अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. आंबेडकरांकडे दुर्लक्ष

देशासह जगभरात सध्या आर्थिक युद्ध पेटल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील चलन युद्ध पुढच्या काळात गंभीर स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी

- प्रकाश आंबेडकरदेशासह जगभरात सध्या आर्थिक युद्ध पेटल्याचे चित्र निर्माण झालेले आहे. अमेरिका आणि चीन यांच्यातील चलन युद्ध पुढच्या काळात गंभीर स्वरूप धारण करण्याची शक्यता आहे. डॉ. आंबेडकर यांनी मांडलेल्या अर्थ विषयक सिद्धांताचा सखोल अभ्यास केल्यावर, सध्याच्या जगभरातील आर्थिक प्रश्नांवर उत्तरे सापडू शकतात...जगातील परिस्थितीचा आढावा घेतला, तर ‘दहशतवाद’च्या नावाखाली युद्ध सुरू आहे. या युद्धाची कारणे आर्थिक आहेत. जगात एकमेकांच्या अर्थव्यवस्था ताब्यात घेऊन त्यामार्फत आपले वर्चस्व निर्माण करणे, हा अनेक देशांचा धंदा झाला आहे. चीन आणि अमेरिका यांच्यात वर्चस्वाची लढाई सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील प्रमुख चलन हे डॉलर आहे. चीन आपले चलन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्थिर करू पाहत आहे. हा संघर्ष दोन चलनांमधीलदेखील आहे. चीनने निर्यात क्षमता वाढवून मिळवलेला नफा अमेरिकेच्या सरकारी ट्रेजरी बिलमध्ये गुंतवला आहे. ही गुंतवणूक अमेरिकेच्या सरकारी ट्रेजरी बिलातील ३५ टक्के आहे. अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर चीनची पकड आहे. चीनने अमेरिकन ट्रेजरी बिल २० टक्क्यांपर्यंत जरी वठवले, तरी डॉलर अडचणीत येईल. चीन हे करण्यास घाबरते. कारण त्यामुळे एकतर युद्ध सुरू होईल वा ज्या एक्सचेंज रेटवर चीनने ट्रेजरी बिल विकत घेतलेले आहे, तो भाव राहील का, ही शंका आहे.भारत महासत्ता होणार, असे मनमोहन सिंग यांनी जाहीर केले होते. नरेंद्र मोदी यांनीही त्याच घोषणेचा पुनरुच्चार केला. तथापि, औद्योगिक महासत्ता, आर्थिक महासत्ता की, तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून महासत्ता व्हायचे आहे, याची स्पष्टता नाही. जगातील महासत्ता म्हणण्यापेक्षा भारत हा जगातील सर्वांत मोठा खरेदीदार होऊ शकतो. पाश्चिमात्य देशांमधील लोकसंख्या कमी होत चालली आहे. त्यामुळे काम करणारा आणि ते उत्पादन विकत घेणारा वर्ग त्या देशामध्ये हवा त्या प्रमाणात नाही. त्यांची अर्थव्यवस्था चालण्यासाठी स्वत:च्या देशात निर्माण होणाऱ्या वस्तू विकण्याची गरज आहे. त्यामुळे हे देश भारताकडे बाजारपेठ म्हणून पाहतात. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे अर्थशास्त्रज्ञ होते. त्यांच्या अर्थशास्त्राकडे भारतीय अर्थशास्त्रज्ञांनी अद्याप हवे तसे लक्ष दिलेले नाही. त्याचे कारण म्हणजे बहुतांश अर्थशास्त्रज्ञ सवर्ण असल्याने त्यांच्या डोळ््यावर जातीचा चष्मा असणे, मी गैर मानत नाही. अर्थशास्त्र शिकवणारा आंबेडकरी विचारांचा प्राध्यापक वर्गालाही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अर्थशास्त्रज्ञ होते, याचा विसर पडल्याचे दिसते. त्यामुळेच जागतिक पातळीवर जो तोडगा बाबासाहेबांनी भारतीय संविधान निर्माण करत असताना सुचवला, त्याकडे दुर्लक्ष झाले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘यापुढचे लढे हे तलवारीपेक्षा पेनाच्या शाईतून होतील. जागतिक पातळीवर एका देशाने दुसऱ्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा ताबा घेऊ नये, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची जीवनवाहिनी ही घटनेंतर्गत बाब असली पाहिजे,’ असे डॉ. आंबेडकर यांनी सुचविले होते. संविधानात आर्थिक जीवनवाहिनीची मालकी ही सरकारच्याच मालकीची असावी, हा सिद्धांत बाबासाहेबांनी मांडला. या विचाराला त्या काळातही फार महत्त्व देण्यात आले नाही. कदाचित, ही सुचविलेली व्यवस्था स्वीकारली गेली असती, तर आज जगातील आर्थिक युद्ध झालेच नसते. एका देशाने स्वत:ची आर्थिक जीवनवाहिनी ठरवून तिची मालकी ठरवली, मग तिच्यावर कब्जा करण्याचा प्रश्नच येत नाही किंवा ती बिगरसरकारी करणे हेदेखील शक्य होत नाही. हाच भारतीय अर्थव्यवस्थेतील सिद्धांत आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी हा विषय घेतला असता, तर त्यांच्या सदस्यांनी त्या-त्या देशांतील आर्थिक जीवनवाहिनी काय आहे, हे ठरवणे सुरू केले असते. ते ठरल्यानंतर मग आंतरराष्ट्रीय करारही झाले असते. ज्यात प्रत्येक देशाने आपली आर्थिक जीवनवाहिनी ठरवलेली आहे, त्यावर दुसऱ्या देशाने आघात करू नये, हस्तक्षेप करू नये किंवा नियंत्रित करू नये, असा करार झाला असता, तर आजची आर्थिक युद्धाची परिस्थिती निर्माणच झाली नसती. माझ्या दृष्टीने अजूनही वेळ गेलेली नाही. बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीच्या निमित्ताने हा आर्थिक सिद्धांत भारतीय अर्थव्यवस्थेला जसा लागू आहे, असाच तसाच तो जगालाही लागू होतो. या विचारांतून बाबासाहेबांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्ताने या आर्थिक पैलूवर चर्चा होईल. आपल्या देशाचा आर्थिक विभाग यावर सखोल अभ्यास करून निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा करतो. देशाच्या भवितव्यासाठी याहून वेगळा सक्षम मार्ग असू शकत नाही.