संपादकीय: बहिणींसाठी भावांना चुना; सरकारला पैसा हवा, मद्यावर कर वाढवला...

महाराष्ट्र सरकारने अलीकडेच मद्यावरील मूल्यवर्धित करात ५ टक्के वाढ केली आहे. त्याचा थेट परिणाम राज्यात मद्याचे दर वाढण्यावर झाला आहे. मद्य व्यवसायावर या निर्णयाचा नकारात्मक परिणाम होत असल्याचे व्यावसायिकांचे म्हणणे असून, त्यांनी सरकारच्या निषेधार्थ १४ जुलैला राज्यभर आंदोलन केले. याशिवाय राज्यात नव्या दारू दुकानांना परवाने देण्याच्या हालचालीही सुरू आहेत. मद्यावरील करातील वाढीचा संबंध थेट राज्य सरकारच्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेशी जोडला जात आहे. सरकार बहिणींचे लाड पुरवण्यासाठी, करवाढीच्या माध्यमातून त्यांचे भाऊ, वडील, पतींच्याच खिशावर डल्ला मारत आहे, असा आरोप विरोधक करत आहेत. त्यात तथ्य आहेच! ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरील मोठ्या खर्चामुळे राज्याची आर्थिक घडी विस्कटल्याचे संकेत मिळत आहेत. विकास योजनांवरील खर्चात, तसेच इतर कल्याणकारी योजनांच्या अनुदानात एक तर कपात तरी झाली आहे किंवा त्यांची अदायगी तरी लांबणीवर पडली आहे. कंत्राटदारांची देणी थकल्यामुळे त्यांनी कामे बंद केली आहेत. आमदार निधीही अद्याप वितरित झालेला नाही. त्यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होण्याची आत्यंतिक गरज निर्माण झाली आहे. अशावेळी सरकार मद्यावरील करात वाढ करत असेल आणि नव्याने दारू दुकाने परवाने देण्याचा विचार करत असेल, तर आरोप तर होणारच; परंतु याला आणखी एक बाजू आहे आणि तीदेखील विचारात घ्यायला हवी.

राज्यात १९७३ नंतर नव्या दारू दुकानांना परवाने दिले गेलेले नाहीत. त्यानंतरच्या तब्बल ५० वर्षांहून अधिक काळात लोकसंख्या दुपटीहून अधिक वाढली, जीवनशैलीत बदल झाले, शहरीकरण आणि उपभोगवादी संस्कृती रुजली; पण मद्यविक्रीचे कायदेशीर मार्ग काही वाढले नाहीत. त्यामुळे दारू दुकानांसमोरील रस्ते सायंकाळनंतर गर्दीने ओसंडलेले असतात. मद्य विक्रीवर नियंत्रण असायलाच हवे; पण ते योग्य नियोजनातूनच शक्य आहे. नैतिकतेच्या आधारावर नव्या दारू दुकानांना विरोध करायचा असल्यास, मग जुनी दुकाने तरी का सुरू ठेवायची, असा प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो आणि जुनी दुकानेही बंद करणे म्हणजे संपूर्ण दारूबंदी! ते प्रयोग राज्यात, देशात यापूर्वी झाले आहेत आणि दरवेळी त्यांच्या सुपरिणामांऐवजी दुष्परिणामच प्रकर्षाने समोर आले आहेत. आजही गुजरात व बिहार या दोन राज्यांत आणि महाराष्ट्रातील वर्धा व गडचिरोली या जिल्ह्यांत दारूबंदी लागू आहे. प्रत्यक्षात उपरोल्लिखित राज्ये व जिल्ह्यांत हवी तेवढी दारू, हवी तेव्हा उपलब्ध होते, फक्त पैसे तेवढे जास्त मोजावे लागतात! ज्या गरिबांची तेवढी ऐपत नसते ते मग हातभट्टीकडे वळतात आणि मग त्यातूनच विषारी दारूने डझनावारी लोक मृत्युमुखी पडल्याच्या दुर्घटना घडतात! यामध्ये सरकारचा महसूल बुडतो आणि दुसरीकडे काही राजकीय पुढारी, काही सरकारी अधिकारी आणि गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचे मात्र चांगलेच उखळ पांढरे होते! शिवाय गुन्हेगारीत लक्षणीय वाढ होते.

थोडक्यात, संपूर्ण दारूबंदी ही कितीही आदर्श स्थिती असली, तरी ती प्रत्यक्षात आणणे अत्यंत कठीण आहे. महाराष्ट्र सरकारला २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक महसूल मद्यावरील करांमधून मिळतो आणि करवाढीनंतर तो ४० हजार कोटींच्या घरात जाण्याची अपेक्षा आहे. विविध कल्याणकारी योजना, आरोग्य, शिक्षणासारख्या सुविधा, तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी हा महसूल अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. मद्यावरील कराची वसुलीही इतर करांच्या तुलनेत सोपी असते. त्यामुळेच पैशाची कमतरता भासताच, सरकारची वक्रदृष्टी सर्वप्रथम मद्य व्यवसायाकडे वळते; पण महसूल मिळतो म्हणून मद्यसेवनाला प्रोत्साहन देणेही योग्य नाही. उलट सरकारने मद्यसेवनाच्या दुष्परिणामांविषयी  सातत्याने जनजागृती केली पाहिजे आणि अंतिम निर्णय मात्र नागरिकांच्या सद्स‌द‌्‌‌विवेकबुद्धीवर सोडला पाहिजे.

नागरिकांच्या निवडीचा सन्मान राखून नियंत्रित व्यवस्था ठेवणे हीच वास्तववादी भूमिका ठरते. उद्या नव्या दारू दुकानांना परवाने देण्याचा निर्णय झालाच, तर त्याकडे मद्यसेवनाला प्रोत्साहन म्हणून नव्हे, तर अनधिकृत विक्रीला आळा घालण्याचे साधन म्हणून बघायला हवे. कोणत्याही गोष्टीवर संपूर्ण बंदी लादल्याने इप्सित साध्य होत नाही, तर जबाबदार नियमनानेच सर्व घटकांचे भले होऊ शकते, याचे भान सगळ्यांनीच बाळगणे आवश्यक आहे.