शाळेत पहिल्या वर्गापासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा पर्याय, ती मागच्या दाराने सक्ती असल्याचा व मराठीच्या कोंडीचा आरोप यावरून महाराष्ट्रात रणकंदन माजले आहे. सरकारने मराठीवर अन्याय चालविल्याचा आरोप आहे. यावर स्पष्ट, नितळ, निर्मळ भूमिका घेण्याऐवजी सरकार म्हणते आहे की, संबंधितांशी चर्चा करू, सरकारची भूमिका पटवून देऊ. हा राजकीय आरोप-प्रत्यारोपाचा मुद्दा नसताना सरकार असा प्रतिसाद देत असल्याने हा प्रश्न चिघळण्याची शक्यता अधिक आहे.
या वादाची सुरुवात १६ एप्रिल २०२५ च्या शैक्षणिक धोरणविषयक शासन निर्णयाने झाली. त्यात पहिलीपासून हिंदी अनिवार्य केल्याने वादंग निर्माण झाले. दोन महिन्यांनंतर, नवे शैक्षणिक सत्र सुरू होताना १६ जूनच्या दुसऱ्या शासन निर्णयात हिंदीशी संबंधित अनिवार्य शब्द काढून टाकण्यात आला. हिंदी आता सक्तीने नव्हे, तर स्वेच्छेने शिकता येईल. वर्गातील २० विद्यार्थी तयार असतील तर तिसऱ्या भाषेचा शिक्षक दिला जाईल किंवा ती भाषा ऑनलाइन शिकविली जाईल, असे सरकार म्हणते.
त्यावर भाषा अभ्यासक, शिक्षणतज्ज्ञांचा आक्षेप आहे. ही एकप्रकारे मागच्या दाराने हिंदीची सक्तीच असल्याने लोक संतप्त आहेत. आधीच वीसपेक्षा कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होण्याचा धोका असताना केवळ हिंदीसाठी वीस विद्यार्थ्यांचा नियम कसा काय लावला जाऊ शकतो? त्यासाठी शिक्षक कोठून आणणार? पहिली, दुसरीची मुले ऑनलाइन कशी ती भाषा शिकतील? असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
परिणामी, सरकारकडूनच मराठी भाषेची कोंडी होत असल्याची भावना आहे. अर्थात, तज्ज्ञांची, अभ्यासकांची मते आणि सरकारचे धोरण असे या वादाचे स्वरूप एकवेळ चालले असते. तथापि, प्रत्येक गोष्टीचे राजकारण करण्याच्या सवयीने घात झाला आहे.
राजकीय पक्ष, नेत्यांच्या वक्तव्यांनी वादात तेल टाकले जात आहे. राजकीय भूमिकांचेही भलतेच त्रांगडे आहे. राज ठाकरे यांची प्रारंभी हिंदीच्या सक्तीविरोधात भूमिका, उद्धव ठाकरे यांची सरकारवर टीका आणि शिंदेसेनेचे दादा भुसे यांच्याकडे शिक्षणखाते, असा या वादाला एक गमतीदार कंगोरादेखील आहे.
दुभंगलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एक गट सत्तेत असताना शरद पवार यांची, ‘हिंदीची सक्ती नको; परंतु, तिचा द्वेषही नको,’ अशी विचित्र, गुळमुळीत भूमिका हे या कंगोऱ्याचे एक उपकलम. काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी हा प्रकार म्हणजे हिंदी, हिंदू व हिंदुस्थान असा हिंदूराष्ट्रनिर्मितीचा असल्याचे सांगून शाळेतला वाद थेट राजकीय आखाड्यात नेला.
मूळ मुद्दा त्रिभाषा सूत्राचा आणि मराठी व इंग्रजीसोबत तिसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवावी का, हा नाही. त्रिभाषा सूत्र आधीपासून लागू आहे. पाचवीपासून तीन भाषा मुले शिकतातच. त्रिभाषा सूत्र पहिलीपासून लागू करावे का, हा खरा मुद्दा आहे. यावर ज्यांनी बोलायला हवे ते गप्प आहेत आणि ज्यांनी शांत राहायला हवे ते मात्र गळ्याच्या शिरा ताणून बोलत आहेत.
तमीळ, कन्नड, मल्याळमच्या दाक्षिणात्य भाषिकांसारखा मराठी माणूस भाषेबद्दल अतिअभिमानी, ताठर नाही, हे मान्य. तरीही हिंदीच्या सक्तीमुळे ज्यांच्या जगण्यावर, व्यवहारावर परिणाम होणार आहे, त्यांनी खरेतर यावर अधिक बोलायला हवे.
लेखक, कवी, साहित्यिक किंवा कला, संस्कृतीचा व्यवहार सांभाळणारे कलावंत, नाट्यकर्मी, अभिनेते आदींनी यावर तातडीने बोलावे. तथापि, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षा डॉ. तारा भवाळकर किंवा मुंबईतील मराठी अभ्यास केंद्राचे प्रमुख दीपक पवार असे काही अपवाद वगळता मराठी व्यवहाराचे वाहक आणि लाभार्थी दोघेही गप्प आहेत. ...आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचे संदर्भ देत सरकारने विनाकारण हा वाद राष्ट्रीय अस्मितेशी जोडला आहे.
विद्यार्थ्यांना एकापेक्षा अधिक भाषांचे ज्ञान मिळावे, मातृभाषेसोबतच देशाची, जगाची भाषा त्यांनी आत्मसात करावी, त्यांचे व्यक्तिमत्त्व बहुभाषिक व्हावे, ही उद्दिष्ट्ये नजरेसमोर ठेवून तसा आग्रह सरकारने धरला तर त्यात गैर काही नाही. तथापि, हा प्रयोग इयत्ता पहिलीपासून कोवळ्या मुलांवर करावा, असे शैक्षणिक धोरणात कुठेही नाही. उलट विद्यार्थीदशेतील भाषाव्यवहार लवचीक असावा, मुलांच्या कलाने भाषिक विकास व्हावा, असे या धोरणात अभिप्रेत आहे.
विचित्र योगायोग म्हणजे मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देणारी, विधानसभा निवडणुकीत त्याचा जोरदार प्रचार करणारी महायुती भाषेच्या मुद्द्यावर आरोपांचा सामना करीत आहे.