अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर ५० टक्के आयात शुल्क लादल्याने उभय देशांतील संबंध कधी नव्हे एवढे खराब झाले आहेत. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना वाढदिवसानिमित्त दिलेल्या शुभेच्छा संदेशात मोदींना मित्र संबोधून, ट्रम्प यांनी संबंध सुधारण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकले खरे; परंतु काही तास उलटताच, त्यांनी असे दोन निर्णय घेतले, की ते भारताचे मित्र की शत्रू, असा प्रश्न पडावा. त्यापैकी पहिला म्हणजे एच-१बी व्हिसासाठी तब्बल एक लाख डॉलर्स शुल्क आकारणे! अमेरिकन कंपन्यांना काही तांत्रिक कौशल्याधारित कामांसाठी लागणाऱ्या विदेशी कर्मचाऱ्यांना एच-१बी व्हिसावर अमेरिकेत प्रवेश मिळतो. त्यासाठी यापुढे आकारण्यात येणारे वार्षिक शुल्क, अमेरिकेत प्रथमच नोकरी मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी वार्षिक वेतनाएवढे आहे. एवढ्या जबर शुल्कामुळे एच-१बी व्हिसासाठीच्या अर्जांत मोठी घसरण अपेक्षित आहे. त्याचा सर्वाधिक फटका भारताला बसणार आहे. कारण या व्हिसाचा सर्वाधिक लाभ भारतीयच घेतात.
गतवर्षी जवळपास चार लाख एच-१बी व्हिसा जारी झाले होते आणि त्यापैकी तब्बल ७१ टक्के भारतीय होते. अमेरिकेने २०१०मध्येही एच-१बी व्हिसासाठीचे शुल्क वाढवले होते आणि तेव्हाही मोठा गदारोळ झाला होता. पण, यावेळची शुल्कवाढ तेव्हाच्या तुलनेत १६ पट आहे. माहिती तंत्रज्ञान (आयटी), अभियांत्रिकी व व्यवस्थापन क्षेत्रांतील हजारो युवा भारतीय दरवर्षी अमेरिकेत नोकरीसाठी जातात. तंत्रज्ञान क्षेत्रातील भारतीयांची अमेरिकेतील उपस्थिती हे भारताच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चे प्रतीक आहे. परंतु, एच-१बी व्हिसासाठी एक लाख डॉलर्स शुल्काच्या निर्णयामुळे परिस्थितीच पालटेल. दरवर्षी लाखो भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षणानंतर अमेरिकेत काम करण्याचे स्वप्न बघतात. त्यापैकी काही हजार विद्यार्थ्यांचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरते. पण, ट्रम्प यांच्या निर्णयामुळे ती संख्या लक्षणीयरीत्या घटणार आहे. गत काही वर्षांत भारतीय तरुणांनी अमेरिकेतील तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये मोठा ठसा उमटवला आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांमध्ये भारतीयांचा मोठा प्रभाव आहे. भारतीयांचे अमेरिकेत जाण्याचे प्रमाण घटल्यास, तो प्रभाव ओसरू लागेल.
अमेरिकन युवकांना नोकऱ्या मिळाव्यात, हा ट्रम्प यांचा या निर्णयामागील उद्देश आहे. पण, तो पूर्णतः सफल होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामागील कारण म्हणजे एच-१बी व्हिसाधारकांना ज्या कौशल्यांसाठी अमेरिकेत नोकऱ्या मिळतात, त्या कौशल्यांची आणि अनुभवाची अमेरिकन युवकांकडे कमतरता आहे. ज्यांच्याकडे ती असतात, त्यांची वेतनाची अपेक्षा तुलनेत खूप जास्त असते. त्यामुळे पैसा वाचविण्यासाठी विदेशांतून कामे करून घेण्याचा पर्याय अमेरिकन कंपन्या नक्कीच तपासतील. प्रसंगी कायद्यांतील पळवाटाही शोधल्या जातील. कदाचित ट्रम्प यांचा निर्णय न्यायालयात टिकणारही नाही. टिकला तरी ट्रम्प यांचा कार्यकाळ संपल्यावर फिरवला जाण्याचीच शक्यता अधिक! त्यामुळे शुल्कवाढीचा भारताला दीर्घकालीन फटका बसण्याची शक्यता धूसर आहे. पण, एकट्या अमेरिकेवर अवलंबून न राहता, जगात इतरत्र पर्यायांचा शोध घेणे आणि मुख्य म्हणजे युवकांवर रोजगारासाठी देश सोडण्याची वेळ येऊ न देण्याची तजवीज करणे, हाच सर्वोत्तम मार्ग आहे.
ट्रम्प भारताचे मित्र की शत्रू, असा विचार करायला भाग पाडणारा त्यांचा दुसरा निर्णय म्हणजे इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्पासाठी भारताला आर्थिक निर्बंधांतून दिलेली सूट रद्द करणे! पाकिस्तानच्या निर्मितीमुळे खंडित झालेला भारताचा मध्य आशिया आणि युरोपसोबतचा व्यापारी मार्ग चाबहार प्रकल्पामुळे पुनर्स्थापित झाला आहे. चीन - पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेला प्रत्युत्तर म्हणून चाबहार प्रकल्प भारतासाठी जेवढा अत्यावश्यक आहे, तेवढाच तो चीनला वेसण घालण्यासाठी अमेरिकेच्या आणि भारतासोबतच्या व्यापारासाठी युरोपच्या दृष्टीनेही गरजेचा आहे. दुर्दैवाने आत्ममग्न ट्रम्प ते समजून घेण्यास तयार नाहीत. या प्रकल्पासाठी भारताला दिलेली सूट रद्द झाल्यामुळे, मध्य आशिया व युरोपसोबतच्या व्यापारास मोठा फटका बसण्याची आणि इराणमधील चिनी वर्चस्व वाढण्याची भीती आहे. शिवाय भारताच्या उर्जा सुरक्षेलाही धोका निर्माण होऊ शकतो. ट्रम्प यांच्या या दोन निर्णयांनी भारतासमोर मोठे आव्हान निर्माण केले आहे. अशा परिस्थितीत भारताने बहुपक्षीय कूटनीती अधिक मजबूत करणे, देशांतर्गत रोजगारनिर्मिती वाढवणे आणि ऊर्जाक्षेत्रात स्वावलंबन साधणे गरजेचे झाले आहे.