Editorial: The country's judiciary and blindness | संपादकीय : देशातील न्यायसंस्था आणि अंधत्व

संपादकीय : देशातील न्यायसंस्था आणि अंधत्व

डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधलेली, डाव्या हातात तराजू व उजव्या होतात तलवार घेतलेली न्यायदेवतेची प्रतिमा नि:ष्पक्ष न्यायदानाचे प्रतीक मानले जाते. यातील तराजू रास्तपणा व संतुलन दाखवतो. न्यायदेवतेला समोरचा पक्षकार कोण आहे व त्याची राजकीय, आर्थिक किंवा सामाजिक पत काय आहे हे दिसत नाही. ती फक्त कायदा आणि पुरावे याआधारेच न्यायनिवाडा करते, याची ग्वाही देण्यासाठी न्यायदेवतेच्या डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधलेली असते. ग्रीक संस्कृतीमधील थेमिस या न्यायदेवतेची ही प्रतिमा १६व्या शतकापासून निस्पृह न्यायाचे प्रातिनिधिक स्वरूप म्हणून प्रचलित आहे. या दृष्टीने न्यायदेवता एका परीने आंधळी असते, असेही म्हटले जाते. दोन मानवांमधील झगड्यांमध्ये न्यायनिवाडा फक्त परमेश्वरच करू शकतो, असे सर्वच धर्म मानत असल्याने न्यायदान हे ईश्वरी कामही मानले जाते. प्रत्यक्षात मात्र मानवी रूपातील न्यायाधीश हे काम करत असतो. पण निस्पृह न्यायदान करण्यासाठी एखाद्या डोळसाच्या डोळ्यांवर मुद्दाम पट्टी बांधण्याऐवजी जिला अजिबात दिसतच नाही अशी व्यक्ती न्यायाधीश म्हणून बसविण्यास काय हरकत आहे? अंध व्यक्ती न्यायाधीश होऊ शकते, की दृष्टिहीनता ही त्या पदासाठी अपात्रता आहे? आपल्या सर्वोच्च न्यायालयानेभारतापुरते तरी याचे उत्तर ठामपणे नकारार्थी देऊन अंधांना न्यायाधीशपदाचे दरवाजे बंद केले आहेत.



दृष्टी ५० टक्क्यांहून अधिक अधू असलेली व्यक्ती न्यायाधीश होण्यास अपात्र ठरते, असे न्यायालयाने सुरेंद्र मोहन वि. तामिळनाडू सरकार या प्रकरणात गेल्या वर्षी जाहीर केले. तामिळनाडू सरकारने न्यायाधीशांची काही पदे अधू दृष्टी असलेल्या व्यक्तींसाठी राखीव ठेवली व त्यासाठी ४० ते ५० टक्के अंधत्व ही कमाल मर्यादा ठरविली. अपंगांना समान संधी देणाऱ्या कायद्याच्या निकषांवर याची योग्यता फक्त न्यायालयाने तपासली. यासाठी दिलेल्या कारणांमध्ये अंध व्यक्ती न्यायालयापुढे आलेली सर्व कागदपत्रे बारकाईने वाचून निकालपत्र लिहू शकणार नाहीत व त्यांना निकालपत्र इतरांकडून लिहून घ्यावी लागल्याने ते जाहीर होईपर्यंत त्याची गोपनीयता राहणार नाही, ही प्रमुख आहेत. यातील पहिले कारण न पटणारे आहे. कारण दिसत नसूनही जगभरातील प्रकांड ज्ञानभांडार आत्मसात करून देदीप्यमान यश मिळविणाºया अनेक अंधांची उदाहरणे जगापुढे आहेत. दुसरे कारण अप्रस्तुत आहे. कारण एरवी डोळस न्यायाधीशही निकालपत्र स्वत: न लिहिता आपल्या लघुलेखकालाच सांगत असतात. लघुलेखकाला असे तोंडी ‘डिक्टेशन’ देण्यासाठी डोळ्याने दिसत असणे बिलकूल गरजेचे नाही. हा निकाल देताना न्यायालयाने जगाकडे पाहिले असते तर पूर्णपणे अंध व्यक्तीही उत्तम न्यायाधीश झाल्याची देशातील व परदेशांतील अनेक उदाहरणे दिसली असती. यासाठी वानगीदाखल डेव्हिड स्वॅनोवस्की, ब्रह्मानंद शर्मा, युसूफ सलीम, गिल्बर्टो रामिरेझ, रिचर्ड बर्नस्टीन, डॉ. हान्स युजेन शुल्झ, झकेरिया मोहम्मद झाक मोहम्मद व टी. चक्रवर्ती यांची नावे घेता येतील. स्वॅनोवस्की, रामिरेझ व बर्नस्टीन हे तिघे अमेरिकेच्या अनुक्रमे कोलोरॅडो, न्यू यॉर्क या राज्यांमधील आजी-माजी न्यायाधीश आहेत. शुल्झ जर्मनीमध्ये तर झाक मोहम्मद दक्षिण आफ्रिकेत न्यायाधीश होते. सलीम आजही पाकिस्तानात न्यायाधीश आहेत. वयाच्या २२व्या वर्षी पूर्ण अंधत्व आलेले ब्रह्मानंद शर्मा सध्या राजस्थानमध्ये न्यायाधीश म्हणून काम करत आहेत, तर टी. चक्रवर्ती यांची १० वर्षांपूर्वी तामिळनाडूमध्ये न्यायाधीशपदी नेमणूक झाली होती.

यापैकी कोणाचेही अंधत्व न्यायाधीश म्हणून कर्तव्य वजावताना आड आले नाही. मुळात सरसकट सर्वच अंधांना न्यायाधीशपदासाठी अपात्र ठरविणे हे न्यायदानात अपेक्षित असलेल्या सारासार विवेकबुद्धीला धरून नाही. शिवाय अंधांचे जग हे त्यांच्याच ‘नजरे’तून पाहावे लागते. या अंध न्यायाधीशांना प्रत्यक्ष काम करताना पाहिल्यावर सर्वोच्च न्यायालय कुठे तरी चुकल्याची जाणीव प्रकर्षाने होते. फेरविचार याचिकाही फेटाळलेली असली तरी संधी मिळेल तेव्हा न्यायालयाने या निकालाचा फेरआढावा घेणे अंधांच्या कल्याणाचे व न्यायसंस्थेसही नवी दृष्टी देणारे ठरेल.

Web Title: Editorial: The country's judiciary and blindness

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.