तिकडे कर्नाटकच्या सीमा भागात आयोजित केलेल्या मराठी साहित्य संमेलनात मराठी लेखकांनी येऊ नये म्हणून सरकारने कडेकोट बंदोबस्त केला आहे. इकडे उस्मानाबादेत संमेलनाध्यक्ष फ्रान्सिस दिब्रिटो यांनी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात भाषण करून सरकारच्या कृतीला विरोध दर्शविला, तर माजी संमेलनाध्यक्ष अरुणा ढेरे यांनी देशात हिटलरशाही नसल्याचे प्रमाणपत्र दिले. त्यांच्या वक्तव्याने धुरळा उडायचा तो उडालाच आणि हिटलरशाही आहे, असा गट पुढे आला. एकूण काय तर अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या नावाखाली हा नव्याने गोंधळ सुरू झाला आहे. तो किती लांबवायचा की संपवायचा, हे सूत्रधार ठरवतील. कारण हल्ली प्रत्येक गोष्टीचे राजकारणीकरण झाल्यामुळे टायमिंग केव्हा आणि कसे साधायचे, याची एक राजकीय व्यूहरचना आखली जाते.
आता कर्नाटकात सरकारने साहित्यिकांना अडवण्याचे ठरवले. त्यावर केंद्र सरकार डोळे वटारू शकते, कारण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा विषयच केंद्राच्या अखत्यारीत येतो; पण ते होणारे नाही, कारण तिथे आणि केंद्रात एकाच पक्षाचे सरकार आहे. म्हणजे येथे हस्तक्षेप करणार नाही. आता आपण दिब्रिटोंचे भाषण आणि अरुणा ढेरे यांचे वक्तव्य यांचा स्वतंत्रपणे विचार केला, तर हे दोन्ही सरकारच्या पथ्यावर पडणाऱ्या गोष्टी आहेत, कारण या दोन्ही मुद्द्यांवर समर्थक आणि विरोधक हातघाईवर येणारच. त्यामुळे मूळ प्रश्नांकडून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविणे सोपे होईल. म्हणूनच या दोघांनी घेतलेली भूमिका सरकारसाठी सोयीची आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यामुळे एवढे मंथन झाले की, समाजात उभी फूट पडली, असे सरळसरळ विभाजन यापूर्वी कधीही झाले नव्हते. अगदी बाबरी मशिदीच्या वादाच्या काळातही नाही. या सरळ विभाजनाने एक तोटा झाला. ग्रे शेड संपुष्टात आली. त्यामुळे समर्थक आणि विरोधक यांपैकी कोणत्या तरी तंबूत सामील व्हावे लागते. दोन्ही तंबूंच्या मध्ये उभे राहता येत नाही हीच धोकादायक बाब आहे.
दिब्रिटो आणि ढेरे यांच्या दोघांच्या वक्तव्यात स्पष्टता नाही, गुळगुळीतपणा आहे. याउलट देशभर जे विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे त्यात विचारांची स्पष्टता आहे. नागरिकत्व कायदा का नसावा, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील हल्लेखोर कोण, याची स्पष्टता आहे आणि तेवढ्याच जोरकसपणे ते व्यक्त होताना दिसतात. याचे कारण आंदोलन करणारा हा वयोगट विशी-पंचविशीतील आहे. म्हणजे या देशात धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रारंभ करणाºया रथयात्रेनंतर जन्माला आलेली ही पिढी आहे. त्यापूर्वीच्या पिढीचे तारुण्य संभ्रमावस्थेत गेले आणि हा संभ्रम आजही प्रौढत्वात कायम राहिल्याने हे विभाजन झाले असल्याने हिटलरशाहीसारखे मुद्दे पुढे येतात. या पार्श्वभूमीवर साहित्यिकांनी आणि थेटच मराठी सारस्वतांनी गेल्या पंचवीस वर्षांत एखाद्या विषयावर स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे उदाहरण नाही.
आनंद यादवांवर अध्यक्षपद सोडण्याची नामुष्की आली, तरी त्यांच्या बाजूने एकजात सारे मराठी सारस्वत अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य या एकाच मुद्द्यावर उभे राहिले नव्हते. अगदी ताजा विषय नागरिकत्व कायदा, जेएनयूमधील हल्ला या विषयांवरती कधी मराठी साहित्यिक रस्त्यावर उतरले? सामाजिक, राजकीय प्रश्नांवर भूमिका घेताना साहित्यिक कधीच दिसत नाहीत किंवा त्यासाठी आंदोलनातही उतरत नाहीत. याउलट दक्षिणेतील साहित्यिकांमध्ये ही गोष्ट फार ठळकपणे जाणवते. म्हणून अशा अवेळी केल्या जाणाºया अरण्यरुदनाने फारसे काही हाती पडत नाही. साहित्य संमेलन हेसुद्धा उत्सवी झाले आहे. वादग्रस्त मुद्द्यांवर भूमिका घेण्याऐवजी ते बाजूला ठेवण्यात आले. उलट अशा मुद्द्यांवर खुलेपणाने चर्चा करून त्यावर योग्य भूमिका घेऊन समाजाला मार्गदर्शन करणे हा साहित्य संमेलनाचा उद्देश असतो; पण साधकबाधक भूमिका घेणेच नको, त्यापेक्षा प्रश्नांचे गाठोडे खुंटीवर लटकवण्याचाच प्रयत्न यावेळीही झाला. हिटलरशाही प्रवृत्तीविरुद्ध उभे राहण्याचे बळ गमावले की, संमेलनाचेही सोहळे होतात.