देश युद्धाच्या खाईत गेला की देशवासीयांच्या नशिबी दैन्य, दारिद्र्य येते, तिजोरीतला पैसा शस्त्रास्त्रे व दारूगोळ्यावर खर्च झाला की शिक्षण-आरोग्याची आबाळ होते, हे सांगायला कोण्या तत्त्ववेत्त्याची गरज नसते. हे वैश्विक सत्य आहे आणि सगळ्याच युद्धांचा, हिंसाचाराचा, रक्तपाताचा शेवट असाच असतो. आपला शेजारी देश पाकिस्तानला मात्र हे जणू पंचाहत्तर वर्षांनंतर कळाले. पाक पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी दुबईतल्या अल अरबिया वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत या शहाणपणाच्या गोष्टी जाहीर बोलून दाखविल्या. शेजारचा भारत बघा कसा गरिबी व बेरोजगारीविरुद्ध लढतोय आणि आम्ही सतत हिंसेच्या गोष्टी करतोय, अशी कबुली देत ते म्हणाले, की भारतासारखीच पाकिस्तानलाही समृद्धी हवी आहे, आमच्या मुलांना शिक्षण द्यायचे आहे, बेरोजगारी हटवायची आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना त्यांनी आवाहनही केले, की आता भांडण थांबवून जरा एकत्र बसून शांततेच्या मार्गाने काही तोडगा काढूया. ही मुलाखत स्वाभाविकच पाकिस्तानातल्या युद्धखोर मंडळींना रुचणारी नव्हती आणि पंतप्रधान कार्यालयाने एक पत्रक जारी करून नेहमीच्या ‘विधानांचा विपर्यास केला’ या शैलीत सारवासारव केली.
मुळात शाहबाज शरीफ यांचे विधान आणि त्यांच्या कार्यालयाने केलेली सारवासारव यात नवे किंवा अनपेक्षित असे काही नाही. अशी शांततेची भाषा करणारे ते पाकिस्तानचे पहिले पंतप्रधान नाहीत आणि अखेरचेही नसतील. कारण, पंतप्रधान किंवा अन्य कुणी नेत्यांनी अशी भाषा वापरली की तिथली आयएसआय ही गुप्तहेर संघटना डोळे वटारते, देशाच्या कानाकोपऱ्यात आणि विशेषत: काश्मीर खोऱ्यात हिंसाचार घडविणारे दहशतवाद्यांचे म्होरके संतापतात. लष्कराच्या आश्रयाखाली सत्ता भोगणारे नेते शेपूट घालतात, युद्धाची खुमखुमी अंगात संचारलेले लोक शांततेच्या मार्गात खोडा घालतात, असाच आतापर्यंतचा अनुभव आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात प्रेमाने दिल्ली-लाहोर बस सुरू करण्याच्या शांततेच्या प्रयत्नाला पाकिस्तानने कारगिल घुसखोरीच्या रूपाने दिलेला प्रतिसाद हा त्या अनुभवांच्या मालिकेतला सर्वाधिक वेदनादायी प्रसंग. त्यामुळे शाहबाज शरीफ यांची एक मुलाखत म्हणजे पाकिस्तानला अक्कलदाढ आली आणि त्याने समजूतदारपणाच्या गोष्टी सुरू केल्या वगैरे मानण्यात काहीही अर्थ नाही. ते उशिराचे शहाणपणदेखील नाही. तथापि, शरीफ यांच्या या वक्तव्याला एक ताजा संदर्भ आहे.
पंधरा वर्षांपूर्वीच्या मुंबईवरील दहशतवादी हल्ल्याचा सूत्रधार अब्दुल रहमान मक्की याला संयुक्त राष्ट्रसंघाने अखेर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित केले आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघात तब्बल सात महिने भारत व अमेरिकेच्या या प्रस्तावावर चर्चा झाली. दरवेळी चीनने पाकिस्तानची बाजू घेतली आणि प्रस्ताव बारगळत गेला. मक्की हा कुख्यात दहशतवादी हाफिज सईदचा मेव्हणा आहे आणि जमात-उल-दावा व लष्कर-ए-तय्यबा या दहशतवादी संघटनांच्या माध्यमातून हे दोघे सतत भारताविरुद्ध छुपे युद्ध करीत आले आहेत. भारतात हल्ले घडविणे, दहशतवाद्यांना पैसा पुरविणे वगैरे आरोप या दोघांवर आहेत. या घडामोडीत मक्की हा दहशतवादी घोषित होण्यापेक्षा चीनने अखेरच्या क्षणी हात वर केले व पाकिस्तानवर नामुष्की ओढवली, हे अधिक महत्त्वाचे. कारण, गेली बारा-पंधरा वर्षे भारताभोवतीचे सगळे देश अब्जावधींची गुंतवणूक व उपकाराच्या भावनेतून आपल्या पंखाखाली ठेवण्याच्या रणनीतीचा भाग म्हणून चीन सतत पाकिस्तानातील दहशतवादाचा उगम झाकत आला. अगदी आंतरराष्ट्रीय मंचावरही पाकिस्तानची चीनने पाठराखण केली. हाफिज सईद किंवा अब्दुल रहमान मक्कीसारखेच अडथळे आठ वर्षांपूर्वी चीनने जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अजहरच्या वेळी आणले होते.
भारताने अमेरिका, ब्रिटन व फ्रान्सच्या मदतीने संयुक्त राष्ट्रसंघात मसूदला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा नकाराधिकाराचा वापर करीत चीन पाकिस्तानच्या मदतीला धावून आला होता. आता तर जागतिक राजकारणात पाकिस्तानची बाजू घेणे चीनसाठी खूपच अडचणीचे बनले आहे. कोरोना महामारीच्या ताज्या उद्रेकामुळे चीनची अर्थव्यवस्था पुन्हा गाळात रूतू लागली आहे. कोरोनावरील लस अपयशी ठरल्याची बाब लपून राहिलेली नाही. अशावेळी एका मर्यादेपलीकडे पाकिस्तानची पाठराखण चीनला शक्य नाही. शाहबाज शरीफ यांच्या विधानांमागे कदाचित चीनची अशी कोंडी हेदेखील महत्त्वाचे कारण असावे.