भारतीय जनता पक्षाने २०१४ मध्ये प्रथमच केंद्रात स्वबळावरील सरकार बनविल्यानंतर, गत नऊ वर्षांच्या काळात काही अतर्क्य निर्णय घेतले. सरकारमधील धुरिणांचा भले त्यामागे काही तर्क असेल; पण किमान सर्वसामान्य माणसाच्या दृष्टीने तरी ते अतर्क्यच म्हणावे लागतील. सर्वसामान्यांमध्ये नोटबंदी या नावाने प्रसिद्ध असलेला निश्चलीकरणाचा निर्णय हा त्यापैकीच एक! त्याद्वारे पाचशे आणि एक हजार रुपये दर्शनी मूल्याच्या चलनी नोटा एका फटक्यात बाद करून टाकण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर जारी केलेली दोन हजार रुपयांची नोटही आता वितरणातून मागे घेण्यात आली आहे.
त्यामुळे स्वाभाविकपणे सर्वसामान्यांना २०१६ मधील नोटबंदीचे दिवस आठवले आणि त्यांनी ताज्या निर्णयाचे ‘नोटबंदी द्वितीय’ असे नामकरणही करून टाकले! अर्थात पहिल्या नोटबंदीच्या वेळी जसे अनेकांचे हाल झाले, तसे यावेळी होण्याची शक्यता नाही; परंतु नोटबंदीच्या प्रथम आवृत्तीवेळी प्रत्येकाच्या डोक्यात घर केलेला प्रश्न पुन्हा एकदा विचारला जाऊ लागला आहे. नोटबंदी का? - हा तो प्रश्न! पहिल्या वेळी या प्रश्नाची अनेक उत्तरे मिळाली होती. उत्तरे देणाऱ्यांमध्ये जसे सरकारमध्ये सामील लोक होते, तसे नामवंत अर्थतज्ज्ञही होते. प्रसारमाध्यमांमधील धुरंधर होते, तसे विचारवंतही होते. बापुडा सर्वसामान्य माणूसही त्याच्या परीने कोडे सोडविण्याचा प्रयत्न करतच होता; पण प्रश्नाचे नेमके उत्तर अद्यापही मिळालेले नाही.
पहिली नोटबंदी हत्ती आणि आंधळ्यांच्या गोष्टीसारखी होती. त्या गोष्टीत ज्या अंधाच्या हाताला हत्तीचा जो अवयव लागतो त्याप्रमाणे तो हत्तीचे वर्णन करतो. त्याप्रमाणेच प्रत्येकाने जशी उमगली तशी नोटबंदीची कारणमिमांसा केली. कुणाला तो निर्णय दहशतवादाला आळा घालण्यासाठीचा ‘मास्टरस्ट्रोक’ वाटला, तर कुणाला काळा पैसा संपुष्टात आणण्याचा हुकमी एक्का! कुणी त्याचे वर्णन रोखविरहीत अर्थव्यवस्थेकडे टाकलेले पाऊल असे केले, तर कुणी करचोरीला आळा घालण्यासाठीची उपाययोजना असे केले! विरोधकांनी त्याला लहरी निर्णय संबोधले, तर सरकारमधील धुरिणांनी वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळ्या व्यासपीठांवरून वेगवेगळी कारणे पुढे केली. त्यामुळेच तो निर्णय नेमका कशासाठी, हे शोधण्याचे प्रयत्न अद्यापही सुरूच आहेत.
पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोलमडण्यामागे नोटबंदीच असल्याचे संदेश समाजमाध्यमांतून अलीकडेच फिरत होते! शिमगा केव्हाच संपला; पण कवित्व सुरूच आहे! तशातच आता नोटबंदी द्वितीय जाहीर झाल्याने कविराजांना पुन्हा एकदा जोर चढणार आहे. तसे दोन हजारांची नोट बाद केली जाणे अपेक्षितच होते. नोटबंदी जाहीर झाली, तेव्हाच कालांतराने दोन हजार रुपयांचीही नोट बाद केली जाईल, अशी चर्चा सुरू झाली होती. गत काही काळात दोन हजारांची नोट हळूहळू अदृश्यच झाली. ते बघता पोपट मेल्याचे कधी तरी जाहीर होण्याची अपेक्षा होतीच! निर्णयामागील उद्देश यावेळीही जाहीर झालेला नसला, तरी विश्लेषकांनी तो शोधणे सुरू केले आहे. लोकसभा निवडणुकीला आता एक वर्षापेक्षाही कमी कालावधी शिल्लक आहे. काही विधानसभांच्या निवडणुकाही तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. निवडणुकांमध्ये साठवून ठेवलेला काळा पैसा मोठ्या प्रमाणात चलनात येत असतो. सर्वसाधारणत: काळा पैसा साठविण्यासाठी बड्या नोटा वापरल्या जातात. त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर काळा पैसा बाद करण्याचा उपाय म्हणून द्वितीय नोटबंदीकडे बघितले जात आहे. पहिल्या नोटबंदीच्या वेळी प्रचंड हाहाकार माजला होता. यावेळी तशी शक्यता अजिबात नाही; परंतु रोखीत व्यवहार होणारे काही छोटे व्यवसाय आणि विशेषतः बांधकाम व्यवसायावर या निर्णयाचा काही प्रमाणात विपरीत परिणाम होऊ शकतो. काही जणांकडून दोन हजार रुपयांच्या नोटा बँकेत जमा करण्याऐवजी रोखीने सोने खरेदी करण्याचा मार्गही पत्करला जाऊ शकतो. तसे झाल्यास मागणीत वाढ होऊन सोने महागू शकते.
या निर्णयामुळे बँकांमधील ठेवींमध्ये वाढ होणे अपेक्षित आहे. अलीकडे बँकांमधील ठेवींचे प्रमाण घटू लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर बँकांसाठी हा निर्णय सकारात्मक ठरू शकतो. त्याशिवाय बँकिंग प्रणालीतील तरलता वाढण्यासही हा निर्णय सहाय्यभूत ठरेल. एकंदरीत, यावेळी सर्वसामान्यांना २०१६ सारखा त्रास होण्याची शक्यता नाही; परंतु एखाद्याकडे मोठ्या प्रमाणात दोन हजारांच्या नोटा असतील आणि तो त्यांचा स्रोत उघड करू शकत नसेल, तर त्याच्यासाठी मात्र हा निर्णय निश्चितच अडचणीचा ठरणार आहे.