सपनों के सौदागर
By Admin | Updated: April 22, 2015 00:02 IST2015-04-22T00:02:04+5:302015-04-22T00:02:04+5:30
औरंगाबाद महानगरपालिकेसाठी आज मतदान आहे. प्रचाराच्या काळात आश्वासनांची खैरात करीत सर्वच पक्षांनी पुढील पाच वर्षांत हे शहर स्वर्गासारखे सुंदर करण्याची

सपनों के सौदागर
सुधीर महाजन -
औरंगाबाद महानगरपालिकेसाठी आज मतदान आहे. प्रचाराच्या काळात आश्वासनांची खैरात करीत सर्वच पक्षांनी पुढील पाच वर्षांत हे शहर स्वर्गासारखे सुंदर करण्याची स्वप्न लोकाना दाखविले. गेल्या २५ वर्षांपासून हीच मंडळी आलटून पालटून लोकांना हेच स्वप्न दाखवीत आहे. स्वप्न हे वास्तव नसतं, हे कळत असूनही मतदार या भूलभुलैयात सामील होतो. जेव्हा स्वप्न प्रभावी ठरत नाहीत, अशा वेळी जातीयवादाची रामबाण गोळी वापरली जाते. हिंदूंना मुस्लिमांचा आणि मुस्लिमांना हिंदूंचा बागुलबुवा दाखविला जातो. पिढ्यान्पिढ्या एकत्र राहणारे लोक अशा बागुलबुवाला घाबरतात; पण अंदर की बात म्हणजे महापालिकेच्या राजकारणाआड दोन्ही गटाचे राजकारणी एकमेकांचे आर्थिक हितसंबंध जपतात.
तुमच्या मालाला दर्जा नसला तरी चालतो; कारण सामान्य माणसाला संमोहित करता आले पाहिजे. बाजारपेठेचा हा नियम राजकारणाला लागू पडतो; कारण तीसुद्धा एक बाजारपेठच आहे. आज औरंगाबाद शहरात महानगरपालिकेसाठी मतदान होत आहे आणि या मतांच्या बाजारात सपनों के सौदागरांची उणीव अजिबात नाही. सर्वच पक्षांनी स्वप्नं दाखविली; पण ती दाखविताना सर्वांचेच कल्पनादारिद्र्य उघडे पडले. गेल्या २५ वर्षांपासून सत्तेवर असलेल्या युतीनेही रस्ते, पाणी, कचरा यासारख्या समस्या दूर करण्याचे आश्वासन दिले. म्हणजे पाव शतक सत्तेवर राहून युतीला या मूलभूत गोष्टी देता आल्या नाहीत आणि प्रत्येक मतदाराला भरपूर पाण्याचे स्वप्न दाखविले. जाहीरनाम्याचा विचार केला तर कोठेही फारसे अस्तित्व नसलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसने सर्वप्रथम निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध केला. त्यापाठोपाठ काँग्रेसचा जाहीरनामा आला, तोही फक्त १२ ओळींचा. निवडणुकीत प्रमुख पक्ष युती व एमआयएम. यापैकी एमआयएमचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला; पण तो लोकांपर्यंत पोहोचला नाही आणि शिवसेना-भाजपा युतीने निवडणूक प्रचाराच्या शेवटच्या दिवशी तो जाहीर केला. यावरून या शहराच्या विकासाबाबत हे सत्ताधारी पक्ष किती गंभीर आहेत, याचा प्रत्यय येतो.
निवडणूक जाहीरनामा हा केवळ उपचार उरला आहे. कारण सर्वच पक्षांचे जाहीरनामे पाहिले तर यातही कॉपी झाली असे वाटावे. म्हणजे सर्व मुद्दे समान, फक्त कव्हर बदलले. भाजपा आणि शिवसेना हे एकत्र निवडणूक लढवीत असले तरी त्यांच्यातील विसंवाद जाहीरनाम्यात दिसतो. शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात ‘शिवसेना-भाजपा’ असा उल्लेख आहे, तर भाजपाने आपल्या उमेदवारांसाठी जो जाहीर केला, त्यावर ‘भाजपा-शिवसेना’ असा. त्यांनी औरंगाबादच्या जाहीरनाम्यात चाळीसगाव घाटातील बोगद्याचे आश्वासन देऊन कहरच केला. जाहीरनामा कसा नसावा हे त्याचे उत्तम उदाहरण आणि हा पक्ष २५ वर्षांपासून सत्तेवर आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाहीरनाम्यात आघाडी घेतली; पण त्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते येथे फिरकले नाहीत. काँग्रेस पक्षात प्रारंभीपासून मरगळ होती. ना प्रचाराचे नियोजन होते, ना उमेदवार ठरविण्याचे. अशी गलितगात्र अवस्था असतानाही प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाणांचा दौरा संजीवनी देऊन गेला. त्यांच्या सभांना झालेली गर्दी ही अनेकांचा अंदाज चुकविणारी ठरली. शिवसेना-भाजपा हे पक्ष सत्ताधारी तोऱ्यात असले तरी बंडखोरीने दोघांनाही ग्रासले आहे आणि ती दोघांनाही रोखता आलेली नाही. हे या पक्षातील नव्या संस्कृतीचे दर्शन आहे. पूर्वी शिवसेनेत बंडखोरी करण्याची कोणाची हिंमत नव्हती. भाजपामध्येही शिस्तीचे दर्शन होते; पण या दोन्ही पक्षांना बंडखोरीने ग्रासले आहे आणि तेच त्यांच्यासमोरचे आव्हान ठरले आहे. एमआयएमचा बागुलबुवा दाखवीत त्यांनी वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला; पण त्यापेक्षा बंडखोरी मोठी समस्या बनली. एमआयएमने विधानसभेनंतर वातावरण निर्माण केले आणि महानगरपालिका
ताब्यात घेण्याच्या इराद्याची भाषा केली. त्यांना अंतर्गत हाणामारीने एवढे विकल केले आहे की, त्यांचे कोणालाच आव्हान वाटत नाही. म्हणायला ओवेसींची सभा सर्वांत मोठी ठरली; पण पक्ष म्हणून तो एकसंध टिकला नाही.