- सुधीर महाजन
अभिजन वर्ग हा समाजाचा खऱ्या अर्थाने दिशादर्शक असतो. परंपरा, संस्काराची चौकट अबाधित ठेवत तो समाजाला नव्या क्षितिजाकडे नेण्याचा प्रयत्न करतो. सामाजिक, राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक अभिसरणात त्याची भूमिका निर्णायक असते. एका अर्थाने एखादा समाज ज्यावेळी प्रगती करतो ती द्रष्ट्या अभिजनांमुळे. एकदा का अभिजनांची सारासार विवेकबुद्धी लुप्त होत ते पायापुरते पाहायला लागतात त्यावेळी सामाजिक ऱ्हास अटळ असतो.
मराठवाड्याच्या बाबतीतही असेच काही म्हणता येईल. म्हणजे राज्याचे नेतृत्व करण्याची संधी चार-चार वेळा मिळूनही आपण काही ठोस करू शकलो नाही. किमान विकासाचा अनुशेष भरून काढता आला नाही; पण महाराष्ट्राचे नेतृत्व करण्याची शेखी मिरवण्यात सद्दी केव्हा संपली हेच लक्षात आले नाही. कायम कमी पावसाचा प्रदेश, सततची पाणीटंचाई; पण पाण्याचे मोल आपल्याला उमजलेच नाही. कोरडी शेततळी, बंधारे आणि उकरून ठेवलेल्या नद्या, यापलीकडे काही करता आले नाही. पाण्यासाठी स्वावलंबी असलेले एक खेडे निर्माण करता आले नाही.
यावर्षी मराठवाडादुष्काळात होरपळत आहे. पाण्यासाठी दाहीदिशा अशी आजची अवस्था आहे. येणारा प्रत्येक दिवस परीक्षा पाहणाराच ठरेल. ‘डोळ्याला लावायला पाणी नाही’ याची प्रचीती येणार हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही. अशा परिस्थितीत मराठवाड्यात २८ नव्या साखर कारखान्यांचे प्रस्ताव सरकारकडे गेले आहेत. याला कोणती दूरदृष्टी म्हणावी. अहमदनगर, नाशिक या जिल्ह्यातील धरणांमधून केवळ ६ टीएमसी पाणी जायकवाडीत सोडण्यासाठी विरोध झाला. राजकीय नेते व शेतकऱ्यांनी पार सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. हा विरोध फक्त ६ टीएमसी पाण्यासाठी होता. मराठवाड्यातील ४७ साखर कारखान्यांत तयार होणाऱ्या साखरेसाठी १७0 टीएमसी पाणी लागते.
पाण्याचा आणि साखर कारखानदारीचा ताळेबंदच मांडायचा म्हटले, तर महाराष्ट्रातील १४४ साखर कारखान्यांपैकी केवळ २६ कारखाने फायद्यात असून, त्यापैकी १९ पश्चिम महाराष्ट्रातील आहेत. प. महाराष्ट्र हा प्रदेश भरपूर पावसाचा आणि सुजलाम् सुफलाम् असल्याने ही कारखानदारी त्यांच्यासाठी फायद्याची; पण विकासाचे दुसरे मॉडेल शोधता येत नसल्याने मराठवाड्यातही साखर कारखाने उभे राहिले. ‘दुसऱ्याने सरी घातली की, आपण दोरी घालण्याचा हा प्रकार आणि हाच दोर आता फास बनला आहे.’ साखर कारखानदारी हा मराठवाड्याचा विषयच होऊ शकत नाही. यापेक्षा मका, कापूस, कडधान्ये यावर प्रक्रिया उद्योग उभारण्याची गरज आहे; पण त्याचा विचार होत नाही.
गेल्या वर्षी लातूर, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली या जिल्ह्यांत चांगला पाऊस झाला आणि लगेचच उसाचे क्षेत्र वाढले. त्याच्या एक वर्ष अगोदरच लातूर शहराला रेल्वेने पाणीपुरवठा करावा लागला होता; पण पडलेल्या पावसात सर्वांचीच सारासार बुद्धी वाहून गेली आणि उसाची लागवड झाली. जुलै, आॅगस्टदरम्यान वसमतचे माजी आमदार आणि साखर महासंघाचे अध्यक्ष जयप्रकाश दांडेगावकर यांची भेट झाली. त्यावेळी मराठवाड्यात उसाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे गाळपाचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली होती. कारण एवढा ऊस गाळण्याची क्षमताच नाही, असे त्यांचे म्हणणे. त्यात येणाऱ्या काळात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका. त्यामुळे अडचणी वाढणार, हे निश्चित. पुढे पाऊस पडला नाही, पाणी कमी पडले आणि अनेक जिल्ह्यांत पाण्याअभावी ऊस वाळला, हे संकट असले तरी साखर कारखान्यांसाठी इष्टापत्तीच.
मराठवाड्यात नफ्यात चालणारे कारखाने बोटावर मोजण्याइतके. बाकीचे सगळे ओसाडगावची पाटीलकी. तरीही तोट्यातील कारखाने वाचविण्यासाठी सरकारकडे मदतीची याचना. अशा परिस्थितीत २८ नव्या कारखान्यांचे प्रस्ताव कसे येतात. आतबट्ट्याचा व्यवहार करून पाणी संपवण्याचे हे उद्योग कसे केले जातात, हाच कळीचा प्रश्न आहे. आपण पाण्याबाबत बेजबाबदार आहोत, हेच सत्य.