अविद्येचे दुष्टचक्र टाळू या..!

शिक्षणावरील खर्चात दहा वर्षांत शहरी भागात ६.९० टक्क्यांवरून ५.७८ टक्के, तर ग्रामीण भागात ३.४९ टक्क्यांवरून ३.३० टक्के अशी घट झाली आहे. दारू, तंबाखूवरील खर्चात मात्र पाऊण टक्क्याच्या आसपास वाढ झाली आहे.

लोकसभा निवडणूक तोंडावर आहे. देशभर चर्चा होईल अशी कायदा-सुव्यवस्था, हत्या, बलात्कार यांसारखी एखादी घटना घडली की कुठे नेऊन ठेवलाय देश, अशी प्रचारकी विचारणा या दिवसांत होतेच होते. नेमकी अशीच विचारणा करण्याजोगी माहिती एका देशव्यापी सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन अर्थात एनएसएसओ म्हणजे राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण यंत्रणेने देशातील शहरी व ग्रामीण मंडळींच्या घरगुती खर्चासंदर्भात एक सर्वेक्षण केले. तिचा धक्कादायक निष्कर्ष असा आहे की, सन २०११-१२ ते २०२२-२३ या दहा वर्षांमध्ये लोकांचा शिक्षणावरचा खर्च कमी झाला आहे आणि दारू, तंबाखू, गुटखा ही व्यसने तसेच मादक द्रव्यावरील खर्च वाढला आहे. त्याचप्रमाणे घरात शिजणारे अन्न तसेच तृणधान्यावरील खर्च कमी झाला आहे, तर प्रक्रिया केलेले ‘रेडी टू इट’ खाद्यपदार्थ, शीतपेयांवरील खर्च वाढला आहे. शिक्षणावरील खर्चात दहा वर्षांत शहरी भागात ६.९० टक्क्यांवरून ५.७८ टक्के, तर ग्रामीण भागात ३.४९ टक्क्यांवरून ३.३० टक्के अशी घट झाली आहे. दारू, तंबाखूवरील खर्चात मात्र पाऊण टक्क्याच्या आसपास वाढ झाली आहे.

शीतपेये व तयार खाद्यान्नावरील खर्चात साधारणपणे दोन टक्क्यांची वाढ झाली आहे. ही घट किंवा वाढ कमी आहे म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. कारण, देशातील सध्याचा सरासरी दरडाेई मासिक खर्च ग्रामीण भागात जेमतेम ३,७७३ रुपये, तर शहरी भागात ६,४५९ रुपये आहे. त्यातील दोन-पाच अथवा सात-आठ टक्के एवढा खाद्यान्न किंवा शिक्षण व तंबाखू, दारूवरील खर्चदेखील एकूण कुटुंबाच्या खर्चावर आणि समाजजीवनावर मोठा परिणाम घडविणारा ठरतो. यातील एक चांगली बाब अशी की, वीसेक वर्षांपूर्वीच्या अशाच सर्वेक्षणात ग्रामीण भारतातील सरासरी दरडोई मासिक खर्च जेमतेम सोळाशे रुपये होता. तो दहा वर्षांत दुपटीपेक्षा अधिक वाढला आणि ग्रामीण व शहरी भागातील खर्चातील तफावत हळूहळू कमी होत आहे. देशाच्या धोरणकर्त्यांना वाटते की, येत्या काही वर्षांमध्ये हा फरक शून्यावर येईल, ग्रामीण कुटुंबेही क्रयशक्तीबाबत शहरी कुटुंबांची बरोबरी करू शकतील. अर्थात, यातील शिक्षणावरील खर्चात घट आणि तंबाखू-गुटखा किंवा दारूवरील खर्चात वाढ हा गंभीर मुद्दा आहे. अशा पद्धतीने शिक्षणावरचा खर्च कमी झाला, त्यामुळे नव्या पिढीच्या शिक्षणात अडथळे उभे राहिले की एकूण समाजाचीच ज्ञानाच्या मार्गावर पीछेहाट होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, संत गाडगेबाबा यांसारखे सगळेच महापुरुष सांगून गेले, त्याप्रमाणे शिक्षणामुळे स्वत:च्या अस्मितेची व अस्तित्वाची जाणीव निर्माण होते. गुलामगिरी संपते. शिकलेली व्यक्ती शारीरिक असो की मानसिक की बौद्धिक अशा कोणत्याही स्वरूपातील गुलामगिरीविरुद्ध पेटून उठते. मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक गुलामगिरीविरुद्ध ते संघटित होतात. विशेषत: भारतात हजारो वर्षांपासून समाजातील मोठा वर्ग ज्ञानार्जनापासून वंचित राहिला, त्यामुळे तो वर्ग मागासलेपणाच्या घनघोर अंधारात ढकलला गेला. जातीपाती, पंथ, भाषा, प्रांतांमध्ये विभागल्या गेलेल्या आपल्या देशात बहुजनांच्या एकूणच उत्थानाच्या प्रक्रियेत शिक्षण हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. याच वर्गामध्ये शिक्षणावरील खर्च कमी झाला का, याचे तपशील पुढे आलेले नाहीत. तथापि, ती शक्यता अधिक आहे. कारण, शिकलेल्या व पुढारलेल्या वर्गाला शिक्षणाचे महत्त्व वेगळे सांगण्याची गरज नाही. नाना खटपटी करून मुलांना शिकविण्याकडे या वर्गाचा कल असतो. म्हणजे पिढ्यानपिढ्या अज्ञान व त्यामुळेच दारिद्र्यात खितपत पडलेल्या कुटुंबांमधील मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च कमी होणे हा केवळ त्या कुटुंबाच्या बजेटचा विषय राहत नाही. त्यापेक्षा गंभीर व दूरगामी दुष्परिणाम त्यातून संभवतात.

एकतर अशा निरक्षर व अज्ञानी समाजाला अन्यायाची जाणीव होत नाही. झालीच तरी त्याविरुद्ध पेटून उठण्याची हिंमत होत नाही. नव्या पिढ्या दैववादी बनतात. नीती, विवेक व बुद्धिप्रामाण्यवादाचे भान राहत नाही. पाप-पुण्याच्या भ्रामक कल्पना व कर्मकांडाच्या जंजाळात समाज अडकतो. पूर्वजन्मातील पापामुळे दैन्य व दारिद्र्य नशिबी आले, हा विचार बळावतो. महात्मा जोतिराव फुले सांगून गेले त्यानुसार विद्येविना मती, मतीविना गती, गतीविना वित्त जाणे आणि वित्ताविना शूद्र खचणे टाळायचे असेल तर अविद्येचे दर्शन घडविणाऱ्या या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांवर गंभीर चर्चा व्हायला हवी.