्रिक समज असून, त्याचे कारण अर्थातच सरकार स्थापन होण्यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शरद पवार यांच्यामध्ये बंद खोलीत झालेल्या ‘त्या’ गुप्त बैठकीत दडले आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस यांना आघाडीच्या संसाराचा प्रदीर्घ अनुभव असला तरी त्यांच्याही संसारात भांड्याला भांडे लागत होतेच. काँग्रेस या सरकारमध्ये सहभागी झाली नसती तर हे महाविकास आघाडीचे सरकार आकाराला आले नसते. त्यामुळे काँग्रेस या सरकारमध्ये हवी आहे; पण या सरकारमध्ये काँग्रेसला न्हाऊमाखू घालून तिच्या पोटात चार सुग्रास घास पडावे, ही ना राष्ट्रवादी काँग्रेसची इच्छा आहे ना शिवसेनेची. कारण काँग्रेसने बाळसे धरलेले राष्ट्रवादीला परवडणारे नाही. दुसरी या सरकारची सर्वांत मोठी समस्या ही संपर्क यंत्रणेची आहे. ‘मातोश्री’ हे जगाच्या पाठीवर असे एक ठिकाण आहे की, जेथून संपर्काची इच्छा असेल तर तो केला जातो, अन्यथा तिकडे संपर्क करण्याचा वारंवार प्रयत्न करूनही होत नाही. काँग्रेसचे अनेक नेते संपर्क करून थकूनभागून गेले आहेत.

युतीच्या सरकारमध्ये लालकृष्ण अडवाणी यांच्यापासून गोपीनाथ मुंडे यांच्यापर्यंत अनेकांनी या केवळ ‘इनकमिंग’ कॉल सेवेचा अनेकदा अनुभव घेतला आहे. कदाचित दिल्लीत थेट अहमद पटेल यांच्या निवासस्थानी ‘मातोश्री’तून हॉटलाईनवर संपर्क होत असेल, तर राज्यातील नेत्यांशी विचारविनिमय करण्याची गरज भासत नसेल. (आघाडी सरकारमध्ये दोन पटेल अनेकदा बसून मोठे निर्णय घेत व ते राज्यातील नेत्यांना कळविले जात) राष्ट्रवादीने हे इंगित ‘मातोश्री’च्या कानी टाकले असू शकते. त्यामुळे मग महाविकास आघाडीतील या नावडतीचा जाच करण्याकरिता विधानपरिषदेच्या राज्यपालनियुक्त सदस्यांच्या जागांमध्ये चारऐवजी तीन जागा हातावर टेकविणे, काही खाष्ट अधिकारी डोक्यावर आणून बसविणे, निधीच्या वाटपात चिंचोके हातावर टेकविणे, भाजप सरकारच्या काळात महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा आग्रह करूनही तो न जुमानणे, सरकारमधील काही खात्यांचे विभाजन करताना काँग्रेसकडील खात्यांना कात्री लावणे व त्याबाबत विश्वासात न घेणे अशी एक ना अनेक खुसपटे काढली गेली आहेत.

काँग्रेसमध्ये ही अस्वस्थता असली तरी लागलीच ‘तलाक’ होईल, अशी शक्यता दिसत नाही. कारण लागलीच निवडणुका कुणालाही परवडणाऱ्या नाहीत. कोरोनावर मात करणे ही तूर्त साऱ्यांचीच प्राथमिकता आहे. सरकारची आणि उद्योग जगताची विस्कटलेली आर्थिक घडी सुरळीत होणे ही साऱ्यांची गरज आहे. बिहार, उत्तर प्रदेशचे निकाल पुढील राजकारणाची दिशा ठरविणार आहेत. मात्र, ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या खासदारकीच्या आग्रहापुढेही काँग्रेस नेतृत्वाने मान तुकवलेली नाही. केंद्रातील सत्ता गमावलेल्या या पक्षाने सत्तेकरिता तडजोड न करण्याचे संकेत मध्य प्रदेशात दिले आहेत. त्यामुळे योग्य वेळ येताच काँग्रेस भूमिका घेईल, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय आपण घेतलेल्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्रात सत्तेचा लोण्याचा गोळा आपल्या तोंडात पडावा याकरिता भलामोठा ‘आ’ वासून बसलेल्या भाजप नेत्यांना तृप्तीचा ढेकर देण्याची संधी मिळू नये, याची काळजी काँग्रेसला घ्यावी लागेल. कारण महाविकास आघाडीच्या या निकाहमुळे कुठलाही पक्ष कुणाही सोबत लग्नाचा पाट लावायला मोकळा झाला आहे. तसे झाल्यास भविष्यात निवडणुका टाळण्याकरिता राष्ट्रवादी-भाजपमध्ये तीन पायांच्या शर्यतीचा खेळ रंगू शकतो.