दासीचा स्वप्नभंग

अम्मांच्या पाठोपाठ तामिळनाडूची महाराणी होण्याचे चिन्नम्मा या दासीचे स्वप्न भंगले आहे. अम्मांचा (जे. जयललिता) पदर धरून त्यांच्या मागे वावरणाऱ्या या चिन्नम्माने (शशिकला) अम्मांच्या मृत्यूनंतर त्यांचे मुख्यमंत्रिपद आपल्या ताब्यात घेण्याची सगळी तयारी केली होती. नेमक्या याच सुमारास त्यांची जुनी पापे त्यांच्या मार्गात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना अवैध मार्गाने मिळविलेल्या प्रचंड संपत्तीसाठी चार वर्षांच्या तुरुंगवासाची व दहा कोटींच्या दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. परिणामी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्याच्या तयारीत असलेल्या चिन्नम्मा यांना कर्नाटकच्या तुरुंगात जेरबंद व्हावे लागणार आहे. या बार्इंच्या नावावर कोणतेही कर्तृत्व नाही, राजकारणाचा वा कोणत्या पदाचा अनुभव नाही आणि तिच्या संपत्तीविषयीचा जनतेत संभ्रम आहे; मात्र तशाही स्थितीत अम्मांची मैत्रीण वा दासी या नात्याने त्यांच्यावरील लोकश्रद्धेचा वापर करून या पाताळयंत्री बाईने आपल्या मागे अण्णाद्रमुकचे १००हून अधिक आमदार जमविले व त्यांना राज्याच्या सीमेवरील कुठल्याशा रिसॉर्टमध्ये डांबून ठेवले. त्यांच्या सुटकेची मागणी करणारी याचिका मद्रास उच्च न्यायालयासमोर असताना व त्यापैकी दोघांनी आपल्याला बेकायदेशीररीत्या डांबून ठेवल्याचे जाहीर केल्यानंतरही शशिकलाबार्इंनी राज्यपालांकडे आपल्याला मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी निमंत्रण देण्याचा लकडा लावला होता. राज्यपालांनी तसे न केल्यास ‘आपण योग्य ती कारवाई करू’ अशी धमकी द्यायलाही त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही. नेमक्या याच सुमारास त्यांच्या व अम्मांच्या विरुद्ध १९९६ मध्ये दाखल झालेल्या अवैध संपत्तीचा खटला सर्वोच्च न्यायालयासमोर निकालासाठी आला. या खटल्यात कनिष्ठ न्यायालयाने अम्मा व चिन्नम्मासह आणखी दोघांना चार वर्षांची शिक्षा सुनावली होती; मात्र त्या निकालाविरुद्धची याचिका मंजूर करून कर्नाटकच्या उच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष सोडले होते. त्याचमुळे २०१५ मध्ये अम्मांना पुनश्च तामिळनाडूचे मुख्यमंत्रिपद मिळविता आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आताच्या निर्णयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल योग्य ठरवून कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरविला. परिणामी चिन्नम्मांचा तुरुंगवास अटळ होऊन त्यांना कर्नाटक पोलिसांच्या स्वाधीन स्वत:ला करावे लागणार आहे; मात्र अम्मांच्या मृत्यूनंतरच्या काळात त्यांचे मुख्यमंत्रिपद सांभाळणाऱ्या पनीर सेल्वम या त्यांच्या विश्वासू सहकाऱ्याविरुद्ध चिन्नम्मांनी आपले समर्थक जमवून ते पद आपल्यालाच मिळाले पाहिजे अशा हालचाली सुरू केल्या. पनीर सेल्वम आणि चिन्नम्मा यातून कोणा एकाची निवड करायची तर त्यांच्यातील कोणाच्या पाठीशी आमदारांचे पाठबळ मोठे आहे याची शहानिशा राज्यपालांना करावी लागणार होती. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्याने चिन्नम्मांचे राजकीय आयुष्य त्याचा आरंभ होण्याआधीच संपले आहे. अण्णा द्रमुकमधील त्यांचे निष्ठावंत आमदार त्यांच्या दुसऱ्या एका सहकाऱ्याचे नाव पुढे करून पनीर सेल्वम यांच्या मार्गात अडथळे उत्पन्न करण्याच्या तयारीला आता लागले आहेत. कारण तसे करण्याएवढे कारस्थानी मन चिन्नम्मांजवळ आहे. आपण नाही तर आपला हस्तक तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदावर आणण्याची इच्छा त्यांना असणे स्वाभाविकही आहे; मात्र तामिळनाडूतील जनमत आता त्यांच्या बाजूचे राहिले नाही. जनतेच्या मनात पनीर सेल्वम यांच्या अम्मानिष्ठेविषयी संशय नाही. आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात जेव्हा त्या अनुपस्थित असत तेव्हा आपले पद त्या पनीर सेल्वम यांच्याकडेच सोपवीत. झालेच तर अम्मांनी शशिकलाबार्इंना दोन वेळा घरातून, पक्षातून व राजदरबारातून हटविल्याचा इतिहासही लोकांना ठाऊक आहे. त्यामुळे आज जे बहुसंख्य आमदार चिन्नम्मांनी आपल्यासोबत ठेवले आहेत तेही यथाकाळ पनीर सेल्वम यांच्याकडे जातील ही शक्यता मोठी आहे. या खटल्यात अडकलेल्या राजकारणाएवढेच न्यायालयाच्या निर्णयाचे इतर संकेतही येथे उल्लेखण्याजोगे आहेत. एका महत्त्वाच्या राजकीय पदाधिकाऱ्याने केलेल्या भ्रष्टाचाराचा निकाल लावायला आपल्या न्यायासनांना १९ वर्षांचा कालावधी लागावा ही बाब चिंतेएवढीच संकोचाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्रातच या विलंबाविषयीची चिंता नोंदविली आहे. झालेच तर डोक्यावर एवढ्या मोठ्या भ्रष्टाचाराचा आरोप असतानाही जयललिता दीर्घकाळ मुख्यमंत्रिपदावर होत्या. अमर्याद संपत्ती मिळवीत होत्या आणि आपल्या सख्ख्या साथीदारांनाही त्या जनतेची लूट करू देत होत्या. ही बाब जेवढी संतापजनक तेवढीच आपल्या यंत्रणांच्या ढिलाई व दिरंगाईविषयीची चीड उत्पन्न करणारी आहे. असो, एका भ्रष्ट व्यक्तीमागून दुसरी तेवढीच भ्रष्ट व्यक्ती तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रिपदावर आता येत नाही ही यातली समाधानाची बाब मानली पाहिजे. आपल्या निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने राजकारणात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराविषयी जी गंभीर मते नोंदविली आहेत त्यांचाही आता सर्व पातळ्यांवर विचार केला जाणे गरजेचे आहे. भ्रष्टाचाराबाबतचे नेत्यांविरुद्धचे खटले वर्षानुवर्षे चालणे ही बाब जनतेचा न्यायालयावरील विश्वास कमी करणारी आहे हेही येथे सांगणे आवश्यक आहे.