अर्थमंचचे बॅकस्टेज आणि फ्रंटस्टेजही!

राज्य नियंत्रित लायसन्सराजपासून बाजार नियंत्रित कॉर्पोरेटराजपर्यंतच्या अनेक बदलांमध्ये त्यांनी कळीची भूमिका वठवली.

- संजीव उन्हाळे 

मॉन्टेक सिंग अहलुवालिया यांनी ‘बॅकस्टेज’ या ग्रंथात १९८० पासून तब्बल तीन दशक घडलेले राजकारण, अर्थकारण आणि अनेक चित्तथरारक घटनांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. हे आत्मचरित्र तर मुळीच वाटत नाही. ‘जीवन त्यांना कळले हो, मीपण ज्यांचे पक्व फळापरी, सहजपणाने गळले हो,’ या बा.भ. बोरकरांच्या कवितेप्रमाणे मीपणा तर कोठेच जाणवत नाही.

राज्य नियंत्रित लायसन्सराजपासून बाजार नियंत्रित कॉर्पोरेटराजपर्यंतच्या अनेक बदलांमध्ये त्यांनी कळीची भूमिका वठवली. ते म्हणतात, ‘तीन दशके आपण शासनात होतो; पण राजकारणात नव्हतो. कोणत्याही राजकीय पक्षाचा सदस्य तर राहिलोच नाही. तथापि, गेल्या सहा वर्षांपासून चर्वितचर्वण इतके तप्त व्हायचे की, आर्थिक प्रश्नावरून प्रेशर कुकरसारखे वातावरण व्हायचे. त्यातून हलके होण्यासाठी आणि त्यापेक्षाही सद्य:स्थितीत देशाला वाचविण्यासाठी कोणते आर्थिक धोरण असावे, याबद्दल पत्नी ईशर हिने लिहिते केले.’

राजीव गांधी ते मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळातील धोरणात्मक बदलावर या पुस्तकात जास्त भर आहे. ते म्हणतात, ‘या बदलासाठी पोषक वातावरण नव्हते. तथापि, नरसिंह राव आणि मनमोहन सिंग यांनी हा बदल घडवून आणला. त्यासाठी राजकीय शक्तींना थोपविले आणि नोकरशाहीला याशिवाय पर्याय नाही, हे निक्षून सांगितले. या पुस्तकात लायसन्सराजमध्ये इन्फोसिसचे नारायणमूर्ती यांना कसा त्रास झाला, याचे मजेशीर वर्णन आहे. सोबत मनमोहन सिंग यांच्या स्वभावाचे अनेक पैलूही आहेत.

वॉशिंग्टनला जी-२० बैठकीनंतर रघुराम राजन यांनी भारतावर कठोर टीका केली. तरी मनमोहन सिंग यांनी राजन यांचे टिपण मागवून घेण्याची विनंती केली. सत्यम घोटाळ्यानंतर आयटी क्षेत्रासाठी त्यांनी केलेले प्रयत्न असो वा आयसीआयसीआय बँक तोट्यात गेल्यानंतर तिला अरिष्टातून बाहेर काढण्याचे काम, अशा अनेक कथा इतिहासावर नवा प्रकाश टाकणाऱ्या आहेत.

सद्यस्थितीसाठी या पुस्तकाच्या उपसंहाराचा समाचार घेणे महत्त्वाचे वाटते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारचा आर्थिक कारभार वर्षभर चांगला चालला. तथापि, त्यांनी नवीनच राष्ट्रीय लेखा शृंखला २०१५ (नॅशनल अकाऊंटस् सिरिज) पासून वापरण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे वृद्धीदर ८ टक्क्यांवर पोहोचला. या लेखा शृंखलेमुळे अवास्तव चित्र समोर येऊ लागले. अर्थमंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांनी या नवीन लेखा पद्धतीमुळे २.५ टक्के वाढ अवास्तव दर्शविली जाते, हे साधार सिद्ध केले. म्हणणे कोणी ऐकेना, तेव्हा त्यांनी राजीनामा देत हॉर्वर्डची वाट धरली. अशीच गोष्ट राष्ट्रीय संख्याशास्त्र आयोगाची. त्यांनी नियतकालिक मजूर शक्ती सर्वेक्षणाचा अहवाल नोव्हेंबर २०१८ मध्ये वेळेवर सादर केला. तथापि, लोकसभा निवडणुका लक्षात घेऊन तो दडपून ठेवण्यात आला.

नोटाबंदी आणि जीएसटी ही या सरकारची धोरणात्मक चूक असल्याचे अहलुवालिया यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यात सुधारणा केल्या, तर मोठा महसूल जमा होऊ शकतो. वस्तुगणिक अप्रत्यक्ष कराचे बदल करण्याऐवजी प्रत्यक्ष थेट करप्रणाली राबविण्याची गरज आहे. निराशाजनक खासगी गुंतवणुकीचे चित्र, ग्रामीण उपभोगाच्या वस्तूंच्या मागणीमध्ये झालेली प्रचंड घट आणि काही क्षेत्राला बसलेला फटका यामुळे आर्थिक स्थिती दोलायमान आहे.

राहुल बजाज यांनी एनडीए सरकारमध्ये ‘भीतीचे वातावरण’ निर्माण झाले, ही टीका यथार्थ असल्याचे स्पष्ट करून करप्रशासनामध्ये सुधारणा आणि प्रक्रिया यांचा वापर जागतिक स्तरावर कसा केला जातो, त्याप्रमाणे फेरबदल केले तरच गुंतवणूक योग्य वातावरण होईल, असे म्हटले आहे. शेती क्षेत्रातील रोजगार घटला असून, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर वाढलेली आहे. केवळ बांधकाम आणि सेवा क्षेत्रामध्ये नोकऱ्यांच्या थोड्याफार संधी आहेत. तथापि, कोणतीही सुरक्षा नसलेल्या कमी दर्जाच्या नोकºया निर्माण होत आहेत.

केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंध ताणलेले राहण्यापेक्षा आर्थिक सुधारणांची परिणामकारकता वाढविण्यासाठी ‘सहकारी संघ राज्यवादा’ (को-आॅपरेटिव्ह फेडरॅलिझम)ची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली आहे. तरुणांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होऊ नये. शेवटी अर्थकारण आणि राजकारण यांची सांगड घातली तरच चांगले नेतृत्व घडू शकते. अहलुवालिया यांनी भारताचा वृद्धीदर येत्या काही वर्षांत वाढावा आणि तरुण पिढी त्यासाठी लायक आहे, असा दुर्दम्य आशावाद शेवटी व्यक्त केला आहे.