संपादकीय : लवकर या, लवकर जा! घड्याळाच्या काट्यांवरील धावपळीला 'लवचिकते'चा आधार

मुंबई महानगर क्षेत्रातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधानपरिषदेत जाहीर केलेली ‘लवकर या, लवकर जा’ योजना शहराच्या बदलत्या वास्तवाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करणारी आहे. 

मुंबई ही घड्याळाच्या काट्यांवर चालते, असं म्हटलं जातं. लोकलची वेळ चुकली तर दिवसाचा सगळा ताल बिघडतो. या काटेकोर चौकटीत महानगरातील हजारो महिला दररोज घर, प्रवास आणि कार्यालय या तीन आघाड्यांवर धाव घेत असतात. या दररोजच्या धावपळीच्या वास्तवात कामाच्या वेळेतली अर्ध्या तासाची लवचीकता किरकोळ वाटू शकते; पण प्रत्यक्षात ती अनेक मुंबईकर महिलांसाठी मोठा दिलासा ठरू शकते. त्यामुळेच मुंबई महानगर क्षेत्रातील सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांसाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी विधानपरिषदेत जाहीर केलेली ‘लवकर या, लवकर जा’ योजना शहराच्या बदलत्या वास्तवाशी जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करणारी आहे. 

सकाळच्या ठराविक वेळेपेक्षा अर्धा तास आधी कार्यालयात येण्याची मुभा आणि त्यानुसार संध्याकाळी लवकर निघण्याची सवलत- एवढाच तिचा सांगाडा; पण या सांगाड्याच्या मागे मुंबईच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीचे, विशेषतः महिलांच्या दैनंदिन संघर्षाचे एक मोठे वास्तव दडलेले आहे. मुंबईच्या लोकल गाड्यांमधील सकाळची गर्दी ही फक्त प्रवासाची अडचण नसते; तर ती शहराच्या असमतोल वाढीची, गर्दीतल्या असुरक्षिततेची आणि कामकाजाच्या कठोर वेळापत्रकाचीही कहाणी सांगते. 

कार्यालयाची वेळ ठरलेली; परंतु घराची जबाबदारी अनिश्चित. या कात्रीत महिला कर्मचारी रोजच अडकलेल्या असतात. मुलांची तयारी, घरातील कामे, जबाबदाऱ्या आणि त्यानंतर लोकल किंवा बसच्या तोबा गर्दीतून जीव मुठीत धरून केलेला प्रवास हा त्यांच्या दिवसाचा अनिवार्य भाग असतो. त्यामुळे मुंबईसारख्या शहरांत कामाच्या वेळांची लवचीकता ही गरज बनली आहे.कामाच्या वेळेतली ही थोडीशी लवचीकताही अनेक महिलांसाठी एक छोटासा मोकळा श्वास ठरू शकतो; परंतु हा मोकळा श्वास खरंच या महिलांना घेता येईल का? 

एखाद्या महिलेचं दररोजचं वेळापत्रक पाहिलं तर त्यातून तिला स्वतःला स्वतःसाठी म्हणून अशी कधी उसंत मिळते का? तिला नेमकं काय हवंय, याचा विचार कधी केला जातो का?  की केवळ महिला दिन आहे म्हणून लोकप्रिय घोषणा करण्यातच धन्यता मानली जाते, या मुद्द्यांचाही सांगोपांग विचार व्हायला हवा. महिला सक्षमीकरण हे नेहमीच घोषणांमधून, मोठ्या कायद्यांतून किंवा धोरणांतून घडत नाही. अनेकदा ते दैनंदिन जीवनातील छोट्या-छोट्या बदलांतून आकार घेत असते. कामाच्या वेळेतली ही अर्ध्या तासाची मोकळीक कदाचित तशीच एक छोटी; पण महत्त्वाची पायरी ठरू शकते. 

खासगी क्षेत्रात ‘फ्लेक्सी टाइम’, ‘वर्क फ्रॉम होम’ किंवा ‘हायब्रीड मॉडेल’ यांसारख्या संकल्पना आता सामान्य झाल्या आहेत. सरकारी क्षेत्र मात्र अजूनही जुन्या चौकटीत अडकलेले दिसते. अशावेळी ही योजना केवळ महिलांसाठी दिलेली आणखी एक सवलत म्हणून न पाहता, सरकारी कामकाजात बदलत्या कार्यसंस्कृतीची पहिली चाहूल म्हणून पाहता येईल. महिलांसाठी वेगळे नियम नव्हे, तर कामकाजाच्या संरचनेत बदल ही खरी सक्षमीकरणाची दिशा आहे. यादृष्टीने काही प्रश्न अनिवार्यपणे उभे राहतात. ही योजना फक्त मुंबई महानगर क्षेत्रापुरतीच मर्यादित का असावी? राज्यातील इतर शहरांमध्ये किंवा जिल्हा पातळीवर काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना अशा अडचणी नाहीत का? 

असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या आणि रोजच्या महानगरी प्रवासात चिंबलेल्या महिलांचे काय? तसेच कामाच्या वेळेतील लवचीकता हा मुद्दा फक्त महिलांपुरताच मर्यादित ठेवायचा का, की तो व्यापक प्रशासकीय सुधारणेचा भाग बनू शकतो, या प्रश्नांची उत्तरे पुढील काळात सरकारला द्यावी लागतील. योजनेच्या अंमलबजावणीचा मुद्दाही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. कागदावरच्या घोषणांपेक्षा प्रत्यक्षात त्या कशा राबविल्या जातात, हे अधिक निर्णायक ठरते. कार्यालयीन कामकाजावर परिणाम न होता ही लवचीकता कशी पाळली जाईल, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दृष्टिकोन कसा असेल आणि महिलांना खरोखरच या सवलतीचा लाभ घेता येईल का? या सगळ्या कसोटीवर या योजनेची यशस्विता अवलंबून असेल.  

आता गरज आहे ती या प्रयत्नाला व्यापक दृष्टिकोन देण्याची. कारण स्त्रीला सशक्त, सक्षम करण्याचा खरा मार्ग केवळ घोषणा करण्यात नसतो; तर तो तिच्या आयुष्याच्या वेळापत्रकाला मान्यता देण्यात, तिला समजून घेण्यात असतो. ‘लवकर या, लवकर जा’ ही योजना त्यादृष्टीने टाकलेले पहिले पाऊल आहे, असे तूर्त तरी म्हणता येईल.